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राजनीति

‘आप’ ने किया दावा- जेटली ने कमिश्नर को DDCA केस बंद करने के लिए लिखी थी चिट्ठी

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aap-- wefornews

डीडीसीए भ्रष्टाचार के मामले को उठाने वाली आप पार्टी ने एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाए हैं. बुधवार को आप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले में नए खुलासे का दावा किया है.

आप ने आरोप लगाया है कि अरुण जेटली को भ्रष्टाचार के बारे में पूरी जानकारी थी. आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके जेटली को वहां हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी थी और वो इसे प्रभावित करना चाहते थे. आप का आरोप है कि उन्होंने केस को बंद कराने के लिए दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी. आशुतोष ने कहा कि जेटली ने स्पेशल कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखकर केस को बंद करने के लिए कहा था.

आप ने जेटली की वो चिट्ठी दिखाने का दावा किया है जो जेटली ने लिखी थी. आशुतोष ने कहा कि पहली चिट्ठी 27 अक्टूबर 2011 को लिखी गई थी जबकि दूसरी चिट्ठी 5 मई 2012 को लिखी गई.

आशुतोष ने कहा कि ये अरुण जेटली ने ये चिट्ठी उस वक्त लिखी जब वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और उन्होंने घोटाले को छुपाने की कोशिश की थी.

आप ने जेटली से ये 5 सवाल पूछे 

1. पद का दुरुपयोग कर पुलिस पर दबाव नहीं डाला?
2. नारायण को चिट्ठी क्‍यों लिखी थी?
3. किस हैसियत से लिखी चिट्ठी?
4. क्‍या राज्‍यसभा में रहते हुए अपने पद का प्रभाव नहीं डाला?
5. जांच प्रभावित करने पर डीडीसीए की एजीएम को बताया?

पूरा मामला क्या है…?

कुछ दिन दिल्ली सचिवालय में सीबीआई ने छापे मारे थे जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि सीबीआई अरुण जेटली के डीडीसीए भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें तलाशने आई थी.

जेटली और DDCA भ्रष्टाचार का संबंध

देश के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली दिसंबर 1999 से लेकर दिसंबर 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर थे. केजरीवाल का आरोप है कि उनके अध्यक्ष रहते हुए डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है.

wefornews bureau 

राजनीति

चिदंबरम ने बजट पेश किए जाने से पहले जताई आशंका, कहा- इस पर समय बर्बाद न करें

पूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ साल 2020-21 का अंत नकारात्मक वृद्धि के साथ होगा।

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P Chidambaram
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किए जाने से पहले गुरुवार को कहा कि उन्हें आशंका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लीपापोती करके सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी।

पूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ साल 2020-21 का अंत नकारात्मक वृद्धि के साथ होगा।

साल की शुरुआत में लगाए गए अनुमान के अनुसार एक भी आंकड़ा हासिल नहीं हो पाएगा . रेवेन्यू के लक्ष्य बड़े अंतर से पीछे छूट जाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को गहरा आघात लगेगा, रेवेन्यू घाटा 5 प्रतिशत के लगभग रहेगा और राजकोषीय घाटा बढ़कर 7 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा।

चिदंबरम के मुताबिक, ‘2020-21 के बजट पर समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है. यह शुरू में आपदाकारी था और वित्त वर्ष के अंत में विनाशकारी साबित होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें आशंका है कि लीपापोती करते हुए वित्त मंत्री 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करके 2021-22 के लिए सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी। ऐसे में 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान झूठे आंकड़ों का पुलिंदा होगा और 2021-22 का बजट अनुमान एक भ्रामक मायाजाल होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार को सुझाव दिया, ‘‘देर से ही सही, अर्थव्यवस्था को बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए। इस तरह के प्रोत्साहन से लोगों के हाथों में पैसा जाएगा और मांग बढ़ेगी।अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे स्थित 20 से 30 प्रतिशत परिवारों के हाथों में कम से कम छह माह तक सीधे पैसा दिया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पुर्नजीवित करने की योजना बनाकर लागू की जाए, ताकि बंद हो चुकी यूनिट पुनः खुल सकें, खत्म हो चुकी नौकरियां फिर से शुरू हों और जिन लोगों के पास औसत शिक्षा व कौशल है, उनके लिए नई नौकरियां पैदा हो सकें।

चिदंबरम ने सरकार से आग्रह किया, ‘‘टैक्स की दरों, खासकर जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष कर की दरों (यानी पेट्रोल व डीज़ल पर टैक्स की दरों) में कटौती की जाए। सरकारी रेवेन्यू व्यय बढ़ाए जाएं. पब्लिक क्षेत्र के बैंकों में पैसा पहुंचाया जाए और उन्हें हर लोन पर जांच एजेंसियों की निगरानी के भय के बिना कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘संरक्षणवादी नीतियों को खत्म किया जाए, दुनिया के साथ फिर से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हों एवं आयात के खिलाफ पूर्वाग्रह का त्याग किया जाए. दूरसंचार, बिजली, खनन, निर्माण, विमानन एवं पर्यटन व आतिथ्य के लिए सेक्टर विशेष पुनरोद्धार पैकेज बनाए जाएं।

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राजनीति

वायनाड में बोले राहुल- केवल 2-3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं पीएम

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अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले मैंने ध्यान दिया था कि भारत के किसानों पर हमले की कोशिश की गई थी।

यह सब भट्टा परसौल से शुरू हुआ जब किसानों की जमीन उनसे छीनी जा रही थी। मैंने महसूस किया कि यह दिक्कत है और मैंने कांग्रेस पार्टी के भीतर इसको लेकर बात करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ का नया भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि हमने पुराना ब्रिटिश बिल फेक दिया और अपना नया बिल लेकर हम आए, जिसमे किसानों को मुआवजे और सुरक्षा की गारंटी थी। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने इस बिल की हत्या करने की कोशिश की।

हमने संसद में उनसे लड़ाई लड़ी और इस बिल की हत्या करने से उन्हें रोका। बता दें कि केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी लगातार खुलकर बोल रहे हैं और तीनों ही कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान पिछले दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को राहुल गांधी शुरुआत से समर्थन दे रहे हैं। कई राउंड की बैठक के बाद भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो नहीं सका है।

कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई और दर्जनों सुरक्षाकर्मी घायल हुए उसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। इस पूरी हिंसा में अभी तक 200 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। वहीं किसान नेताओं ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन किसान संसद का घेराव करेंगे।

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चुनाव

बंगाल चुनाव : कांग्रेस-लेफ्ट के बीच 193 सीटों पर हुआ फैसला, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस

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Congress protest Flag

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों  के बीच दूसरे दौर की बातचीत गुरुवार को हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन ने इसकी जानकारी दी। 

कांग्रेस और वाम दलों  के बीच अभी तक हुए समझौते के अनुसार,  कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।  बाकी 101 सीटों पर पार्टियों के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा।

 पार्टियों ने सोमवार को फैसला किया था कि वे साल 2016 के चुनावों में क्रमश: जीती गई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साल 2016 में वाम-कांग्रेस गठबंधन ने 77 सीटें जीती थीं, जिसमें से 44 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 

इसके अलावा वामदलों के सहयोगी के तौर पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ कर दो सीटें जीती हासिल की थी। सीपीआई 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट जीती थी।  इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटें जीती थी। 

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