जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का कांग्रेस ने किया विरोध | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का कांग्रेस ने किया विरोध

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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (फोटो: लोकसभा टीवी)

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक और बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग इस साल के आखिर में चुनाव कराने का फैसला करेगा और इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। शाह ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना था, अब अमरनाथ यात्रा होनी है, ऐसे में राज्य में चुनाव कराना मुमकिन नहीं था, इस साल के आखिर में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है।

वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि आज जो कश्मीर में हालात हैं, उसके लिए इतिहास में पीछे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे बीजेपी और लेफ्ट का समर्थन हासिल था, तब से जम्मू-कश्मीर के हालात बिगड़ने शुरू हुए। कांग्रेस की ओर से सरकार को चेताने के बावजूद भी राज्य के हालात नहीं सुधरे और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा।

लोकसभा में मनीष तिवारी ने कहा कि यदि आपके पास आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर नीति है, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब लोग आपके साथ हों। मनीष तिवारी ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों साथ में नहीं कराए गए।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सदन में पेश करते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से प्रभावित होते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस पर मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि आरक्षण के प्रस्ताव का विषय विधानसभा के अधिकार में आता है और इस विधेयक को लाने का हक विधानसभा का होना चाहिए। सीमा पर रहने वाले लोगों का दर्द हम समझते हैं और आरक्षण पर हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके तरीके पर आपत्ति जरूर है।

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पंजाब में 31 किसान संगठनों ने लॉकडाउन का आह्वान किया

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चंडीगढ़, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। पंजाब में पार्टी लाइन से ऊपर उठते हुए 31 किसान संगठनों ने 25 सितंबर को कृषि बिलों के विरोध में संयुक्त राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।

संगठनों ने कृषि बिल के विरोध में पूरी तरह से ‘पंजाब बंद’ का आह्वान किया है।

इस संबंध में निर्णय मोगा में आयोजित 31 किसान संगठनों की बैठक में लिया गया। संगठनों ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक समर्थन नहीं लेकर इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने पर निर्णय लिया है।

किसान संगठनों ने 25 सितंबर को प्रदर्शन के बाद रणनीति पर भी चर्चा की।

यह निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य जगमोहन सिंह पटियाला प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान सरकार के इस काले कानून के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, “अगर सरकार किसानों की इच्छा का सम्मान करती है तो बिलों को वापस ले।”

वहीं एनडीए की सहयोगी शिरोमणी अकाली दल ने भी मंगलवार को बिल के विरोध में 25 सितंबर को पूरे राज्य में चक्का जाम की घोषणा की है।

अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री दलजीत चीमा ने कहा, “वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्र और जिला मुख्यालय में पूर्वाह्न् 11 बजे से अपराह्न् 1 बजे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।”

इसबीच, पूरे पंजाब में बुधवार को प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर केंद्र सरकार का पूतला भी फूंका गया।

बीकेयू (राजेवल) अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवल ने आईएएनएस से कहा, “हम सरकार को किसानों की कीमत पर कॉर्पोरेट हाउस को खुश करने का मौका नहीं देंगे। यह अबतक सरकार द्वारा लाया गया सबसे खराब बिल है और इसे एक दिन भी नहीं रहना चाहिए।”

इसी बात को दोहराते हुए बीकेयू(लाखोवाल) के महासचिव हरिंद्रर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 31 किसान संगठनों ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिलाया है।

उन्होंने कहा, “ये फॉर्म रिफॉर्म नहीं है, बल्कि किसानों के लिए डेथ वारंट है।”

वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अकाली दल की ओर से 25 सितंबर को ही चक्का जाम करने के निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “आप दिल्ली क्यों नहीं जाते और भाजपा नेता व अन्य के घर के बाहर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने बेशर्मी से अपने हित के लिए पंजाब के किसानों के हित को बड़े कॉर्पोरेट हाउस को बेच दिया। अगर अकाली दल सच में किसानों की परवाह करती है तो, उसे सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए।”

–आईएएनएस

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SC ने फेसबुक इंडिया के वीपी और एमडी अजीत मोहन को नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा कमेटी को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक फेसबुर पर कोई एक्शन नही लिया जाएगा।

कोर्ट ने प्रतिवादी को काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति को अगले आदेश तक बैठक आयोजित नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर रखी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई की।

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ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा, श्रद्धा कपूर समेत 7 लोगों को समन जारी

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सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए हैं । इस बीच, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया है । इन स्टार्स के खिलाफ ड्रग्स मांगने के सबूत मिले हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जाएगी ।

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