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अमेजन, फ्लिपकार्ट व अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों ने किया कानून का उल्लंघन, सरकार ने भेजा नोटिस

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सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजन तथा अन्य ई-वाणिज्य कंपनियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इन ई-वाणिज्य कंपनियों के जरिए बिकने वाले सामानों पर उनकी उत्पत्ति वाले देश की जानकारी तथा अन्य जरूरी सूचना नहीं दिए जाने को लेकर दिए गए हैं। 

ये नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए। सूत्रों ने कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा नोटिस अन्य ई-वाणिज्य कंपनियों को जारी किए गए हैं। 

15 दिन के भीतर देना होगा जवाब

कंपनियों से 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। सभी कंपनियों समान नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि, ‘यह पाया गया कि कुछ ई-वाणिज्य कंपनियां अपने डिजिटल मंच से बिकने वाले उत्पादों पर जरूरी जानकारी नहीं दे रही हैं जबकि यह लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के तहत जरूरी है।’

कंपनियों ने किया कानून का उल्लंघन
फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए नोटिस के अनुसार वे ई-वाणिज्य इकाइयां हैं और इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ई-वाणिज्य सौदों के लिए उपयोग होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सभी जरूरी जानकारी दी जाए।। नोटिस के अनुसार दोनों कंपनियों ने जरूरी सूचना नहीं दी और कानून का उल्लंघन किया।

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ब्रिटेन की अदालत ने सातवीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका की खारिज

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ब्रिटेन की एक अदालत ने सातवीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है।

वहीं इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, ब्रिटेन की अदालत ने चल रही प्रत्यर्पण की सुनवाई को तीन नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन नीरव मोदी बार-बार जमानत पाने के लिए याचिका लगा रहा है। हालांकि उसे इस बार भी सफलता नहीं मिल सकी।

गौरतलब है कि लंदन की पुलिस ने 19 मार्च को नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वह लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। वहीं वर्ष 2018 में पीएनबी घोटाले में नाम सामने आने से कुछ महीने पहले ही वह भारत से फरार हो गया था। भारत सरकार द्वारा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे भारत लाया जा सके।

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माल्या की फर्म बंद करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें किंगफिसर एयरलाइंस लिमिटेड के बकाए की रिकवरी के लिए कंपनी को बंद करने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति य.ूयू. ललित की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यूबीएचएल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस प्रकार यूबी समूह की 102 वर्षीय पैरेंट कंपनी के समापन पर मुहर लगा दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष अदालत को सूचित किया कि अब तक लगभग 3,600 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी माल्या और यूबीबीएल से 11,000 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं।

रोहतगी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कंपनी की संपत्तियों को कुर्क नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एनक्मबर्ड संपत्तियां थीं और इस तरह बैंकों का संपत्तियों पर पहला दावा था।

फरवरी 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यूबीएचएल का अपने लेनदारों का कुल बकाया लगभग 7,000 करोड़ रुपये है।

30 सितंबर को, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी बकाया राशि का निपटान करने के लिए विभिन्न बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।

यूनाइटेड ब्रुवरीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चूंकि कंपनी की संपत्ति कुल ऋण से अधिक है, इसलिए कंपनी को बंद करने के आदेश देने का फैसला नहीं बनता।

वैद्यनाथन ने जोर देकर कहा कि ईडी ने कंपनी की कई संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी संपत्ति बैंकों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

आईएएनएस

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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह होम आइसोलेशन में जाकर अपने काम को जारी रखेंगे। 

दास ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। स्पर्शोन्मुख हूं। अच्छा महसूस कर रहा हूं। हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले लोग सचेत रहें। मैं आइसोलेशन से ही अपना काम जारी रखूंगा। आरबीआई में काम सामान्य रूप से चलेगा। मैं सभी डिफ्टी के संपर्क में हूं। सरकारी व अन्य अधिकारी टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं।’

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