राफ़ेल रिपोर्ट में सीएजी ने अपनी प्रतिष्ठा गँवाई, इसने जितने सवालों के जबाब दिये उसके ज़्यादा तो प्रश्न खड़े किये

लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन का सबसे बड़ा सबूत है, ग़लत जानकारियों को ही विश्वसनीय बनाकर पेश करना

बालाकोट की बमबारी को प्रधानमंत्री ने ‘पायलट प्रोजेक्ट’ बताया है। उन्होंने कहा कि असली प्रोजेक्ट तो अभी शुरू होना बाक़ी है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी नयी योजना...

संसद में सार्थक चर्चा नहीं हो रही। प्रक्रिया और परम्परा दम तोड़ चुकी है। नौकरशाही भी दमघोटू हाल में है। लोकतंत्र की लौ फड़फड़ा रही है।

ताज़्ज़ुब की बात है कि क़ानून मंत्री और केन्द्र तथा बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में बैठे गणमान्य लोग, सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे साफ़ तौर...

संविधान के अनुच्छेद 32 के सीमित दायरे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो 36 राफ़ेल विमानों की ख़रीदारी पर सवाल नहीं खड़े करेगा। कोर्ट के...

देश की संस्थाओं से उठने वाले स्वतंत्र आवाज़ों का गला घोंटा जा रहा है। इसीलिए जिन्हें क़ानून के राज की दुहाई देनी चाहिए वो उनके साथ खड़े मिलते हैं, जिनका...

आधार पर फ़ैसला सुनाते वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने ग़रीब और सम्पन्न के बीच जो फ़र्क़ देखा है, वो चिन्ताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को मिलने...

काग़ज़ों पर कोई नीति भले ही शानदार लगे, लेकिन उसे सफलतापूर्वक लागू करना ही सबसे अहम है। युगान्कारकारी नीतियों का ऐलान करने से पहले ज़मीनी हक़ीक़त का जायज़ा लेना बेहद...

तकनीक यदि सुरक्षित हाथों में होगी तो जनहित के लिए वरदान बनेगी, लेकिन यदि ग़लत हाथों में पड़ जाए तो ऐसा नुकसान करेगी जिसे सोचना भी मुश्किल है। तकनीक की...

सतर्क और सक्रिय न्यायपालिका की बदौलत ही नागरिकों के बुनियादी और संवैधानिक अधिकारों की हिफ़ाज़त हो पाती है। ऐसी सतर्कता के बग़ैर लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता।

बीजेपी और पीडीपी का गठबन्धन अपने जन्म से ही बेमेल था। दोनों की विचारधाराओं के बीच उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसी दूरी थी। इस गठजोड़ को बनाने के लिए नरेन्द्र...

लोकतंत्र को विनाश से बचाने के लिए हमें आमसहमति बनाकर क़ानून को बदलना होगा

यदि सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शिता दिखाते हुए विश्वास मत हासिल करने के लिए 19 मई का वक़्त तय नहीं किया होता तो विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त की रोकथाम बेहद मुश्किल होती।...

वुहान सम्मेलन से सिर्फ़ भारतीय अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी और लाचारी ज़ाहिर हुई

मोदी सरकार ने जिन तर्कों, तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस के.एम. जोसफ़ को सुप्रीम कोर्ट भेजने का विरोध किया है वो हरेक कसौटी...

विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया हास्यास्पद है। सच तो ये है कि जाँच से बचने के लिए सरकार ही राजनीति कर रही है।

बीते चार सालों में हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की दो अहम विशेषताओं का पतन हुआ है। पहला, क़ानून के सर्वोपरि होने की धारणा पर हमले हुए हैं। दूसरा, क़ानूनी प्रक्रिया का...

घोटालेबाज़ जनता का पैसा हड़पकर अरबपति बन जाते हैं। भारत की सरकारी बैंकिंग प्रणाली से उन्हें पूरी मदद मिलती है।

हमारे लोकतंत्र की बुनियाद उन उदार मूल्यों पर आधारित है, जिसमें क़ानून का राज होगा और अदालतें इसे निष्पक्ष होकर लागू करेंगी। लेकिन आज उदार विचारों को शक़ की नज़र...

प्रस्तावित तीन तलाक विधेयक, सियासी मौक़ापरस्ती की एक और मिसाल है, जिसका मक़सद सिर्फ़ चुनावी फ़ायदा उठाना है।

साल 2014 से 2017 के जाते-जाते हिन्दुस्तान की रंगत बहुत बदल गयी। इसीलिए 2018 का स्वागत करते वक़्त हमें ज़रूर समझना चाहिए कि अब हम कहाँ खड़े हैं? बीते साल...

2जी फ़ैसले से साबित हो चुका है कि सारा क़सूर सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की अदूरदर्शिता का है! लेकिन विपक्ष भी कोई कम गुनाहगार नहीं, जिसने 2जी के नाम पर...

गुजरात मॉडल का हर वक़्त बख़ान करने वाले नरेन्द्र मोदी को गुजरात में प्रचार के लिए इतना अधिक वक़्त लगाना पड़ा, मानो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राज्य के...

राजनीति में संख्या यानी अंकगणित, बहुत मायने रखती है। चुनाव में बीजेपी जीती है। हालाँकि गुजरात में उसकी संख्या कम हो गयी। हिमाचल को काँग्रेस से छीन लिया गया। जब...

हिन्दूवाद एक जीवनशैली है। इसीलिए इसे विचारधारा के दायरे में नहीं बाँधा जा सकता। जब भी ऐसा करने की कोशिश की जाएगी, तब हिन्दूवाद की आत्मा नष्ट हो जाएगी।

देश के व्यापारिक माहौल का जश्न हम तभी मना सकते हैं जब असंगठित क्षेत्र के लघु और मझोले व्यापारी ये महसूस करने लगें कि उनके लिए वाक़ई, व्यापार करना आसान...

Senior Congress leader and former Union minister Kapil Sibal प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे ‘नये भारत’ का वादा किया था जो भ्रष्टाचार रहित, कारोबार को प्रोत्साहित...

ऐसे मनमानी भरे अदालती आदेशों के जारी किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराज़गी जता चुका है। हाल ही में प्रोफेसर काँचा इलैया लिखित पुस्तक ‘सामाजिक स्मगलुरुलु कोमाटोल्लु’ पर...

एनपीए की समस्या के लिए अदालतों के वो फ़ैसले ज़िम्मेदार हैं, जिनके ज़रिये स्पैक्ट्रम और कोयला खदानों के आबंटन को रद्द किया गया था। अति-उत्साही सीएजी, रक्त-पिपासु मीडिया, कुएँ के...

भविष्य सिर्फ़ उनकी राह देखता है जो नयी सरहदें तय करने के लिए निकलते हैं। इस विजय यात्रा की बुनियाद उस माहौल में छिपी होती है जहाँ नये आविष्कारों का...

मोदी राज का उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से प्रभावित होना और भी घातक है जिसकी विकृत विचारधारा सरकार पर थोपी जाती है और उसकी ही पैरोकारी की जाती है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने बिल्कुल सही राह दिखायी है कि हमें ऐसी सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे विकास का फ़ायदा हरेक वर्ग और तबके को मिल सके।

चीफ़ जस्टिस को प्रधानमंत्री के सामने सार्वजनिक तौर पर ये क्यों कहना पड़ता है कि छुट्टियों में तीन अहम मामलों की सुनवाई की जाएगी? किस आधार पर तीन ख़ास मामलों...

नयी दिल्ली को इस बात का अहसास होना ज़रूरी है कि वीर रस से भरपूर भाषणों से बात नहीं बनने वाली।

अर्थव्यवस्था गम्भीर संकट में है। विकास के सभी मानक लगातार गिर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान तो विकास दर गिरकर 5.7...

ताज़ा अनुभवों के मुताबिक, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में नाकाम साबित हो रहे हैं हमारे राज्यपाल

तकनीकों की वजह से हमारी ज़िन्दगी बहुत आरामदायक बन पायी है। लेकिन तकनीक में ही हमारी तबाही के बीज भी मौजूद हैं। इतिहास गवाह है कि हरेक तकनीकी क्रान्ति ने...

उन्मादियों के ‘अच्छे दिन’ में इंसाफ़, गरिमा और बहस की गुंज़ाइश ही नहीं!

जन स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी उदासीनता को मिटाये बग़ैर गोरखपुर जैसे हादसों से बचाव नहीं

सदियों से सामाजिक सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी और कष्टकारी रही है। 500 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च में सुधार लाने की कोशिश की थी। फिर भी...

आज भ्रामक तस्वीरों या वीडियो या ‘टेक्स्ट’ को इस ढंग से फैलाया जा सकता है कि उसके दर्शक या पाठक उसे ही सच समझने लगें।

आज यहाँ भय का राज है, विरोध को कुचलने की मानसिकता है

निजता के अधिकार को लेकर दुनिया भर के लोकतंत्र में ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। संचार क्रान्ति से जुड़ी उन्नत तकनीकों ने इस बहस को ख़ासा तूल दिया है। क्योंकि...

भारत को अभी निष्पक्ष मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रमाणिक जाँच एजेंसियाँ, ईमानदार सरकारी अफ़सरों के अलावा एक ऐसे अर्थतंत्र की बेहद ज़रूरत है जिसे पुख़्ता बैंकिंग आधार की गति मिले।

नोटबन्दी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं, जिन्हें मोदी सरकार से पूछना बेहद ज़रूरी है

आज यदि अम्बेडकर हमारे बीच होते तो वो इस पद के लिए आदर्श व्यक्ति होते। इसलिए नहीं कि वो दलित थे, बल्कि वो जातिवाद, कट्टरवाद और धर्मान्धता के धुर-विरोधी थे।...

मोदी के लिए सरकारी तंत्र का इकलौता मतलब है ‘आत्म-प्रचार’, जिसकी उपयोगिता तरह-तरह की घोषणाएँ करने और अपनी उपलब्धियों का सच्चा-झूठा और जायज़-नाजायज़ गुणगान करने के सिवाय और कुछ नहीं...

बैंकों का 11 प्रतिशत क़र्ज़ा डूब चुका है। इससे क़र्ज़ पाना मुश्किल हो गया है। माँग में कमी होने की वजह से क़र्ज़ लेने की गतिविधि का बुरी तरह से...