मालेगांव धमाके के सभी नौ आरोपी बरी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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मालेगांव धमाके के सभी नौ आरोपी बरी

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मुंबई की विशेष अदालत ने मालेगांव के सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। 2006 के मालेगांव धमाके में बेगुनाही के ‌लिए एक मुस्लिम ने याचिका दाखिल की थी, जिसे एटीएस ने आरोपी बनाया था। मामले में एटीएस ने पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

एनआईए की ‌विशेष अदालत के जज वीवी पाटिल ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।मालेगांव में चार धमाके हुए थे, जिसकी जांच कर रही एटीएस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। मालेगांव धमाके में 35 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को रिहा किए गए सभी आरोपी पांच साल जेल में काट चुके हैं।

मालेगांव धमाकों की शुरुआती जांच एटीएस ने की थी, जिसने नौ मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। एटीएस का आरोप था कि ये सभी सिमी से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोग से उन्होंने मालगांव में धमाका किया था। हालांकि एनआईए की विशेष अदालत ने इन आरोपों को नहीं माना और सभी को बरी कर दिया।
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अगर वे गाली देते हैं, तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें: जाकिर नाइक

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zakir naik

भगोड़े आर्थिक अपराधी और विवादास्पद इस्लामिक धर्म गुरू जाकिर नाइक ने गैर-मुस्लिम भारतीयों को जेल में डालने के लिए खाड़ी देशों को उकसाया है। जाकिर नाइक ने मुस्लिम देशों से कहा कि इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले गैर-मुस्लिम भारतीयों को उनके देश में आने पर वे जेल में डाल दें।

उन्होंने उनसे ऐसे भारतीयों का एक डेटाबेस बनाने को भी कहा, ताकि उनके देशों की यात्रा के समय उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नाइक ने कहा है कि ज्यादातर लोग जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हैं वे भाजपा के भक्त हैं। 

रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में नाइक को इस्लामिक देशों से भारत में गैर-मुस्लिमों के सभी नकारात्मक टिप्पणियों और अपशब्दों का एक डेटाबेस बनाने और कंप्यूटर में स्टोर करने का आग्रह करते हुए सुना जा सकता है।

उन्होंने कहा, “अगली बार अगर वे किसी खाड़ी देश में जाते हैं, चाहे वह कुवैत, सऊदी अरब, दुबई या इंडोनेशिया हो, तो जांच करें कि क्या उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है या पैगंबर का अपमान किया है और अगर उन्हें ऐसा काम किया है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करें और जेल में डाल दें।” 

नाइस ने आगे कहा, “यह सार्वजनिक कर दें कि हमारे पास एक डेटाबेस है, लेकिन नामों का खुलासा न करें। जैसे ही आते हैं, उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें कानून की अदालत में ले जाएं और उन्हें सजा दें। मेरा विश्वास करें, ज्यादातर लोग जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हैं वे भाजपा के भक्त हैं, ऐसे करने से वे डर जाएंगे।” 

भगोड़े आर्थिक अपराधी जाकिर नाइक पर भारत में सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। यहां के अधिकारियों का मानना है कि 53 वर्षीय इस्लामिक धर्म गुरू “सार्वजनिक भाषणों और व्याख्यानों के जरिए भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है।”

नाइक मलेशिया में रह रहा है, जो भारत में उसके खिलाफ जांच शुरू होने के बाद से उसका स्थायी ठिकाना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस आलोचना के बीच उसने एक छोटा प्रोफाइल बना रखा है कि वह बहु-जातीय देश मलेशिया में शांति के लिए खतरा है। नाइक जुलाई 2016 के ढाका कैफे विस्फोट के बाद भारत से भाग गया था। 

ढाका धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इन धमाकों में शामिल एक आरोपी ने बाद में स्वीकार किया था कि नाइक के भाषणों के कारण वह यह घिनौना काम करने के लिए प्रेरित हुआ। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक नाइक पिछले तीन साल से मलेशिया में रह रहा है। भारत में उसके भाषण पीस टीवी पर प्रसारित होते थे जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हाई-प्रोफाइल “लव जिहाद” मामले में आरोपी
इससे पहले सितंबर में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक हाई-प्रोफाइल “लव जिहाद” मामले से संबंधित एफआईआर में आरोपी के रूप में जाकिर नाइक और पाकिस्तान मूल के दो कट्टर प्रचारकों का नाम दर्ज किया था।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में चेन्नई के एक व्यापारी की बेटी और बांग्लादेश के एक शीर्ष राजनेता का बेटा शामिल है, जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है।

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डेटा प्रोटेक्शन : संसद की समिति ने फेसबुक, ट्विटर को भेजा समन

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संसद की एक संयुक्त समिति ने शुक्रवार को डेटा प्रोटेक्शन और गोपनीयता के मुद्दों पर अपने मौखिक साक्ष्य (ओरल एविडेंस) की तलाश के लिए फेसबुक को समन जारी किया। कहा जाता है कि ट्विटर को भी अगले हफ्ते हाजिर होने के लिए निर्देश जारी किया गया है।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अगुवाई वाली संयुक्त समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं।

बैठक के एजेंडे में कहा गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पर फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य।

हालांकि, फेसबुक और ट्विटर को समन नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन के मुद्दे से सख्ती से संबंधित है।

भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ का कड़ा विरोध करते हुए, सरकार ने ट्विटर के सीईओ को एक कड़ा पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि प्लेटफॉर्म द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता का अनादर करने का कोई भी प्रयास, जो कि नक्शे से भी परिलक्षित होता है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

पिछले महीने, फेसबुक इंडिया के कार्यकारी अधिकार अंकित दास और भाजपा की कथित मिलीभगत को लेकर फेसबुक और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना के बीच, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक सख्त पत्र लिखा, जिसमें कथित पूर्वाग्रह को लेकर फेसबुक इंडिया प्रबंधन को दोषी ठहराया गया था।

–आईएएनएस

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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राजीव सक्सेना को मिली अंतरिम जमानत

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दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही 3,600 करोड़ रुपये की अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर डील घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की श्योरिटी पर अंतरिम जमानत दे दी। उनकी जमानत अर्जी का जांच एजेंसी ने कड़ा विरोध किया था और अब इस पर बहस के लिए मामला 11 दिसंबर को आएगा।

19 सितंबर को, एजेंसी ने मामले के संबंध में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने तब इसका संज्ञान लिया था और आरोपी को 23 अक्टूबर को तलब किया था।

सक्सेना, कुछ अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। जो लोग सुनवाई के दौरान हाजिर हुए उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया, जबकि अन्य ने छूट की अर्जी दी।

यह मामला इटली के रक्षा निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फिनमेकेनिका (जिसे अब लियोनाडरे के नाम से जाना जाता है) द्वारा बनाए गए 12 एडब्ल्यू-101 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 3,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की फेरी से संबंधित है। सौदे में कथित तौर पर बिचौलियों और अन्य लोगों को रिश्वत दी गई थी। 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा खरीद को मंजूरी दी गई थी।

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