तमिलनाडु में कोरोना के 5834 नए मामले, 118 की मौत | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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तमिलनाडु में कोरोना के 5834 नए मामले, 118 की मौत

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नई दिल्ली, तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 5834 नए मामले सामने आए और 118 लोगों की मौत हो गई।

इसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 3,08,649 हो गई है। इनमें 2,50,680 लोग ठीक हो चुके हैं, 52810 मामले सक्रिय हैं और 5,159 लोगों की मौत हो चुकी है। 

वहीं अब देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 22,68,676 हो गई है। जिनमें से 6,39,929 सक्रिय मामले हैं, 15,83,490 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है।

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नेगेटिव आई मनीष सिसोदिया की कोरोना टेस्‍ट रिपोर्ट, अस्पताल से मिली छुट्टी

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की लेटेस्ट कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। उनके स्वास्थ्य में हुए सुधार के बाद आज मैक्स अस्पताल से मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने उन्हें एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी है।

बता दें कि मनीष सिसोदिया को कोरोना और डेंगू एक साथ हो गया था । 14 सितंबर को मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। प्लेटलेट्स और ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सबसे पहले उन्हें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें गुरुवार को मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था।

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नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मेहुल चोकसी की याचिका पर सुनवाई टली

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी द्वारा नेटफ्लिक्स की डॉक्युमेंट्री ‘बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया’ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने चोकसी की सिंगल-जज बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की, जिसने डॉक्यूमेंट्री की प्री-स्क्रीनिंग की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, और मामले को 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।

सुनवाई की पिछली तारीख को पीठ को सूचित किया गया था कि चोकसी ने मामला दर्ज करने से पहले भारत छोड़ दिया था, वहीं अदालत ने कहा कि “हम इस बात को नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ सुनवाई चलती रहेगी।”

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान वाली जिविजन बेंच के समक्ष वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मेहुल चोकसी ने सीबीआई द्वारा एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले भारत छोड़ दिया था।

दलीलें तब दी गईं, जब अदालत चोकसी द्वारा एकल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए नेटफ्लिक्स के ‘बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया’ की रिलीज को स्थगित करने की मांग की गई थी।

अग्रवाल ने यह वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के. कौल और दयान कृष्णन की दलीलों के जवाब में दी, जो नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए थे और कहा कि चोकसी किसी भी राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि वह भारत का नागरिक नहीं है और इसलिए, किसी भी मौलिक अधिकार की सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।

कौल ने तर्क दिया कि चोकसी द्वारा दायर की गई पूरी रिट याचिका एक ट्रेलर पर आधारित थी, जिसमें उसका उल्लेख भी नहीं था।

कौल ने आगे कहा कि उन्होंने उस सीरीज को देखा है और यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह उन विभिन्न साक्षात्कारों के संयोजन से अधिक कुछ नहीं है, जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं।

–आईएएनएस

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6 साल में सेना ने खरीदा 960 करोड़ का खराब गोला-बारूद, आ सकती थीं 100 तोपें: रिपोर्ट

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भारतीय सेना चीन के साथ सीमा पर संघर्ष की स्थिति में है, तब सेना में आई एक इंटरनल रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जितने रुपये में खराब गोला बारूद खरीदा है, उतने में सेना को करीब 100 आर्टिलरी गन मिल सकती थीं। ये दावा सेना के अंतर्गत की गई एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसे रक्षा मंत्रालय को दिया गया है।

साल 2014 से 2020 के बीच जो खराब क्वालिटी की गोला बारूद खरीदा गया है, उसकी कीमत करीब 960 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। इतने दाम में 150-MM की मीडियम आर्टिलरी गन सेना को मिल सकती थीं।

आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का संचालन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सरकारी ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन यूनिट में से एक है। इसी के तहत सेना के लिए गोलाबारूद बनाया जाता है, जिसकी सेना ने आलोचना की है। जिन प्रोडक्ट में खामी पाई गई है, उनमें 23-MM के एयर डिफेंस शेल, आर्टिलरी शेल, 125 MM का टैंक राउंड समेत अलग-अलग कैलिबर की बुलेट्स शामिल हैं।

सेना की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन खराब क्वालिटी के गोला बारूद से ना सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, बल्कि कई घटनाओं में मानवीय क्षति भी हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खराब क्वालिटी के प्रोडक्शन के कारण जो घटनाएं और मानवीय क्षति होती है, वह औसतन एक हफ्ते में एक होती है।

इस आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2014 के बाद से खराब क्वालिटी के गोला बारूद के कारण 403 घटनाएं हुई हैं, हालांकि ये लगातार कम भी हुए हैं। लेकिन ये चिंताजनक है।

2014 – 114 घटनाएं
2017 – 53
2018 – 78
2019 – 16

रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है रिपोर्ट

इन घटनाओं में करीब 27 जवानों की मौत हुई है जबकि 159 के करीब जवान घायल हुए हैं। इस साल अभी तक 13 घटनाएं हुई हैं हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। इन 960 करोड़ रुपये की खरीद में 658 करोड़ रुपये का खर्च 2014-2019 के बीच शेल्फ में हुआ, जबकि अन्य 303 करोड़ रुपये तक की कीमत के माइन्स को महाराष्ट्र में लगी आग के बाद खत्म किया गया।

पिछले दो साल में सेना की ओर से प्राइवेट सेक्टर का रुख किया गया है, ताकि उनकी ओर से गोलाबारूद की सप्लाई को चालू रखा जा सके। हालांकि, अभी भी पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों से OFB जैसी सप्लाई करवाने के लिए जोर आजमाइश की जरूरत है।

इसी महीने की शुरुआत में सेना में गोला बारूद की खपत को देखने वाले MGO लेफ्टिनेंट जनरल उपाध्याय ने कहा था कि OFB की ओर से सेना को आपूर्ति मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत है जो उससे अलग काम कर सके। भले ही वो अभी उतनी क्षमता का ना हो, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है।  

हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार OFB में बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं। बीते दिनों ही एक एजेंसी को इसमें बदलाव करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि इसे आधुनिक बनाया जा सके। दूसरी ओर छोटी-बड़ी निजी कंपनियों से हाथ मिलाकर गोलाबारूद की आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश जारी है। ऐसे वक्त में जब सीमा पर चीन के साथ तनाव बरकरार है, तब गोला बारूद की क्वालिटी और क्वांटिटी पर सवाल खड़े होना चिंता का विषय बन सकता है।

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