फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन को विधानसभा समिति का नोटिस | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन को विधानसभा समिति का नोटिस

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फेसबुक इंडिया के वीपी और एमडी अजीत मोहन को दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। 23 सितंबर को उन्हें समिति के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नए सिरे से नोटिस जारी किया गया है।

समिति का कहना है कि अगर इस बार भी अजित मोहन पेश नहीं हुए तो यह संविधान द्वारा निर्मित समिति के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

समिति अजित मोहन को दो बार पहले भी नोटिस भेज चुकी है लेकिन वह प्रस्तुत नहीं हुए। फेसबुक का कहना है कि ऐसी जांच देश की संसद में भी चल रही है और उसने अपना जवाब संसद में दे दिया है।

जबकि शांति सौहार्द समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि संसदीय समिति हेट स्पीच विषय पर कोई जांच नहीं कर रही है, ये जांच उससे अलग है और फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधि को पेश होकर जवाब देना पड़ेगा।

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अंग्रेजी सहित हिंदी में लॉन्च हुआ ट्विटर का टॉपिक फीचर

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ट्विटर ने आज (गुरुवार) देश भर में टॉपिक्स फीचर को लॉन्च कर दिया है, इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से लोग अपनी रूची और अपनी पसंद के हिसाब से विषयों के बारे में आसानी से जान पाएंगे।

टॉपिक्स फीचर में यूजर्स को अपने हिसाब से विषयों को चुनने में आसानी होगी। इससे उन्हें अपने टाइम लाइन पर इन्हीं विषयों से संबंधित अधिक चीजें देखने को मिलेंगी। यानि कि टॉपिक में लोगों को अपनी रूचि के विशिष्ट विषयों को न केवल चुनने की अनुमति मिलेगी बल्कि इसमें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा।

जब कोई व्यक्ति किसी एक टॉपिक को फॉलो करने का सोचता है, तो चाहें वह उसका पसंदीदा बैंड हो या स्पोर्ट्स टीम हो या कोई शहर हो, वे अपनी टाइमलाइन पर उन अकाउंटस से किए गए सभी ट्वीट्स देख पाएंगे।

ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी ने कहा, फीचर में हिंदी टॉपिक्स का शामिल होना भाषाओं में संवाद की विविधताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हम भारत में ट्विटर पर लोगों के इन जीवंत वातार्लापों को देखकर बेहद रोमांचित हैं।

हिंदी टॉपिक के तहत यूजर्स देवनागरी लिपि में ट्वीटस को देख पाएंगे और साथ ही रोमन वर्णमाला में हिंदी टाइप भी कर सकेंगे।

–आईएएनएस

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लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाना गलत, Twitter से मांगा लिखित स्पष्टीकरण

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डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में बुधवार को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डाटा सुरक्षा पर संयुक्त समिति ने लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के लिए ट्विटर से पूछताछ की। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

लेखी ने कहा कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है और यह आपराधिक कृत्य के समान है जिसके तहत सात साल जेल की सजा हो सकती है। समिति ने इस मामले में ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है।

लेखी ने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधि डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए और लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के लिए सदस्यों ने उनसे सवाल पूछे। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

हालांकि उन्होंने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी भारत की भावनाओं का सम्मान करती है। लेखी ने कहा कि यह केवल संवेदनशीलता का मामला नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला है, लद्दाख को चीनी भाग के तौर पर दिखाना आपराधिक कृत्य के समान है जिसके लिए सात जेल की सजा का प्रावधान है।

ट्विटर इंडिया की ओर से समिति के सामने वरिष्ठ प्रबंधक पब्लिक पॉलिसी शगुफ्ता कामरान, वकील आयुषी कपूर, पॉलिसी संचार अधिकारी पल्लवी वालिया और कॉरपोरेट सुरक्षा अधिकारी मनविंदर बाली पेश हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी भी समिति के सामने उपस्थित हुए।

जानकारी के अनुसार, अमेजन के प्रतिनिधि भी आज दोपहर 3 बजे समिति के समक्ष पेश होंगे। इसके अलावा कल यानि गुरुवार को गूगल और कुछ अन्य संगठन समिति के समक्ष पेश होंगे।

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संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक की पेशी, पूछे गए कड़े सवाल

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सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुक्रवार को कहा कि देश में अपनाये जा रहे डेटा सुरक्षा कानून में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है।

कंपनी का यह बयान डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की सुनवाई के बाद आया है। इस समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि निजी डेटा सुरक्षा विधेयक पर संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ डेटा विनियम के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने से हम गौरवान्वित हैं। हमें भरोसा है कि देश के डेटा सुरक्षा कानून में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है। हम सरकार के इस प्रयास में पूरा सहयोग देंगे। 

संसदीय समिति की बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि समिति ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक से उसके राजस्व, लाभ और देश में कर के भुगतान को लेकर सवाल जवाब किए। कंपनी से पूछा गया कि उनकी आय का कितना हिस्सा देश में डेटा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है।

कंपनी के नीतिगत प्रमुख अंखी दास ने समिति के समक्ष उसका पक्ष रखा। उनसे लगभग दो घंटे पूछताछ की गए और कुछ कड़े सवाल पूछे गए। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सवाल-जवाब किए।

समिति के एक सदस्य ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि सोशल मीडिया मंच को उपयोक्ताओं के डेटा का उपयोग अपने विज्ञापन दाताओं के वाणिज्यिक लाभ या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नहीं करना चाहिए।

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