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दुर्भाग्य है कि देश व प्रदेश की सरकार केवल अपने चुनिंदा चहेतों के हित में कार्य कर रही है। : भूपेन्द्र सिह हुड्डा

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Bhpinder Singh Hudda

चण्डीगढ़ 5 जनवरी 2016 : हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा ने आज इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, झाड़ली में सरकार द्वारा बिजली सरेंडर करने व बिजली बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में धरना दिया, जिसमें कांग्रेस विधायको, सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों व कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बिजली सरेंडर करने व बढ़े हुए बिजली के बिलों के बारे चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 31 जनवरी, 2016 तक इन आदेशों को वापिस ले अन्यथा 2 फरवरी, 2016 को इसके विरोध में पानीपत में धरना व प्रदर्शन किया जाएगा।

पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की तथा कहा कि सरकार अपना घोषणा-पत्र बिलकुल भूल गई है तथा उन द्वारा किये गये विकास कार्यों पर कालिख पोतने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सारे कार्य नफा-नुकसान देख कर नहीं करती, बल्कि मैडिकल, शिक्षा, बिजली व कृषि इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सरकार को अपने राजस्व में से जनहित में पैसा खर्च करना पड़ता है।

अतः यह बहाना नहीं चलेगा कि सरकार अपने ही पावर प्लांटस की बिजली सरेंडर करे। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब कोयला व तेल सस्ता हो रहा है तो बिजली मंहगी क्यों की जारही है, कपास सस्ती हो गई, लेकिन कपड़ा पहले से मंहगा क्यों हो गया ? इसी प्रकार पॉपलर सस्ता हो गया, जबकि प्लाईवुड मंहगी क्यों है ?

पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा ने आरोप लगाया कि यह दुर्भाग्य है कि देश व प्रदेश की सरकार केवल अपने चुनिंदा चहेतों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उक्त जन विरोधी निर्णयों को तुरन्त वापिस लेकर लोंगों को राहत प्रदान की जाए।

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कारोबारी घरानों के बैंक खोलने की सिफारिश पर बोले चिदंबरम- सरकार ने RBI को बनाया कठपुतली

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P Chidambaram

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक पैनल ने हाल ही में कॉर्पोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश की आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने आलोचना की।

वहीं, अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि हम इसे जनहित के लिए घातक मानते हैं।

पी चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार और आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बड़े-बड़े उद्दोगपतियों द्धारा बैंक खोले जाने की अनुमति देने का आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और विरल आचार्य ने कड़ा विरोध किया. हम उनके बयान का समर्थन करते हैं।

कांग्रेस इस प्रस्ताव के विरोध में है और हम इसे जनहित के लिए घातक मानते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई का दुरुपयोग नोटबंदी के दौरान भी किया गया और अब भी आरबीआई का इस्तेमाल कठपुतली की तरह किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है।

बता दें कि आरबीआई ने ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) को बैंकिंग लाइसेंस देने की वकालत की है, जिनका असेट 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है और जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

रघुराम राजन ने भारतीय कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को ‘बैड आइडिया’ कहा था।

इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है था कि वह मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के.वी. सुब्रमण्यन द्वारा चालू खाता सरप्लस पर खुशी जताने को लेकर हैरान हैं। सुब्रमण्यन ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आर्थिक सुधारों के कारण चालू खाता सरप्लस में जा सकता है।

सीईए के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, चिदंबरम ने कहा, “सीईए ने मेरे संदेह की पुष्टि की है कि भारत के लिए चालू खाते के अधिशेष के साथ वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा।

लेकिन मैं उनकी टिप्पणी के लहजे से हैरान हूं। क्या सीईए एक चालू खाता अधिशेष का जश्न मना रहा है? उन्होंने कहा, “यह देखते हुए कि हम पूंजी की जरूरत में एक विकासशील देश हैं, हम एक चालू खाता सरप्लस पर खुशी नहीं मना सकते।

चिदंबरम ने कहा कि कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि चालू खाता सरप्लस का मतलब है कि भारत अपनी पूंजी विदेशों में निवेश कर रहा है! पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यात और आयात दोनों को मिलाकर चालू खाता घाटा मैनेजेबल हो।”

सीईआई के एमएनसीएस सम्मेलन 2020 में सोमवार को बोलते हुए, सीईए ने कहा था कि श्रम कानून सुधारों के कार्यान्वयन ने बढ़े हुए थ्रेसहोल्ड, एमएसएमई परिभाषा के परिवर्तन और आसान छंटनी मानदंडों के अनुपालन में ढील दी है।

उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा आर्थिक सुधार के उपायों के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 संकट से निपटने के प्रयास के बावजूद चालू खाता सरप्लस देख सकती है।

सरकार ने कई बाजार उदारीकरण के उपाय किए हैं, जिसमें महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की घोषणा की गई आर्थिक पैकेजों के हिस्से के रूप में रक्षा में एफडीआई सीमा को बढ़ाना, कोयला खनन, श्रम कानून में सुधार करना शामिल है।

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जवाब देने के बजाय विपक्षियों के खिलाफ हो रहा सरकारी एजेंसियों का प्रयोग: शरद पवार

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sharad pawar

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे के महाराष्ट्र में सरकार गठन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। 

शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर ईडी की छापेमारी पर पवार ने कहा कि लोगों के सवालों के जवाब देने के स्थान पर सरकारी एजेंसियों का प्रयोह राजनीतिक विपक्षियों के खिलाफ किया जा रहा है। 

शरद पवार ने कहा कि यह ठीक नहीं है। हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में एक साल पूरा किया है, इसलिए वे इस बात को समझते हैं कि वे यहां सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इस वजह से वे उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जो उनके पास केंद्र में है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब पाटिल दानवे ने मंगलवार को परभानी में विधान परिषद चुनाव के लिए एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार अगले दो-तीन महीने में बन जाएगी, हम चुनाव पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं।

इस पर पवार ने कहा, ‘रावसाहेब सांसद रहे हैं और कई साल से राजनीति में हैं लेकिन में उनका यह गुण नहीं जानता था। राजनीति में, उन्हें कभी ज्योतिषी के तौर पर नहीं जाना गया लेकिन अब मैं जान गया हूं कि उनके अंदर यह कला भी है।

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किसान संघ की अगली वार्ता तीन दिसंबर को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया आमंत्रित

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संघ को एक बार फिर तीन दिसंबर को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले प्रथम दौर की वार्ता 13 नवंबर को हुई थी।

पंजाब की किसान यूनियनों द्वारा नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है. केंद्र ने अब यूनियनों को मंत्रिस्तरीय बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

इससे पहले पंजाब के किसान नेताओं ने सोमवार को अपने ‘रेल रोको’ आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हुए एक और मंत्रिस्तरीय बैठक की शर्त रखी थी।

इसके बाद किसानों ने अपने करीब दो माह के रेल रोको आंदोलन को वापस लेते हुए सिर्फ मालगाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने करीब 30 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को तीन दिसंबर को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में दूसरे दौर की बातचीत के लिए बुलाया है।

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