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G20 Summit 2017: मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात

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जर्मनी चांसलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (8 जून) को जी20 शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ट्वीट कर कहा कि हैम्बर्ग में दूसरे दिन द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने जी20 सम्मेलन से इतर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात की।

इस साल मई में मून के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली बैठक रही। मोदी के मई 2015 के सियोल दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिणत हुए हैं।

इसके अलावा इटली, मेक्सिको, अर्जेंटीना, वियतनाम के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी की।

इसके साथ ही जी20 सम्मेलन में दूसरे दिन दो औपचारिक सत्र हैं, जिसमें दुनिया के शीर्ष नेता विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन तीसरे सत्र में अफ्रीका के साथ भागीदारी, पलायन और स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। वहीं दूसरे सत्र में डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर चर्चा हुई।

सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक हितों के लिए आतंकवाद का समर्थन कर रहे राष्ट्रों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर ठोस कार्रवाई की अपील की। प्रधानमंत्री ने अलकायदा और आईएसआईएस के साथ लश्कर ए तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद को भी बड़ा आतंकवादी संगठन बताया।

आतंकवाद का समर्थन करने वालों पर लगे रोक

जी20 देशों के नेताओं ने आतंकवाद एवं जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान एवं मुक्त व्यापार जैसे मामलों पर विचार विमर्श किया। ऐसे में, मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के अधिकारियों के जी20 देशों में प्रवेश पर रोक लगाने की वकालत की।

आतंकी फंडिंग के खिलाफ एक्शन हो

हिंसक प्रदर्शनों के बीच जर्मन शहर में शिखर सम्मलेन शुरू हुआ। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने विवादास्पद मुद्दों पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाने की स्थिति में समझौता करने का भी प्रस्ताव रखा, जबकि भारत उन अधिकतर देशों के पक्ष में प्रतीत हुआ जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, संरक्षणवाद एवं आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक कदम उठाने की मांग की।

जी20 देशों ने नेताओं ने इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने और आतंकवादियों की पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। घोषणापत्र में कई उन मामलों का जिक्र भी किया गया जो मोदी ने सुबह सम्मेलन की शुरुआत में नेताओं के रिट्रीट के दौरान उठाए थे।

चीनी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

सिक्किम क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रहे गतिरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाया और व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने बताया कि मोदी और शी ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है।

मोदी ने चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह में गतिशीलता की तारीफ की। मोदी ने बीजिंग की मेजबानी में होने जा रहे ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन के लिए पूर्ण समर्थन देने की भी बात कही। जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिक्स के नेताओं की एक अनौपचारिक मुलाकात में बोलते हुए मोदी ने समूह के नेताओं से अपील की कि वे आतंकवाद से मुकाबले और वैश्विक आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए नेतृत्व दिखाएं।

चीन ने भारत की तारीफ की

मोदी के ठीक बाद अपने संबोधन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स की गतिशीलता की तारीफ की। भारत की अध्यक्षता की अवधि पूरी होने के बाद चीन को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई है।

मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स दुनिया भर में स्थिरता, सुधार, प्रगति औक उत्तम शासन की सशक्त आवाज है। मोदी ने कहा, जी-20 को आतंकवाद को पैसे मुहैया कराने, फ्रेंचाइजी, सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराने, समर्थन करने और प्रायोजित करने का सामूहिक तौर पर विरोध करना चाहिए।

पीएम मोदी ने साधा पाक पर निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि कुछ देश राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आतंकवाद का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने जी-20 सदस्य देशों से इस तरह के राष्ट्रों के खिलाफ ऐसा सामूहिक कदम उठाने की मांग की जो प्रतिरोधक बन सके।

आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया कमजोर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग जैसे विश्व के नेताओं की मौजूदगी में मोदी ने इस बात पर अफसोस जताया कि आतंकवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया कमजोर है और उन्होंने कहा कि इस समस्या का मुकाबला करने के लिए और सहयोग की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने 11 सूत्री कार्य एजेंडा पेश किया जिसमें जी-20 देशों के बीच आतंकवादियों की सूचियों के आदान-प्रदान, प्रत्यर्पण जैसी कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने एवं गति देने और आंकवादियों को धन एवं हथियारों की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने के सुझाव शामिल हैं।

इससे पहले दिन में मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक में कहा कि उत्तर कोरिया में भूराजनीतिक तनाव और खाड़ी एवं पश्चिम एशिया के घटनाक्रम चिंता का विषय हैं।

ट्रंप, थेरेसा के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर बैठक से इतर जापान और कनाडा के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। कई विश्व नेताओं के साथ उनकी अनौपचारिक बातचीत भी हुई। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन के साथ संक्षिप्त बातचीत की।

मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के साथ बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति मिचेल टेमर और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अनौपचारिक बातचीत की। बाद में मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो से द्विपक्षीय मुलाकात की तथा कई मुद्दों पर बातचीत करी। चौथे सत्र के बाद समापन समारोह का आयोजन होगा और इसके बाद मोदी दिल्ली के रवाना होंगे।

wefornews bureau 

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कराची विश्वविद्यालय के पास चार मंजिला इमारत में धमाका, 3 की मौत

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IED blast

पाकिस्तान में कराची विश्वविद्यालय के मस्कान गेट के सामने एक चार मंजिला इमारत में विस्फोट हुआ है। धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई है और 15 लो घायल हो गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों और मृतकों को शहर के पटेल अस्पताल में ले जाया गया है। अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा है कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि सिलिंडर में हुए विस्फोट के चलते यह घटना हुई है। हालांकि, बम निरोधक दस्ता विस्फोट के असल कारणों की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहा है। 

कानून प्रवर्तन एजेंसियां और बचाव अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। बताया गया है कि विस्फोट चार मंजिला इस इमारत की दूसरी मंजिल पर हुआ है। चश्मदीदों ने बताया है कि धमाका इतना जोरदार था कि आस-पास स्थित घरों और कारों की खिड़कियां टूट गईं। 

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पाकिस्तान को एफएटीएफ की ओर से ब्लैक लिस्ट नहीं किए जाने की उम्मीद

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Imran Khan Pakistan

इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर । मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण की निगरानी रखने वाला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पेरिस में 21 से 23 अक्टूबर तक अपनी वर्चुअल प्लेनरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। इस बीच पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे ग्रे सूची से हटाकर काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं डाला जाएगा।

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि एफएटीएफ एक्शन प्लान 2018 से लागू किया जा रहा है और इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा, एफएटीएफ की प्रक्रिया चल रही है। पाकिस्तान 2018 से एफएटीएफ एक्शन प्लान को लागू कर रहा है और हमने इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे संपूर्ण एएमएल/सीएफटी शासन को एफएटीएफ की ओर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लाने के लिए कार्य योजना के अनुपालन में नया रूप दिया गया है।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान की ओर से एक बड़े राष्ट्रीय प्रयास के तहत की गई पर्याप्त प्रगति में विधायी, नियामक और परिचालन डोमेन के कदम शामिल हैं।

हालांकि देश की यह तथाकथित प्रगति अभी भी एफएटीएफ की ओर से प्रदान की गई 27-बिंदु कार्य योजना का अनुपालन नहीं करती है। अगर एफएटीएफ की ओर से प्रदान किए गए इन बिंदुओं पर पाकिस्तान जमीनी स्तर पर कार्य नहीं दिखा पाता है तो उसकी ग्रे सूची में बने रहने की आस धूमिल हो जाएगी और वह ब्लैक लिस्ट हो जाएगा।

एफएटीएफ के एशियन पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) द्वारा जारी हालिया फॉलो-अप रिपोर्ट (एफयूआर) में पता चला है कि पाकिस्तान कम से कम चार सिफारिशों पर गैर-अनुपालन (एनसी) रहा है। वह मोटे तौर पर अनुपालन (एलसी) पर आठ और आंशिक रूप से अनुपालन (पीसी) पर 28 सिफारिशों पर काम कर पाया है। जबकि एफएटीएफ की कुल 48 सिफारिशों पर उसे जमीनी स्तर पर काम दिखाना है।

एफयूआर एपीजी की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट (एमईआर) का हिस्सा है, जिसकी वार्षिक रिपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में जारी की गई थी।

इस्लामाबाद 2018 से ही आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन के प्रसार और प्रवाह पर अंकुश न लगा पाने या इसे नहीं रोक पाने पर एफएटीएफ ग्रे की सूची में बना हुआ है। पाकिस्तान को फरवरी में समय सीमा बढ़ाकर एक राहत प्रदान की गई थी और उसे धन शोधन व आतंकी वित्त पोषण मामलों पर निगरानी करने वाले इस 36 देशों की संस्था ने जून तक का समय दे दिया था।

हालांकि नोवेल कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद एफएटीएफ की बैठक स्थगित हो गई थी।

इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान सरकार ने एफएटीएफ मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी कानूनी प्रणाली से संबंधित कम से कम 14 कानूनों में संशोधन किया है।

पाकिस्तान 2018 से तुर्की, चीन और मलेशिया जैसे देशों से सक्रिय राजनयिक समर्थन के माध्यम से कम से कम दो बार एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में धकेले जाने से बच गया है।

यह उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर इन देशों के समर्थन की आस में है। वह एफएटीएफ की कार्ययोजना के अनुपालन के लिए अधिक समय हासिल करने की कोशिश करेगा।

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चौधरी ने कहा, एफएटीएफ ने पाकिस्तान की राजनीतिक प्रतिबद्धता और कार्य योजना में कई क्षेत्रों में हुई प्रगति को स्वीकार किया है।

उन्होंने कहा, हम एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका के अलास्का में भूकंप

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अमेरिका के अलास्का प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगीं। वहीं, अब भूकंप के बाद यहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 

राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र 900 लोगों की आबादी वाले शहर सेंड प्वाइंट के करीब था। भूकंप के बाद इस इलाके में दो फीट ऊंची समुद्री लहरें भी उठीं। वहीं, अब केंद्र ने यहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। कोरोना की मार झेल रहे अमेरिका के लिए अब सुनामी दोहरी मार की तरह है। 

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