2011 मुंबई बम धमाकों का संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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2011 मुंबई बम धमाकों का संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार

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महाराष्ट्र एटीएस ने मंगलवार को 13 जुलाई 2011 में मुंबई में हुए सीरियल धमाके के एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

संदिग्ध का नाम जेनुल आब्दीन बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस ने इसे मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा है। जैनुल वही आतंकी बताया जा रहा है जो 2011 मुंबई धमाकों में जोहरी मार्केट के अलावा 2 दूसरी जगह पर भी बम लगाने का जिम्मेदार है। आबेदिन के नाम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था।

Mumbai blasts, suspects, accused, arrested
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कॉमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक रोक, जारी रहेंगी कार्गो व विशेष सेवाएं

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Airline-

भारत में कॉमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।हालांकि, कार्गो ऑपरेशन और कुछ देशों को एयर ट्रैवल बबल एग्रीमेंट के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी।

नागर विमानन निदेशालय (DGCA) ने 27 अक्टूबर के एक आदेश में सभी कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक को 30 नवंबर, 2020 तक आगे बढ़ा दिया। यूरोप में कोरोना वायरस संक्रमण के केस फिर बढ़ने लगे हैं। शायद इसे देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है।

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके साथ ही घरेलू विमान सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन बीते 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इस उड़ान सेवाओं के लिए कोरोना से जुड़ी डिटेल गाइडलाइंस भी जारी की गई थी।

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राष्ट्रीय

ईडी ने आंध्र के कारोबारी की 21 संपत्तियां कुर्क की

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Enforcement-Directorate

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने बैंक धोखाधड़ी मामले में आंध्र प्रदेश के एक व्यवसायी की 21 अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस को कुर्क किया है। व्यवसायी पोलपेल्ली वेंकट प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों की 7.57 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एआरसी कंपनी मेलियोरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की 50 लाख रुपये की जमा राशि सहित उसकी परिसंपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के तनुकु में स्थित है।

ईडी ने पश्चिम गोदावरी जिले में इंडियन ओवरसीज बैंक, वीरभद्रपुरम शाखा के साथ धोखाधड़ी करने के लिए पीबीआर पोल्ट्री टेक के प्रबंध साझेदार और अन्य भागीदारों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है।

जांच के दौरान कहा गया कि यह पता चला है कि पीबीआर पोल्ट्री टेक ने पैनल अधिवक्ताओं की मिलीभगत से गिरवी रखी गई संपत्तियों के मूल्य में भारी वृद्धि करके इंडियन ओवरसीज बैंक से 5.60 करोड़ रुपये का सावधि ऋण (टर्म लोन) लिया था।

यह भी आरोप लगाया गया कि प्रसाद ने अपने सहयोगियों के नाम पर 1.74 करोड़ रुपये के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी प्राप्त किया।

ईडी ने आरोप लगाया कि ऋण की रकम को डायवर्ट कर दिया गया और बाद में इसका भुगतान भी नहीं किया गया, जिससे बैंक को 7.34 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा, “जब आरोपियों को इस फर्म से अधिक ऋण नहीं मिल सका, तो उन्होंने ऋण प्राप्त करने के लिए एक और शेल फर्म स्थापित की।”

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने आंध्रा बैंक के साथ भी धोखाधड़ी की। आरोपी ने एक पोल्ट्री शेड के निर्माण के बहाने बैंक से ऋण प्राप्त किया।

ईडी ने कहा, “आंध्रा बैंक का ऋण भी एनपीए बन गया है।” एजेंसी ने कहा कि इस तरह प्रसाद ने धोखाधड़ी करते हुए कुल 17.27 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

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टेक

लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाना गलत, Twitter से मांगा लिखित स्पष्टीकरण

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डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में बुधवार को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डाटा सुरक्षा पर संयुक्त समिति ने लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के लिए ट्विटर से पूछताछ की। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

लेखी ने कहा कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है और यह आपराधिक कृत्य के समान है जिसके तहत सात साल जेल की सजा हो सकती है। समिति ने इस मामले में ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है।

लेखी ने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधि डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए और लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के लिए सदस्यों ने उनसे सवाल पूछे। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

हालांकि उन्होंने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी भारत की भावनाओं का सम्मान करती है। लेखी ने कहा कि यह केवल संवेदनशीलता का मामला नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला है, लद्दाख को चीनी भाग के तौर पर दिखाना आपराधिक कृत्य के समान है जिसके लिए सात जेल की सजा का प्रावधान है।

ट्विटर इंडिया की ओर से समिति के सामने वरिष्ठ प्रबंधक पब्लिक पॉलिसी शगुफ्ता कामरान, वकील आयुषी कपूर, पॉलिसी संचार अधिकारी पल्लवी वालिया और कॉरपोरेट सुरक्षा अधिकारी मनविंदर बाली पेश हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी भी समिति के सामने उपस्थित हुए।

जानकारी के अनुसार, अमेजन के प्रतिनिधि भी आज दोपहर 3 बजे समिति के समक्ष पेश होंगे। इसके अलावा कल यानि गुरुवार को गूगल और कुछ अन्य संगठन समिति के समक्ष पेश होंगे।

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