Kapil Sibal

The writer is a Senior Congress leader and former union minister....

ब्लॉग2 years ago

राफ़ेल सौदे में सीएजी ने उड़ाई पारदर्शिता की धज़्ज़ियाँ

राफ़ेल रिपोर्ट में सीएजी ने अपनी प्रतिष्ठा गँवाई, इसने जितने सवालों के जबाब दिये उसके ज़्यादा तो प्रश्न खड़े किये
ब्लॉग2 years ago

सरकार और मीडिया ही बने लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक

लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन का सबसे बड़ा सबूत है, ग़लत जानकारियों को ही विश्वसनीय बनाकर पेश करना
ब्लॉग2 years ago

जुमलेबाज़ी के बजाय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब दें

बालाकोट की बमबारी को प्रधानमंत्री ने ‘पायलट प्रोजेक्ट’ बताया है। उन्होंने कहा कि असली प्रोजेक्ट तो अभी शुरू होना बाक़ी है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता...
ओपिनियन2 years ago

मोदी राज में लुप्त हुआ संसदीय संवाद

संसद में सार्थक चर्चा नहीं हो रही। प्रक्रिया और परम्परा दम तोड़ चुकी है। नौकरशाही भी दमघोटू हाल में है। लोकतंत्र की लौ फड़फड़ा रही है।
ओपिनियन2 years ago

अयोध्या: कोर्ट की अवमानना वाले बयान नहीं, बल्कि फ़ैसले का इन्तज़ार होना चाहिए

ताज़्ज़ुब की बात है कि क़ानून मंत्री और केन्द्र तथा बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में बैठे गणमान्य लोग, सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते रहे...
ब्लॉग2 years ago

सुप्रीम कोर्ट में ही हादसे का शिकार हुई राफ़ेल की सच्चाई

संविधान के अनुच्छेद 32 के सीमित दायरे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो 36 राफ़ेल विमानों की ख़रीदारी पर सवाल नहीं...
ब्लॉग2 years ago

लोकतांत्रिक संस्थाओं को उन शासकों की परवाह क्यों है जो क़ानून को ही ठेंगा दिखाते हैं?

देश की संस्थाओं से उठने वाले स्वतंत्र आवाज़ों का गला घोंटा जा रहा है। इसीलिए जिन्हें क़ानून के राज की दुहाई देनी चाहिए वो उनके साथ...
टेक2 years ago

बहुमत के फ़ैसले के बावजूद ग़रीब और सम्पन्न लोगों के ‘आधार’ में हुई चूक!

आधार पर फ़ैसला सुनाते वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने ग़रीब और सम्पन्न के बीच जो फ़र्क़ देखा है, वो चिन्ताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी...
ब्लॉग2 years ago

मोदी सरकार को बिना विचारे नयी नीतियाँ लागू करने की बीमारी है!

काग़ज़ों पर कोई नीति भले ही शानदार लगे, लेकिन उसे सफलतापूर्वक लागू करना ही सबसे अहम है। युगान्कारकारी नीतियों का ऐलान करने से पहले ज़मीनी हक़ीक़त...
ब्लॉग3 years ago

लिंचिंग के ख़िलाफ़ राजनीतिक एकजुटता ज़रूरी

तकनीक यदि सुरक्षित हाथों में होगी तो जनहित के लिए वरदान बनेगी, लेकिन यदि ग़लत हाथों में पड़ जाए तो ऐसा नुकसान करेगी जिसे सोचना भी...
ब्लॉग3 years ago

लोकतंत्र के लिए सबसे ख़तरनाक है: न्यायपालिका और कार्यपालिका की मिलीभगत

सतर्क और सक्रिय न्यायपालिका की बदौलत ही नागरिकों के बुनियादी और संवैधानिक अधिकारों की हिफ़ाज़त हो पाती है। ऐसी सतर्कता के बग़ैर लोकतंत्र जीवित नहीं रह...
ब्लॉग3 years ago

पीडीपी से जुड़ते ही बीजेपी लिखने लगी टूटने की पटकथा

बीजेपी और पीडीपी का गठबन्धन अपने जन्म से ही बेमेल था। दोनों की विचारधाराओं के बीच उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसी दूरी थी। इस गठजोड़ को...
ब्लॉग3 years ago

स्पीकर और राज्यपाल की भी लक्ष्मण रेखा तय हो

लोकतंत्र को विनाश से बचाने के लिए हमें आमसहमति बनाकर क़ानून को बदलना होगा
ब्लॉग3 years ago

सुप्रीम कोर्ट को ही बचानी होगी राज्यपाल की गरिमा

यदि सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शिता दिखाते हुए विश्वास मत हासिल करने के लिए 19 मई का वक़्त तय नहीं किया होता तो विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त की...
ब्लॉग3 years ago

चीन ने मोदी को दिखाया आईना

वुहान सम्मेलन से सिर्फ़ भारतीय अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी और लाचारी ज़ाहिर हुई
Uncategorized3 years ago

जस्टिस जोसेफ़ के विरोध पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण है

मोदी सरकार ने जिन तर्कों, तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस के.एम. जोसफ़ को सुप्रीम कोर्ट भेजने का विरोध किया...
ब्लॉग3 years ago

ज़रा देखिए तो कि न्यायपालिका के पतन की दुहाई कौन दे रहा है!

विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया हास्यास्पद है। सच तो ये है कि जाँच से बचने के लिए सरकार ही राजनीति कर रही है।
ओपिनियन3 years ago

विफल होते क़ानूनों की वजह से ख़तरे में लोकतंत्र

बीते चार सालों में हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की दो अहम विशेषताओं का पतन हुआ है। पहला, क़ानून के सर्वोपरि होने की धारणा पर हमले हुए हैं।...
ब्लॉग3 years ago

राजनेता-व्यापारी-बैंकर के गिरोह से हुआ बैंकिंग का सत्यानाश

घोटालेबाज़ जनता का पैसा हड़पकर अरबपति बन जाते हैं। भारत की सरकारी बैंकिंग प्रणाली से उन्हें पूरी मदद मिलती है।
ब्लॉग3 years ago

बढ़ती असमानता और सिकुड़ती आज़ादी ही अब भारतीय जनतंत्र की पहचान बनी

हमारे लोकतंत्र की बुनियाद उन उदार मूल्यों पर आधारित है, जिसमें क़ानून का राज होगा और अदालतें इसे निष्पक्ष होकर लागू करेंगी। लेकिन आज उदार विचारों...
ब्लॉग3 years ago

मुसलिम महिला-हित नहीं बल्कि सियासी खेल की एक और मिसाल है तीन तलाक़ बिल

प्रस्तावित तीन तलाक विधेयक, सियासी मौक़ापरस्ती की एक और मिसाल है, जिसका मक़सद सिर्फ़ चुनावी फ़ायदा उठाना है।
ब्लॉग3 years ago

2018 का स्वागत ज़रूर करें, लेकिन ये भी जानें कि कितना बदल गया है भारत..!

साल 2014 से 2017 के जाते-जाते हिन्दुस्तान की रंगत बहुत बदल गयी। इसीलिए 2018 का स्वागत करते वक़्त हमें ज़रूर समझना चाहिए कि अब हम कहाँ...
ब्लॉग3 years ago

2जी फ़ैसले से काँग्रेस को नैतिक जीत तो मिली, लेकिन नुकसान की भरपायी कभी नहीं होगी

2जी फ़ैसले से साबित हो चुका है कि सारा क़सूर सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की अदूरदर्शिता का है! लेकिन विपक्ष भी कोई कम गुनाहगार नहीं, जिसने...
ओपिनियन3 years ago

झूठ और अर्धसत्य की बदौलत मोदी ने चुनाव तो जीता लेकिन दिल नहीं!

गुजरात मॉडल का हर वक़्त बख़ान करने वाले नरेन्द्र मोदी को गुजरात में प्रचार के लिए इतना अधिक वक़्त लगाना पड़ा, मानो वो देश के प्रधानमंत्री...
ओपिनियन3 years ago

मोदी, संख्या से भले ही गुजरात जीत गये लेकिन दिलों को नहीं जीत पाये…!

राजनीति में संख्या यानी अंकगणित, बहुत मायने रखती है। चुनाव में बीजेपी जीती है। हालाँकि गुजरात में उसकी संख्या कम हो गयी। हिमाचल को काँग्रेस से...
ओपिनियन3 years ago

दमनकारी विचारधारा के ज़रिये आस्था के नाम पर भय फैलाना बेहद ख़तरनाक है

हिन्दूवाद एक जीवनशैली है। इसीलिए इसे विचारधारा के दायरे में नहीं बाँधा जा सकता। जब भी ऐसा करने की कोशिश की जाएगी, तब हिन्दूवाद की आत्मा...
ओपिनियन3 years ago

क्यों विश्व बैंक की रैंकिंग असली तस्वीर नहीं दिखा रही?

देश के व्यापारिक माहौल का जश्न हम तभी मना सकते हैं जब असंगठित क्षेत्र के लघु और मझोले व्यापारी ये महसूस करने लगें कि उनके लिए...
ओपिनियन3 years ago

40 महीने तक ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्ज़ीमम गवर्नेंस’ की सिर्फ़ बातें ही होती रही, हुआ बिल्कुल उलटा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे ‘नये भारत’ का वादा किया था जो भ्रष्टाचार रहित, कारोबार को प्रोत्साहित करने वाला और मज़बूत मुद्रा वाला विश्व शक्ति होगा।...
ब्लॉग3 years ago

मानहानि की आड़ में ‘मुँह बन्द’ नहीं कराये जा सकते

ऐसे मनमानी भरे अदालती आदेशों के जारी किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराज़गी जता चुका है। हाल ही में प्रोफेसर काँचा इलैया लिखित पुस्तक...
ब्लॉग3 years ago

कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ के रवैये से आयी आर्थिक तबाही?

एनपीए की समस्या के लिए अदालतों के वो फ़ैसले ज़िम्मेदार हैं, जिनके ज़रिये स्पैक्ट्रम और कोयला खदानों के आबंटन को रद्द किया गया था। अति-उत्साही सीएजी,...
ब्लॉग3 years ago

सेंसरशिप और पुलिस के साये तले शैक्षिक संस्थानों में नये आइडिया पर चर्चा कैसे होगी!

भविष्य सिर्फ़ उनकी राह देखता है जो नयी सरहदें तय करने के लिए निकलते हैं। इस विजय यात्रा की बुनियाद उस माहौल में छिपी होती है...
ब्लॉग3 years ago

नये भारत के लिए नया नज़रिया

मोदी राज का उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से प्रभावित होना और भी घातक है जिसकी विकृत विचारधारा सरकार पर थोपी जाती है और उसकी ही...
ब्लॉग3 years ago

ऐसे आर्थिक आँकड़े जो हमें सच्चाई नहीं बताते

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने बिल्कुल सही राह दिखायी है कि हमें ऐसी सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे विकास का फ़ायदा हरेक वर्ग और तबके...
ब्लॉग3 years ago

इंसाफ़ के गलियारों में भी पारदर्शिता होनी ही चाहिए

चीफ़ जस्टिस को प्रधानमंत्री के सामने सार्वजनिक तौर पर ये क्यों कहना पड़ता है कि छुट्टियों में तीन अहम मामलों की सुनवाई की जाएगी? किस आधार...
ब्लॉग3 years ago

कश्मीर के लिए एक व्यापक रणनीति की दरकार

नयी दिल्ली को इस बात का अहसास होना ज़रूरी है कि वीर रस से भरपूर भाषणों से बात नहीं बनने वाली।
ओपिनियन3 years ago

साढ़े तीन साल बीतने के बावजूद आर्थिक गिरावट पर नकेल नहीं

अर्थव्यवस्था गम्भीर संकट में है। विकास के सभी मानक लगातार गिर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान तो...
ब्लॉग3 years ago

ज़रूरी है राज्यपालों का मर्यादित होना

ताज़ा अनुभवों के मुताबिक, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में नाकाम साबित हो रहे हैं हमारे राज्यपाल
ब्लॉग3 years ago

तकनीक के इस्तेमाल से कहीं मुश्किल है इसका दुरुपयोग रोकना

तकनीकों की वजह से हमारी ज़िन्दगी बहुत आरामदायक बन पायी है। लेकिन तकनीक में ही हमारी तबाही के बीज भी मौजूद हैं। इतिहास गवाह है कि...
ब्लॉग3 years ago

घिनौने भारतीयों के नियम

उन्मादियों के ‘अच्छे दिन’ में इंसाफ़, गरिमा और बहस की गुंज़ाइश ही नहीं!
ब्लॉग3 years ago

दर्दनाक त्रासदी, थोथे बयान

जन स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी उदासीनता को मिटाये बग़ैर गोरखपुर जैसे हादसों से बचाव नहीं
ओपिनियन3 years ago

लोकतंत्र में ‘धर्म की राजनीति’ को ‘राजनीति का धर्म’ से अलग रहना ज़रूरी

सदियों से सामाजिक सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी और कष्टकारी रही है। 500 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च में सुधार लाने की कोशिश...
ब्लॉग3 years ago

फ़र्ज़ी ख़बरें: कल्पनाओं का सच

आज भ्रामक तस्वीरों या वीडियो या ‘टेक्स्ट’ को इस ढंग से फैलाया जा सकता है कि उसके दर्शक या पाठक उसे ही सच समझने लगें।
ब्लॉग3 years ago

मेरा भारत बदल चुका है

आज यहाँ भय का राज है, विरोध को कुचलने की मानसिकता है
ओपिनियन3 years ago

निजता के बग़ैर बेमानी है आज़ादी

निजता के अधिकार को लेकर दुनिया भर के लोकतंत्र में ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। संचार क्रान्ति से जुड़ी उन्नत तकनीकों ने इस बहस को ख़ासा...
ओपिनियन4 years ago

तबाह होती लोकतांत्रिक संस्थाएँ

भारत को अभी निष्पक्ष मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रमाणिक जाँच एजेंसियाँ, ईमानदार सरकारी अफ़सरों के अलावा एक ऐसे अर्थतंत्र की बेहद ज़रूरत है जिसे पुख़्ता बैंकिंग आधार...
ओपिनियन4 years ago

‘यदि सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूँ’

नोटबन्दी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं, जिन्हें मोदी सरकार से पूछना बेहद ज़रूरी है
चुनाव4 years ago

राष्ट्रपति पद को जातिवादी प्रतीकों से बचाना ज़रूरी है

आज यदि अम्बेडकर हमारे बीच होते तो वो इस पद के लिए आदर्श व्यक्ति होते। इसलिए नहीं कि वो दलित थे, बल्कि वो जातिवाद, कट्टरवाद और...
ब्लॉग4 years ago

महज जीत है मोदी-शाह की ख़्वाहिश

मोदी के लिए सरकारी तंत्र का इकलौता मतलब है ‘आत्म-प्रचार’, जिसकी उपयोगिता तरह-तरह की घोषणाएँ करने और अपनी उपलब्धियों का सच्चा-झूठा और जायज़-नाजायज़ गुणगान करने के...
ओपिनियन4 years ago

खोखली है मोदी की अर्थ-नीति

बैंकों का 11 प्रतिशत क़र्ज़ा डूब चुका है। इससे क़र्ज़ पाना मुश्किल हो गया है। माँग में कमी होने की वजह से क़र्ज़ लेने की गतिविधि...