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डिपलोमेटिक पासपोर्ट होने की वजह से माल्या को रोकना था मुश्किल..

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लिकर किंग के नाम से जाने जाने वाले राज्यसभा सांसद और धोखाधड़ी के मामले के आरोपी विजय माल्या दो मार्च को दो टर्मिनल थ्री एय़रपोर्ट गए थे ।जब पहली बार विजय माल्या एय़रपोर्ट आए तो अपनी कार से उतरने के बाद सुरक्षा जांच घेरे के पास आकर रुके औऱ किसी से टेलिफोन पर बात करते हुए लौट गए अपनी गाड़ी मं बैठ कर वो कहीं गए।

तकरीबन एक घंटे के बाद दोबारा विजय माल्या दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रवेश किया औऱ दोनों बार एंट्री पाईट में उसके घुसते ही सीआईएसएफ ने एय़रपोर्ट पर स्थित इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियो को सूचित किया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आईबी के अधिन होता हैं सूत्रो के मुताबिक विजय माल्या के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी था इसिलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को विजय माल्या की जानकारी देना जरुरी था।

लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जो लुक आउट नोटिस था उसमें उसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीबीआई ने आई बी को कहा था,इसलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ओऱ से जब सीबीआई को दो बार फोन किया गया सीबीआई ने कोई रोकने या गिरफ्तार करने के बारे में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को नही कहा।

 खूफिया सूत्रो के मुताबिक इमिग्रेशन जांच के मुताबिक विजय माल्या दिल्ली एय़रपोर्ट के टर्मिनल 3 से भागे

इमिग्रेशन विभाग ने कहा कि माल्या के बारे मं सूचित करने को कहा था रोकने को नहीं

सीबीआई ने पुछा कि जब लुक ऑउट नोटिस जारी किया गया था तो उसे रोका क्यों नहीं गया, लेकिन इमिग्रेशन विभाग का कहना था कि सर्कूलर में बात स्पस्ट नही था जिससे कि माल्या को यात्रा करने से रोका जा सके। सर्कुलर के मुताबिक सीबीआई को माल्या के यात्रा के बारे में सूचना दे दी गई थी

विजय माल्या के केस में जांच कर रही सीबीआई ने जब इंटेलीजेंस से सवाल किया कि माल्या के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद वो देश से कैसे बाहर गए तो इस मामले में इमिग्रेशन विभाग ने कहा कि सीबीआई को इसके बारे में सूचित किया गया था लेकिन उन्होंने हमें माल्या को रोकने के लिए नही कहा।

2 मार्च को इमिग्रशन विभाग ने सीबीआई को ये सूचित किया कि माल्या देश छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन सीबीआई ने ये नहीं कहा कि उन्हें विदेश जाने से रोका जाए

8 मार्च को जब माल्या देश छोड़ कर जा रहे थे तब इमिग्रेशन विभाग ने सीबीआई को इसके बारे में जानकारी दे दी थी लेकिन सीबीआई ने कुछ नही कहा

ये सर्कुलर करीब कुछ महिने पहले जारी की गई थी।

सूत्रों के मुताबिक विजय माल्या जो कि सांसद है इसलिए उनके पास डिपलोमेटिक पासपोर्ट हैं।डिपलोमेटिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति को इमिग्रशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया हैं।सवाल जब सीबीआई पर उठने लगे कि माल्या को कैसे जाने दिया गया जबकि लूक आउट नोटिस जारी था ।

सीबीआई के कुछ अधिकारी इस मामले  में आईबी को जिम्मेदार बता रहै हैं लेकिन आईबी का साफ कहना है कि हम सिर्फ सीबीआई की ओऱ से दिए गए सूचना पर कार्रवाई कर रहे थे।सूत्रो के मुताबिक विजय माल्या पहली बार जब टर्मिनल थ्री पहुंचे थे तो उन्हें इस बात का एहसात हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार या रोक जा सकता हैं इसलिए उसने दोबारा खुदको सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया को अपनाते हुए टर्मिनल थ्री से जेट एय़रवेज की फ्लाइट से लंदन रवाना हो गए। खबरों के तहत विजय माल्या इस वक्त लंदन में है ।

ये भी बताया जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान विजय माल्या को संसद के सेंट्रल हॉल में लगभग दो बार वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ लंबी चर्चा करते हुए देखा गया था।

wefornews bureau

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मालेगांव ब्लास्ट केस : साध्वी प्रज्ञा समेत चार आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए

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महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान, अदालत के आदेश के बावजूद आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत चार आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि, मालेगांव ब्लास्ट केस में अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय रहीरकर अदालत में पेश हुए।

मालेगांव विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को अगली तारीख 19 दिसंबर को पेश होने के निर्देश दिए।

दरअसल, विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पीआर सितरे ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर  और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन भोपाल की सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर दिवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी अदालत में नहीं पहुंचे।

प्रज्ञा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत मग्गू ने कहा, “हमने अदालत को बताया कि आज के हालात में यात्रा और परिवहन बड़ा मसला है और सभी आरोपी आना चाहते थे, लेकिन इतने कम समय में वे नहीं आ सके। ”

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले के कुछ आरोपी उत्तर भारत में रहते हैं और तमाम प्रतिबंधों के कारण वहां से यात्रा करके आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इसी बीच एक गवाह को अदालत में लाया गया। गवाह संख्या 124 के तहत ये वह व्यक्ति है, जिसने 2008 में विस्फोट के बाद वहां मौजूद था। इस गवाह से सवाल-जवाब किए गए। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा।

गवाह ने कहा कि यदि उसे क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए वापस अदालत आना है, तो उसके लिए एक आवास की व्यवस्था करने की जरूरत होगी। दो आरोपियों को छोड़कर, साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य आरोपियों के वकीलों ने 2000 रुपये नकद जमा किए और इसे गवाह को देने के लिए अदालत को सौंप दिया। 4 दिसंबर को गवाह का क्रॉस एक्जामिनेशन होगा।

बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर पिछले साल जून में अदालत में पेश हुई थीं। 

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कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्मभूषण

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कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब से अवार्ड वापसी का दौर शुरू किया है। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बाद शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) के प्रधान और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म अवार्ड वापस कर दिया है। 

इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भारत सरकार से मिले पद्म विभूषण सम्मान को वापस कर दिया है। बादल का कहना है कि वे किसानों के साथ किए जा रहे केंद्र सरकार के व्यवहार से आहत हैं।

जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 2 दिसंबर को मुक्तसर के अपने गांव बादल से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने किसानों के प्रति केंद्र के रुख से नाराज होकर पद्म विभूषण पुरस्कार वापस करने की इच्छा जताई थी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविद को लिखी तीन पन्ने की चिट्ठी में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है।

बादल ने लिखा है कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है, वो दर्दनाक है।

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कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक शुरू

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दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक शुरू हो चुकी है।

इससे पहले अमित शाह के घर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। जिसमें किसानों की मांगों पर विचार विमर्श हुआ। अब दोनों मंत्री विज्ञान भवन आकर किसानों के साथ बैठक करेंगे। गुरुवार की बैठक बेहद अहम है। क्योंकि पिछले मंगलवार को ही बैठक बेनतीजा रही थी।

राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित किसान नेताओं के बीच बैठक से ठीक पहले अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।

आईएएनएस

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