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उत्तर प्रदेश में 17 ओबीसी जातियां अनुसूचित जाति में की गईं शामिल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 17 पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल कर दिया है। इस आशय का निर्णय शुक्रवार देर रात लिया गया और अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया।

इस सूची में जिन जातियों को शामिल किया गया है वे हैं- निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुहा और गौड़, जो पहले अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी) वर्ग का हिस्सा थे।

इस कदम को योगी सरकार द्वारा इन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

यह इन 17 जाति समूहों द्वारा 15 साल पुरानी मांग तो पूरा करना भी है।

उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आए इस कदम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा होने के आसार हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट आधार में और गिरावट आने के आसार हैं।

यह, संयोग से, तीसरी बार है कि राज्य सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया है।

इससे पहले, सपा और बसपा दोनों सरकारों ने उपरोक्त जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया था, लेकिन कानूनी हस्तक्षेप के कारण ऐसा करने में विफल रहे।

मुलायम सिंह यादव शासन द्वारा पहला प्रयास तब किया गया था जब 2004 में उसने एक प्रस्ताव पेश किया था। तत्कालीन सपा सरकार ने पिछड़े वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के लिए उप्र लोक सेवा अधिनियम, 1994 में संशोधन किया। चूंकि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति केंद्र के पास है, इसलिए केंद्र की सहमति के बिना उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार का फैसला निर्थक साबित हुआ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में इस कदम को असंवैधानिक और व्यर्थ घोषित कर फैसले को रद्द कर दिया।

2012 में एक और प्रयास किया गया तब किया गया जब अखिलेश यादव सत्ता में आए और तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग से विवरण मांगा।

28 मार्च, 2012 को मुख्य सचिव के परिपत्र में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बात की गई, जिसमें अनुसूचित वर्ग के भीतर 17 से अधिक पिछड़ी उप-जातियों को हिस्सा बनाना शामिल था। हालांकि, इस मामले को केंद्र ने खारिज कर दिया था।

हालांकि, बसपा ने इस विचार का विरोध किया और बदले हुए परि²श्य में अनुसूचित कोटा में वर्तमान 21 प्रतिशत कोटा में वृद्धि की मांग की। इसने इस कदम को ‘दलितों के लिए आरक्षण कोटे को कम करने की साजिश’ भी कहा।

आदित्यनाथ का यह प्रयास फलीभूत होने की उम्मीद है क्योंकि जाहिर तौर पर इसे सरकार की सहमति प्राप्त होगी।

–आईएएनएस

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बालासुब्रमण्यम के निधन पर मोदी, रामनाथ कोविंद और राहुल गांधी ने जताया शोक

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मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अहम लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

बालासुब्रमण्यम की उम्र 74 साल थी। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वे 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे।

गायक बालासुब्रमण्यम कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी लेकिन बीते दिन अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वहीं आज दौपहर (शुक्रवार) उन्होंने 1 बजकर 04 मिनट पर दम तोड़ दिया।

बालासुब्रमण्यम के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जताया है-

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बालासुब्रमण्यम के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है-

सिंगर बालासुब्रमण्यम का निधन, पीएम मोदी ने शोक जताया

एस.पी. बालासुब्रमण्यम के निधन पर राहुल गांधी जताया शोक-

गौरतलब है कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमाम दूसरी भाषाओं में सैकड़ों हिट गाने गा चुके बालासुब्रमण्यम की सेहत के लिए उनके प्रशंसक लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम सबसे ज्यादा फिल्मी गानों में आवाज देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्हें पद्म श्री (2001) और पद्म भूषण (2011) से भी नवाजा जा चुका।

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बिहार विधानसभा चुनाव टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को टालने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की छूट देने भी इनकार कर दिया। 

पीठ ने कहा, ‘हम हर किसी को निर्वाचन आयोग के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं।’ आयोग आज यानी शुक्रवार को दोपहर 12.30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर सकता है।

अजय कुमार नामक व्यक्ति ने याचिका दायर करके दावा किया था कि महामारी के कारण विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से आयोजित नहीं किए जा सकते। याचिका में स्थिति सामान्य होने तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था।

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एनसीबी की मुंबई में छापेमारी

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ड्रग्स मामले की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जोनल यूनिट की टीमें मुंबई में तीन अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अब शनिवार को पूछताछ करेगा। पहले यह पूछताछ शुक्रवार को होने वाली थी।

दो अन्य अभिनेत्रियों सारा अली खान एवं श्रद्धा कपूर से भी शनिवार को ही पूछताछ होनी है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच वाट्सएप चैट का पता चलने के बाद ही एनसीबी ने अभिनेत्री से पूछताछ करने का फैसला किया है।

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