विधायकों के बाद अब सांसदों की सैलरी होगी डबल | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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विधायकों के बाद अब सांसदों की सैलरी होगी डबल

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parliament -WEFORNEWS
फाइल फोटो

दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा विधायकों की सैलरी डबल करने के बाद अब केंद्र सरकार सांसदों के वेतन और भत्तों को दोगुना करने की तौयारी कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सांसदों को हर महीने 2 लाख 80 हजार रुपये वेतन मिलेगा.

मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में सांसदों को मिलने वाले वेतन को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार करने की सिफारिश भी शामिल है. प्रस्ताव में सांसदों की मूल पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार भी करने को कहा गया है. इसके अलावा पांच साल से ज्यादा समय तक सांसद रहने वाले सांसदों को पेंशन के तौर पर और अधिक वेतन देने की बात भी कही गई है.

अगर वित्त मंत्रालय प्रस्ताव को पास कर देता है तो संसद में सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संशोधित विधेयक को पास किया जाएगा. एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को पास कर सकता है. इससे पहले वित्त मंत्री ने पिछले बजट में लोकसभा सांसदों की यात्रा के लिए 295.25 करोड़ और राज्यसभा सांसदों के लिए 121.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी.

मंत्रालय संयुक्त समिति की उन सिफारिशों पर सहमत है जिनमें सांसदों के कार लोन और फर्नीचर भत्ते को बढ़ाने की बात कही गई है. समिति ने सुझाव दिया है कि सांसदों को दिए जाने वाले 4 लाख के कार लोन को बढ़ाया जाना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक यह बढ़ाया जा सकता है लेकिन 5 साल बाद यह उन्हीं से वसूला जाएगा. हालांकि सरकार समिति की कई सिफारिशों पर सहमत नहीं है.

मंत्रालय बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली संयुक्त समिति के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर चुका है जिसमें सांसदों के लिए आवास ऋण, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष अतिथि गृह और हाउसिंग सोसायटी में छूट जैसे प्रस्ताव शामिल थे.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतनवृद्धि का विधेयक पास कर दिया है. बिल के पास होते ही विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी का इजाफा हो गया है. बीजेपी के विरोध और फिर सदन के वाकआउट के बीच सभी भत्ता आदि को मिलकार अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 2,35,000 रुपये मिलेगी.

सरकारी की ओर से पेश विधेयक में विधायकों के मूल वेतन को 12 हजार रुपये बढ़ाकर सीधे 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वेतनवृद्धि के अलावा विधानसभा में उपस्थिति के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 1,000 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. बिल के पास होने के साथ ही अब विधायकों के मासिक वेतन में हर साल 5,000 रुपये की वृद्धि होनी है. प्रस्ताव के मुताबिक विधायक का वेतन भत्ता 88,000 हर
महीने से बढ़कर हर 1,85,000 रुपये हो जाएगा.

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राजनीति

तीन नए कृषि कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, अनाज के दाम आसमान छुएंगे : राहुल गांधी

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कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर आज 56वें दिन जारी है। गतिरोध खत्म करने को लेकर आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक हो रही है।

इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तीन नए कृषि क़ानूनों का असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा और अनाज के दाम आसमान छुएंगे।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”ये समझना ग़लत है कि ये सत्याग्रह सिर्फ़ किसानों के लिए है। इन तीन कृषि-विरोधी क़ानूनों का असर मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा जब APMC नष्ट हो जाएँगे और अनाज के दाम आसमान छुएँगे. मोदी जी सिर्फ़ अपने पत्रकार और पूँजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आज सच्चाई सबके सामने है!”

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि दुनिया केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का सत्याग्रह के रूप में गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण देख रही है।

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राजनीति

कर्नाटक कांग्रेस: प्रदेश इकाई के लिए पार्टी ने नियुक्त किए दो और कार्यकारी अध्यक्ष

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कांग्रेस ने अपनी कर्नाटक प्रदेश इकाई के लिए बुधवार को दो और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रमालिंगा रेड्डी और ध्रुव नारायण को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।

ईश्वर खांडरे और सलीम अहमद पहले से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में हैं। डीके शिवकुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं।

बंगलूरू : कृषि कानूनों पर मुखर हुए कांग्रेस कार्यकर्ता
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने बंगलूरू में बुधवार को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और सड़कों पर अवरोधक भी लगाए गए थे।

राजभवन की घेराबंदी करने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के आह्वान के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से पार्टी कर्याकर्ता यहां पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन करने और फिर राज्यपाल वजुभाई वाला को एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है।

शिवकुमार ने प्रदर्शन स्थल ‘फ्रीडम पार्क’ जाने से पहले राज्य सरकार पर प्रदर्शनकारियों को राज्य की राजधानी आने से रोकने का आरोप लगाया। शिवकुमार ने एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि मुझे कई फोन आ रहे हैं कि पुलिस किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कल रात से ही रोक रही है।

शहर में आने से जिन लागों को रोका जा रहा है, शिवकुमार ने उनसे राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगलूरू रेलवे स्टेशन पहुंचें और हम जरूर राज भवन घेरेंगे।

इस बीच, भाजपा ने प्रदर्शन का उपहास किया और आरोप लगाया कि अपने शासन काल में किसानों के आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार रही कांग्रेस आज केन्द्र के ‘किसान समर्थक कानूनों’ का विरोध कर नौटंकी कर रही है। पार्टी ने ट्वीट किया कि किसानों के आत्महत्या करने की घटनाएं ना बढ़ी होती, अगर आपने किसानों का साथ दिया होता।

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प्रधानमंत्री को गरीबों की वास्तविकता के बारे में जानना चाहिए : चिदंबरम

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P Chidambaram
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने  केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समय है कि प्रधानमंत्री को वास्तविकता जानना चाहिए और नौकरशाहों द्वारा बताए गए शौचालयों, आवास और शौच मुक्त जगहों के आंकड़े नहीं दोहराए। पूर्व वित्त मंत्री ने गुजरात के सूरत में एक ट्रक द्वारा 15 प्रवासी मजदूरों को कुचले जाने के संदर्भ में यह टिप्पणी की।

चिदंबरम ने एक बयान में कहा, गुजरात में 15 प्रवासी निर्माण श्रमिकों का मारा जाना भारत में गरीबों की वास्तविकता की दिशा में आंखे खोलने वाला है।

सरकार पर आरोप लगाते हुए, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने पूछा कि, मजदूर सड़क के किनारे क्यों सो रहे थे? क्या ठेकेदार उन्हें निर्माण स्थल के पास आश्रय देने के लिए बाध्य नहीं है? वे अपने बच्चों को कहां रखते हैं, कहां नहलाते हैं, खाते हैं? खुले में सड़क के किनारे? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को वास्तविकता के प्रति आंखे खोलनी चाहिए और नौकरशाहों द्वारा दिए गए शौचालय, आवास और ओडीएफ के ‘आंकड़े’ को नहीं दोहराना चाहिए।

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