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प्रशासन ने अतुल प्रधान के बाद अब संगीत सोम की रोकी यात्रा

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शामली के कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन मुद्दे पर सियासी जंग तेज हो गई है।

सरधना में प्रशासन ने संगीत सोम की भी यात्रा रोकी। समर्थकों के साथ वापस लौटे। अतुल प्रधान की यात्रा पहले ही रोकी जा चुकी है। टकराव के आसार खत्म। कैराना के पलायन प्रकरण पर सियासत गरमा गई है।शुक्रवार को भाजपा विधायक संगीत सोम ने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरधना स्थित अपने घर से ही निर्भय यात्रा शुरू कर दी लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें पुलिसबल ने रोक दिया।

इस बारे में संगीत सोम का कहना था कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया क्योंकि उन्होंने वहां धारा 144 लागू कर दी है। इस वजह से उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी है।उधर, सपा नेता अतुल प्रधान ने सद्भावना यात्रा का ऐलान किया था। वह भी सरधना स्थित सिटी प्वाइंट से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में निकले, लेकिन कुछ दूरी पर ही प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगी होने का हवाला देते हुए उनकी यात्रा रोक दी। अतुल प्रधान ने चेतावनी दी थी कि अगर सोम की यात्रा नहीं रोकी गई तो वे जबरन यात्रा निकालेंगे।

यदि ऐसा हुआ तो टकराव भी हो सकता है।इस यात्रा को लेकर लोग सोशल साइट पर भी सक्रिय हैं। प्रशासन ने चौतरफा नाकेबंदी कर रखी है। सरधना की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सुबह से ही मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत कई अन्य जनपदों से फोर्स यहां लाई गई है। तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। माना यह भी जा रहा है कि अतुल की यात्रा रोकने के बाद पुलिस-प्रशासन कुछ आगे जाकर सोम की यात्रा भी रोकेगा। पुलिस-प्रशासन अफसरों का दावा है कि वह सोम की यात्रा को भी जिले की सीमा से बाहर नहीं जाने देंगे।

पदयात्रा से पूर्व संगीत सोम ने कहा कि, हम उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे. अगर कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं तो हम उन्हें वापस लाएंगे. हम उत्तर प्रदेश को कश्मीर नहीं बनने देंगे।हालांकि जिला प्रशासन ने दोनों यात्राओं को मंजूरी नहीं दी है इसके बावजूद सपा और भाजपा पदयात्रा निकालने का मूड बना चुके हैं। इस बीच सरधना में भरी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। शामली और मेरठ में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है। भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि, हम आज निर्भय यात्रा निकाल के रहेंगे।

हमारी इस पदयात्रा का मकसद सिर्फ इतना है कि कैराना और यूपी के लोग यह महसूस कर सकें की वे सुरक्षित हैं।वहीं दूसरी ओर सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने कहा कि उनकी सद्भावना यात्रा का उदे्श्य उन लोगों के दिलों से डर निकालना है, जो कैराना से पलायन के लिए मजबूर हुए। प्रधान ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मंशा सांप्रदायिक दंगा कराकर चुनाव में इसका लाभ लेने की है। इतना ही नहीं भाजपा विधायक संगीत सोम की निर्भय यात्रा को अतुल प्रधान ने भाजपा की ओछी राजनीति बताया है।

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राजनीति

पहले चरण का नामांकन आज से शुरू, सीट बंटवारे पर अभी किसी गठबंधन में सहमति नहीं

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बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के लिए 28 अक्तूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा।

कोरोना काल में हो रहे पहले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आयोग चुनाव संबंधी दिशानिर्देश जारी कर चुका है। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरह से चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

लेकिन नामांकन को लेकर प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति है क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों के महागठबंधन दोनों खेमे में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है। 

पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दलों के महागठबंधन में अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है।

ऐसे में नामांकन शुरू होने के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके उम्मीदवारों में बेचैनी देखी जा रही है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा की बात कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की राजनीति को देखते हुए सीट बंटवारे का मुद्दा जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा। 

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कृषि बिल के विरोध में आज से अकाली दल का प्रदर्शन

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केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में वीरवार को शिरोमणि अकाली दल ने किसान मार्च का आयोजन किया है, जो चंडीगढ़ कूच करेगा। किसान मार्च का नेतृत्व सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल और प्रेम सिंह चंदूमाजरा अलग-अलग जगह से करेंगे।

पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल श्री अमृतसर साहिब में, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल तख्त श्री दमदमा साहिब से तथा प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा श्रीआनंदपुर साहिब से किसान मार्च का नेतृत्व करेंगे।

पहला किसान मार्च श्री अमृतसर साहिब से मार्च चंडीगढ़ में समाप्त होने से पहले जालंधर, फगवाड़ा, नवांशहर,  रोपड़, कुराली, मुल्लांपुर होते हुए आगे बढ़ेगा।

उन्होने बताया कि मार्च तलवंडी साबो से मोड़रामपुरा, तप्पा, बरनाला, संगरूर, भवानीगढ़, पटियाला, राजपुरा, एयरपोर्ट लाइट, जीरकपुर से होकर चंडीगढ़ तक जाएगा। दूसरा मार्च, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के नेतृत्व में तख्त श्री दमदमा साहिब से सुबह 8 बजे प्रारंभ होगा।

शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है बल्कि किसानों की भलाई के लिए सरकार और NDA से नाता तोड़ा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए बादल ने कहा कि अगर वो अगुवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने महल से निकलें और किसानों के बीच मैदान में उतरें ।

इधर, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हम किसानों के साथ सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के रुख का समर्थन करते हैं।

किसानों के लिए लड़ना टीएमसी के डीएनए में है। 2006 में ममता बनर्जी किसानों के अधिकारों के लिए 26 दिन धरने पर बैठी थीं। हम कृषि बिल का विरोध करते हैं क्योंकि ये राज्यों की भूमिका, MSP, PDS और खरीद को खतरे में डालने वाला है।

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किसानों से जुड़े नए बिल के खिलाफ 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो करेंगे राहुल गांधी

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rahul gandhi

केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत लोकसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब के बदनी कलां से होगी और रायकोट में 2 अक्तूबर को ट्रैक्टर रोड शो होगा।

3 अक्टूबर को राहुल गांधी लोकसभा क्षेत्र संगरूर के धुरी से पटियाला लोकसभा क्षेत्र के समाना तक प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को पटियाला से रोड शो शुरू होकर हरियाणा सीमा तक चलेगा।

दरअसल, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है।

इस कड़ी में सोमवार को राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी थी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया था।

कांग्रेस ने अपनी प्रदेश सरकारों से कहा है कि कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए वो कानून पर विचार करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है, जो राज्य विधानसभाओं को एक केंद्रीय कानून को रद्द करने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है, फिर जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है।

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