उत्तर प्रदेश में 17 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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उत्तर प्रदेश में 17 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले

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प्रतीकात्मक तस्वीर

लोकसभा चुनाव के बाद उप्र सरकार ने देर रात 17 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। आजमगढ़ व सहारनपुर में नए मंडलायुक्तोंकी तैनाती के साथ अन्य कई जिलों के जिलाधिकारियों को इधर-उधर किया है।

प्रशासन के यहां से जारी सूची के अनुसार संजय कुमार, सचिव नगर विकास को सहारनपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है। जबकि आजमगढ़ के मंडलायुक्त जगत राज को सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है।

वहीं, कनक त्रिपाठी को आजमगढ़ का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। विशेष सचिव महिला कल्याण सी इंदुमती को डीएम सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सुल्तानपुर के डीएम दिव्य प्रकाश गिरी को अपर आयुक्त आबकारी प्रयागराज नियुक्त किया गया है।

विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा चन्द्र विजय सिंह को फिरोजाबाद का नया डीएम बनाया गया है। फिरोजाबाद की डीएम सेल्वा कुमारी जे को विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग को जिम्मेदारी मिली है।

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. आदर्श सिंह को बाराबंकी का जिलाधिकारी बनाया गया है। उदयभानु त्रिपाठी, डीएम बाराबंकी को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा नियुक्त किया गया है।

राकेश कुमार मिश्रा द्वितीय एसीओ नोएडा को डीएम अंबेडकर नगर नियुक्त किया गया है। सुरेश कुमार, डीएम अंबेडकर नगर को विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग बनाया गया है।

नागेंद्र प्रसाद सिंह विशेष सचिव ग्राम्य विकास को डीएम आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, आजमगढ़ के डीएम शिवाकांत द्विवेद्वी को प्रतीक्षारत किया गया है। शेषमणि पांडेय, सीईओ भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को चित्रकूट का डीएम बनाया गया है।

चित्रकूट के डीएम विशाख को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वह अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव होंगे। ओम प्रकाश आर्य, अपर आयुक्त आबकारी को डीएम सिद्घार्थनगर बनाया गया है। विशेष सचिव नगर विकास कुणाल सिल्कु को जिलाधिकारी सिद्घार्थ नगर बनाया गया है।

–आईएएनएस

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देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58 लाख के पार

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coronavirus

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,052 नए केस सामने आए हैं और 1,141 लोगों की जान चली गई है।

देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58 लाख के पार पहुंच गया है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 58,18,571 होग गई है। इसमें 9,70,116 सक्रिय मामले हैं। वहीं, 47,56,165 लोगों के अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं, कोरोना की चपेट में आकर देश में अब तक 92,290 लोगों की जान जा चुकी है।

देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 12,82,963 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,74,993 मामले सक्रिय हैं। अब तक 2,74,993 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 34,345 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 6,54,385 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 69,353 सक्रिय केस हैं और 5,79,474 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 5,558 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 12,82,963 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,74,993 मामले सक्रिय हैं। अब तक 2,74,993 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 34,345 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 6,54,385 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 69,353 सक्रिय केस हैं और 5,79,474 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 5,558 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, तमिलनाडु कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसर ने नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 5,63,691 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 46,405 मामले सक्रिय हैं और 5,08,210 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 9,076 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 5,48,557 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 95,549 केस सक्रिय हैं और 4,44,658 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 8,331 लोगों की जान जा चुकी है।

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कृषि विधेयक: किसानों का देशभर में आंदोलन, पटना BJP दफ्तर के बाहर झड़प

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Farmers Agitation (Photo- PTI)

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए तीन अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। विधेयक का विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है।

कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल होने जा रहे हैं । इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) भी भारत बंद का समर्थन कर रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। किसान कई जगह रेल लाइनों पर बैठ गए हैं।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सिंतबर को देशभर में चक्का जाम का आह्वान किया है।

किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है।

भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को किसान विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले विधेयक करार देते हुए, इन्हें वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने विधेयकों पर किसानों की सहमति नहीं ली।

भाकियू की ओर से बुधवार को पंजाब के मोगा में किसानों के साथ एक बैठक कर आगामी बंद की रूपरेखा तैयार की गई। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस को बताया 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा और पंजाब में इसे तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है।

कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में संसद में आवाज मुखर करने वाला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। विधेयक के विरोध में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मौजूदा व्यवस्था के साथ एक और विकल्प मिलेगा।

बीते रविवार को हरियाणा में किसानों और व्यापारियों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है।

यादव ने कहा कि यह किसानों का मसला है, इसलिए किसी भी दल से जुड़े किसान संगठनों हों उनको इसमें शामिल होना चाहिए।

यादव ने कहा कि सरकार जब इस कानून को किसान हितैषी कहती है, तो इस पर किसानों की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सरकार ने कृषि से संबंधित अध्यादेश लाए।

कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। पहले विधेयक में किसानों को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी उजप बेचने की आजादी दी गइर्, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद किसान औने-पौने भाव अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। वहीं, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे वे कॉरपोरेट के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

मोदी बोले- किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग के हित में सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसले

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। 

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में 25 सितंबर 1916 को जन्मे उपाध्याय भाजपा की स्थापना के समय से ही उसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था।

पीएम मोदी का संबोधन…

बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का काम किया है। पहले लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी सुनिश्चित की।

किसानों को ऐसे कानूनों में उलझाकर रखा गया, जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर कर्ज जरूर बढ़ता गया।

किसान और श्रमिक के नाम पर देश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनीं लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल। एक ऐसा जाल, जिसको ना तो किसान समझ पाता था और ना ही श्रमिक।

आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिकों के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र निकले। समय की कसौटी ने तय कर दिया है कि वो कितने खोखले थे, देश में अब ये देख लिया है। दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ी-बड़ी घोषणाओं की बीच जनता के अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं।

 उन्होंने कहा था- अव्यवस्था और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षा और असमाजिकता बढ़ती जा रही है।

आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक-एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूरों को उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है।

हमारे देश के किसान, श्रमिक भाई-बहन, युवाओं, मध्यम वर्ग के हित में अनेक अच्छे और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। जहां-जहां राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है वहां-वहां इन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतने ही जी जान से लगे हुए हैं।

आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला, फेसलेस अपील का प्रावधान, भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजीम का हिस्सा हो चुका है।

उस समय जब आजाद भारत के निर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने में जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के लोगों के पुरुषार्थ पर भरोसा करते रहे।

21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए, 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आज जो कुछ भी हो रहा है, उसमें दीन दयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
पंडित दीनदयाल जी की यह जयंती और भी अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हाल के दिनों में सरकार ने जो सुधारवादी फैसलों लिए हैं उनमें उनके द्वारा दिखाए गए दर्शन की छाप थी।

एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में, भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी ने जो योगदान दिया है, वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति और समाजनीति, इन तीनों को भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात मुखरता से कही थी, लिखी थी।

मुझे कोरोना काल में सेवाभाव कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला। देश के अलग-अलग कोने पर कैसे पार्टी के कार्यकर्ता खप गए, गरीब से गरीब की जरूरत के लिए जिस प्रकार से वो दौड़ते रहे, एक-एक घटना बहुत ही प्रेरक थी।

आज हमारे बीच, ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। उनका स्मरण, उनके बताए रास्ते, उनका दर्शन, जीवन प्रति पल हमें पावन करता है, प्रेरणा देता है, ऊर्जा से भर देता है।

दूसरों की मदद करते हुए अनेकों कार्यकर्ता स्वयं भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हमारे जिन साथियों ने अपनी जीवन लीला समाज की सेवा करते-करते समाप्त की है, मैं आज उन सभी दिवंगत साथियों को आदरपूर्वक अंजली देता हूं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके सेवाभाव, परिश्रम के लिए आदरपूर्वक नमन करता हूं।

देशभर में फैले भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से हम आगे बढ़ पाएं।

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