कठुआ रेप-मर्डर केस में 3 को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कठुआ रेप-मर्डर केस में 3 को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा

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कठुआ रेप और हत्या केस में पठानकोट अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद और बाकी तीन दोषियों को 5-5 पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है।

पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

जिन 6 आरोपियों की दोषी करार दिया गया है, उनमें पूर्व राजस्व अधिकारी सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरिन्दर कुमार, दो जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता व प्रवेश कुमार शामिल हैं। सबूतों के अभाव में सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया।

वहीं, एक नाबालिग आरोपी को अलग मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में उसकी उम्र निर्धारित करने की याचिका प्रतीक्षारत है, उस पर मुकदमा चलाना शुरू करना अभी बाकी है। 

अदालत में मौजूद दोषियों के परिजनों ने इस फैसले के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। अदालत से बाहर आने के बाद बचाव पक्ष के एक वकील ने कहा, “हम इस फैसले को चुनौती देंगे।”

पिछले साल 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में अगवा की गई 8 साल की बच्ची से गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी।

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छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट, एक सुरक्षा कर्मी घायल

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Naxalite

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक नक्सल कैंप में सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान आईईडी विस्फोट के बाद एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया है।

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आंध्र के सीएम जगन मिले अमित शाह से, कई मुद्दों पर की चर्चा

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Jaganmohan Reddy

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दूसरी बार बुधवार को मुलाकात की और राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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विपक्षी दलों की सभापति को चिट्ठी, कहा- सांसदों की अनुपस्थिति में श्रम विधेयकों को न करें पारित

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Rajya Sabha

संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। राज्यसभा से निलंबित आठ सांसदों का धरना खत्म हो चुका है।

विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा कि वह विपक्षी पार्टी के सांसदों की अनुपस्थिति में राज्यसभा में तीन श्रम संबंधी विधेयकों को पारित न करें।

राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सपा नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज बब्बर सहित अपने 11 सदस्यों की विदाई दी जो इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे। सुबह जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 सदस्य नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इन सदस्यों में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा सदस्य नीरज शेखर और अरुण सिंह, सपा के राम गोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान और चंद्रपाल सिंह यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और पी एल पुनिया तथा बसपा के वीर सिंह और राजा राम शामिल हैं।

राष्ट्रपति हाउस ने विपक्षी दलों को कृषि विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए शाम 5 बजे का समय दिया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण केवल पांच विपक्षी नेताओं की ही मिलने की अनुमति दी गई है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाका करने की मांग की थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘बाइलेट्रल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल’ समाशोधन प्रणाली के बाहर द्विपक्षीय आधार पर दर्ज किए गए वित्तीय अनुबंधों को शामिल करता है। यह वित्तीय नियामकों आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई आदि को सशक्त करेगा। वे योग्य वित्तीय ठेकेदार के रूप में इसके दायरे में अनुबंध को अधिसूचित करेंगे। 

विपक्ष ने सांसदों के निलंबन वापस नहीं लिए जाने तक पूरे सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के सांसदों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उपवास रखा, जिसे उन्होंने आज तोड़ा है। 

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने सदन को बताया है कि मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि सरकार ने आज सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। लेकिन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य का सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले तक निपटान होगा। 

शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने ‘भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विनिवेश पर पुनर्विचार करने की मांग’ को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में ‘राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को स्वास्थ्य बीमा कवर की मांग’ को लेकर शून्यकाल नोटिस दिया है।

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