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12 सरकारी बैंकों में 20 हजार करोड़ की धोखाधड़ी, SBI में सबसे ज्यादा मामले

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सरकारी बैंकों में तीन महीने के दौरान करीब 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) में इसका खुलासा हुआ है।

इसके मुताबिक, 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 12 सरकारी बैंकों में 19,964 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 2,867 मामले सामने आए। संख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में सर्वाधिक 2,050 मामले पाए गए, जिसमें उसे 2,325.88 करोड़ रुपये की चपत लगी।
मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को सबसे ज्यादा 5,124.87 करोड़ रुपये का झटका लगा। इसमें धोखाधड़ी के 47 मामले सामने आए।

आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत आरबीआई से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इस पर केंद्रीय बैंक ने कहा, बैंकों की ओर से दिए गए ये शुरुआती आंकड़े हैं। इनमें बदलाव या सुधार की गुंजाइश है।

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BSP सांसद मलूक पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, दिल्ली-एनसीआर और बिजनौर में छापेमारी

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Income Tax

गाजियाबाद में बुधवार सुबह बसपा नेता मलूक नागर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं मलूक नागर के हापुड़, गढ़, ग्रेटर नोएडा में परी चौक और दिल्ली के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। जानकारी के अनुसार मलूक नागर की ससुराल व परिवार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

यह छापा बीते छह साल के दौरान आयकर रिटर्न में कारोबार कम दिखाने को लेकर पड़ा है। जबकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कारोबार कहीं ज्यादा का हुआ था, जितना कागजों में दिखाया गया है। मामले में मलूक नागर के सीए से भी पूछताछ होने की संभावना है।

मलूक नागर की कंपनी का मूल काम डेयरी का है, जो लंबे समय से मदर डेयरी को अपना दूध बेचने का काम करती है। आज की कार्रवाई इनकम टैक्स की लखनऊ विंग की तरफ से की जा रही है। मलूक नगर के दिल्ली स्थित आवास पर भी इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई कर रही है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से सांसद मलूक नागर के आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने बुधवार को छापा मारा। छापामारी के दौरान टीम के साथ बड़ी संख्या में पीएसी तैनात है। बताया गया कि इनकम टैक्स की टीम चार गाड़ियों में पहुंची है। इनमें दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ के अधिकारी पहुंचे हैं।

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केंद्र के कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ ने किया मंडी अधिनियम में संशोधन

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केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के मकसद से छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है।

हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून में संशोधन से केंद्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नए कानूनों से कृषि व्यवस्था में पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ने, समर्थन मूल्य में धान खरीदी और सार्वभौम पीडीएस प्रणाली के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक से किसानों, गरीबों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

कृषि मंत्री ने संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा, प्रदेश में 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक हैं। लघु एवं सीमांत कृषकों की कृषि उपज भंडारण तथा मोल-भाव की क्षमता नहीं होने से, बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव तथा भुगतान की जोखिम को ²ष्टिगत रखते हुए, उनकी उपज की गुणवत्ता के आधार पर सही कीमत, सही तौल तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु डीम्ड मंडी तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना किया जाना कृषक हित में आवश्यक हो गया है।

उधर, विपक्ष ने मंडी कानून में इस संशोधन को असंवैधानिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे कांग्रेस का महज एक राजनीतिक एजेंडा करार दिया है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 के विधानसभा से पारित होने और कानूनी स्वरूप मिलने के बाद यह पूर्वप्रभाव से दिनांक 5 जून 2020 से लागू होगा। विधेयक के प्रावधान के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति, जिसे अधिसूचित कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय से संबंधित लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेज, प्रारूप के संबंध में जानकारी देने के लिए धारा 20-क के अधीन अपेक्षित किया गया हो वह कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इनकार करेगा या मिथ्या जानकारी या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, या लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, प्रारूप में संधारित मात्रा से अधिक या कम अधिसूचित कृषि उपज रखता हो, तो उसे दोष सिद्ध होने पर तीन महीने कारावास 5,000 रुपये जुमार्ना भरना होगा या उसे दोनों से दण्डित किया जाएगा। दोबारा इसी प्रकार की गलती करने की दोष सिद्धि पर उसे छह मास कारावास 10,000 रुपये जुमार्ना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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ब्रिटेन की अदालत ने सातवीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका की खारिज

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Nirav Modi

ब्रिटेन की एक अदालत ने सातवीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है।

वहीं इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, ब्रिटेन की अदालत ने चल रही प्रत्यर्पण की सुनवाई को तीन नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन नीरव मोदी बार-बार जमानत पाने के लिए याचिका लगा रहा है। हालांकि उसे इस बार भी सफलता नहीं मिल सकी।

गौरतलब है कि लंदन की पुलिस ने 19 मार्च को नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वह लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। वहीं वर्ष 2018 में पीएनबी घोटाले में नाम सामने आने से कुछ महीने पहले ही वह भारत से फरार हो गया था। भारत सरकार द्वारा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे भारत लाया जा सके।

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