पीएम मोदी आज 4 रैलियों के साथ असम में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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पीएम मोदी आज 4 रैलियों के साथ असम में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे

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फाइल फोटो- पीएम मोदी

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के असम दौरे पर जा रहे हैं।

इस दौरान पीएम मोदी असम के अलग-अलग इलाकों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी शनिवार करीब साढ़े 9 बजे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद करीब साढ़े 10 बजे असम के तिनसुकिया में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अवाला पीएम मोदी आज माजुली, बिहपुरिया, बोकाखाट, और जोरहाट में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रविवार को वह असम के रंगपारा और करीमगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

पीएम मोदी के साथ चुनावी सभा में मंच पर सर्वानंद सोनवाल भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने सोनवाल का नाम असम से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। असम में 2 चरणों में चुनाव के लिए 4 और 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 19 मई को वोटों की गिनती होगी।

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दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने दोबारा भेजा समन

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अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक उन्हें दोबारा समन भेजा गया है। 

इससे पहले 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश एनसीबी के एसआईटी कार्यालय पहुंचीं थीं। उन्हें ड्रग्स मामले की जांच में शामिल होने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन देकर बुलाया था।

दीपिका से जब एनसीबी ने ड्रग्स चैट को लेकर पूछताछ तो दीपिका ने चैट को लेकर पहले मना कर दिया था लेकिन जब करिश्मा को उनके सामने बैठाकर पूछताछ की गई, तो काफी बहस के बाद उन्होंने कबूला की उन्हें चैट में ‘माल’ मंगाया था। जिसका मतलब सिगरेट होता है।

बता दें एनसीबी के हाथ कुछ वॉट्सऐप चैट लगी थीं। इस चैट में साफ तौर पर ‘D’ और ‘K’ लेटर्स सामने आए। देखा गया कि D, K से ‘माल’ यानी ड्रग्स की मांग कर रही हैं। बाद में पता चला कि D से दीपिका पादुकोण और K से उनकी मैनेजर करिश्मा इस चैट का हिस्सा थीं।

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एनडीएमसी ने जारी किया डॉक्टरों का सितंबर तक का वेतन, डॉक्टर बोले- वेतन खाते में न आने तक हड़ताल रहेगी जारी

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उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने डॉक्टरों का सितंबर 2020 तक का वेतन जारी कर दिया है। निगम ने डॉक्टरों का जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेतन जारी किया गया है। उत्तरी निगम ने सिर्फ डॉक्टरों का ही नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की सैलरी भी अगस्त 2020 तक की रिलीज कर दी है।

वहीं दूसरी तरफ उत्तरी निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि, निगम वेतन जारी करने को लेकर झूठी खबर फैला रहा है। किसी भी डॉक्टर के खाते में पैसे नहीं आए हैं और जब तक खाते में पैसे नहीं आ जाते वे हड़ताल बंद नहीं करेंगे।

नर्सों का जुलाई तक का वेतन, स्वास्थ्य कर्मचारियों का जून तक वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तरी नगर निमग से संबद्ध शिक्षकों और अन्य ग्रुप ए, बी, सी, अन्य क्लास फोर स्टाफ और दिहाड़ी मजदूरों की जून 2020 तक की सैलरी जारी की गई है। वहीं अप्रैल 2020 तक के पेंशन जारी किए गए हैं।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अस्पतालों के डॉक्टरों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर करना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने केंद्र से नगर निगमों को अनुदान देने का अनुरोध भी किया ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाएं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कई डॉक्टरों ने दावा किया है कि वे पिछले तीन महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं और इसको लेकर वे पिछले दो सप्ताह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने एमसीडी के कामकाज में घोर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चीजें सही करने का समय आ गया है।

गाजीपुर के कुक्कुट और मछली बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘मुझे इस बात का काफी दुख है कि डॉक्टरों को वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन डॉक्टारों ने वैश्विक महामारी के दौरान हमारे लिए अपने जीवन को खतरे में डाला। यह शर्मनाक है।’

उन्होंने पूछा, ‘हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से नगर निकाय अपने शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पा रहे। आखिर एमसीडी में कोष की कमी क्यों है?’

केजरीवाल ने कहा, पूर्व सरकारों की तुलना में हमने एमसीडी को कहीं अधिक कोष दिया है। हमने बकाया से अधिक दिया है। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों के वेतन के मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उनको वेतन मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ‘दिल्ली को छोड़कर देश के सभी नगर निगमों को अनुदान दे रहा है।’

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानून लागू करने का निर्देश देने से किया इन्कार

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सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया जिसमें सभी राज्यों को केंद्र सरकार के हालिया कृषि कानूनों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘क्षमा कीजिए, हम याचिका में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हैं।’

हिंदू धर्म परिषद की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि सभी राज्यों को कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020; मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 लागू करने के निर्देश दिए जाएं।

हाल ही में कांग्रेस शासित राज्य पंजाब ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के उक्त तीनों कानूनों को खारिज कर दिया था। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित करने पर विचार कर रहे हैं।

दरअसल, देशभर में कई स्थानों पर विपक्षी दल और किसान संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए कृषि कानून किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी नहीं देते। जबकि सरकार का कहना है कि नए कानूनों में एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है।

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