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पाक द्वारा संघर्षविराम उल्लंघनों में पिछले 6 महीनों में 14 भारतीयों की मौत

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Indian Army in Jammu and Kashmir
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि पिछले छह महीनों में पाकिस्तान ने 2,400 से अधिक बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। इसमें नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले 14 भारतीय मारे गए हैं, जबकि 88 लोग घायल हुए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, इस साल जून 2020 तक पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए 2,432 से अधिक संघर्षविराम उल्लंघनों में 14 भारतीय मारे गए हैं और 88 भारतीय घायल हुए हैं।

भारत और पाकिस्तान 2003 में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर संघर्षविराम के लिए सहमत हुए थे। हालांकि, भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लगातार इसकी शर्तों का उल्लंघन करता रहा है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को सीमा पार से घुसपैठ के लिए समर्थन देने पर चिंता भी जताई है।

सूत्रों ने कहा कि डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिल्रिटी ऑपरेशंस के माध्यम से इन सब बातों को साझा किए जाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने ऐसी गतिविधियों को बंद नहीं किया है।

अंतरराष्ट्रीय

लद्दाखी नेताओं ने हिल काउंसिल चुनाव के बहिष्कार का आह्वान

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नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस) लद्दाख के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 16 अक्टूबर को तय किए गए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएएचडीसी) के चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने पर सहमति जताई है। यह फैसला उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया।

प्रतिनिधिमंडल ने इन चुनावों के सुचारु संचालन के लिए पूर्ण समर्थन का भी वादा किया है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारी ने कहा, प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया था कि लद्दाखी भाषा, जनसांख्यिकी, जातीयता, भूमि और नौकरियों से संबंधित सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और उनका ध्यान रखा जाएगा।

अधिकारी ने आगे कहा, छठी अनुसूची के तहत पीपुल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल सेफगार्ड के तत्वावधान में लेह और कारगिल जिलों के प्रतिनिधियों सहित बड़े लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल और गृह मंत्रालय के बीच संवाद एलएएचडीसी चुनाव के समापन के 15 दिन बाद शुरू होगा।

उन्होंने आगे कहा, बातचीत के बाद कोई भी फैसला लेह और कारगिल के प्रतिनिधियों के परामर्श से लिया जाएगा।

लद्दाख के लोगों की ओर से वरिष्ठ लद्दाखी नेताओं थिकसे रिनपोछे (पूर्व राज्यसभा सांसद), थुपस्टन छेवांग (पूर्व लोकसभा सांसद) और छेरिंग दोर्जी (जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री) ने शनिवार को शाह से यहां उनके आवास पर मुलाकात की।

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी और युवा मामलों और खेल राज्यमंत्री किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद थे।

गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार लेह और कारगिल के एलएएचडीसी को सशक्त बनाने और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, वे इस उद्देश्य के लिए सभी रास्तों पर विचार करेंगे।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों से संबंधित मुद्दों को देखते हुए भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत उपलब्ध संरक्षण पर चर्चा करने के लिए स्वागत करती है।

गौरतलब है कि इससे पहले लद्दाख ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी, पर्यावरण और विविधता को सुरक्षित रखने के लिए एलएचडीसी चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी।

सर्वोच्च निकाय पीपुल्स मूवमेंट फॉर सिक्स्थ शेड्यूल फॉर लद्दाख के तहत यह निर्णय लिया गया कि एलएचडीसी चुनावों का बहिष्कार तब तक किया जाएगा, जब तक बोडो टेरिटोरियल काउंसिल की तर्ज पर छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की रक्षा नहीं की जाती।

संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1)) आदिवासी आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त विकास परिषदों (एडीसी) के निर्माण के माध्यम से कमजोर समुदायों को काफी स्वायत्तता प्रदान करती है।

असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ईसाइयों, मुस्लिमों और बौद्ध समुदायों से धार्मिक निकाय सहित सर्व-शक्तिशाली लद्दाख बौद्ध संघ ने विरोध को अपना समर्थन दिया था।

इस विशिष्ट मांग पर भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए थे।

पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया।

एक ओर जहां लद्दाखी खुश थे, वहीं वे दो कारणों से अपने भविष्य को लेकर आशंकित भी थे। सबसे पहला यह कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक विधायिका के बिना आया, जो इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुने गए एलएएचडीसी को प्रभावी ढंग से लेकर आया।

वहीं एक खतरा, आदिवासी के रूप में चिह्न्ति 97 फीसदी क्षेत्र में भूमि या रोजगार की गारंटी के बिना लद्दाखियों के अल्पसंख्यक में कमी आने का था।

दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की घोषणा के बाद, धार्मिक रूप से विविध लोग सांप्रदायिक विभाजन के बारे में आशंकित थे।

हालांकि उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया कि सरकार क्या करेगी। भारत के पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ कोविड-19 महामारी और तनाव का सामना करने के बावजूद एलएएचडीसी चुनाव स्थगित नहीं किए गए थे। केंद्र सरकार ने लोगों की इच्छा की परवाह किए बिना चुनावों को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

एमएनएस

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नेपाली सेना में कोविड-19 से दूसरी मौत

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Coronavirus

नेपाली सेना में कोरोनावायरस के कारण दूसरी मौत हो गई है। मीडिया के अनुसार अब यहां संक्रमित सैनिकों की संख्या 2,197 हो गई है।

द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को एक बयान में सेना के प्रवक्ता संतोष बल्लव पौडेल ने कहा कि मृतक काठमांडू घाटी में तैनात एक 20 वर्षीय सैनिक था। उसे मिर्गी की बीमारी थी। बीमारी के चलते 22 सितंबर को उन्हें चौनी स्थित बिरेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके 2 दिन बाद उनका कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव आया था।

प्रवक्ता के हवाले से आगे लिखा गया, “डॉक्टरों ने तब उसे इलाज के लिए कोविड -19 सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया था लेकिन शुक्रवार देर शाम उसने वायरस के कारण दम तोड़ दिया।”

द हिमालयन टाइम्स ने बताया कि पौडेल ने दावा किया कि उन्हें पता नहीं था कि सैनिक कोरोनावायरस पीड़ित है फिर भी उन्होंने वायरस को फैलने से रोकने के सभी एहतियाती उपाय किए थे।

अब वे संपर्क ट्रेसिंग पर काम कर रहे हैं। सेना के संक्रमित कर्मियों में से 1,656 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक नेपाल में कुल 71,821 मामले और 467 मौतें दर्ज हो चुकी हैं।

आईएएनएस

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नवाज शरीफ ने ‘डूबते’ देश को बचाने की कसम खाई

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Nawaz Sharif

इस्लामाबाद, 27 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें जेल भेजने के लिए जिम्मेदार लोगों ने देश को डूबो दिया है और उनकी ऐसी हरकतों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएल-एन के सुप्रीमो ने शनिवार को ट्विटर पर जवाबदेही प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसके जरिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और जेल भेजा गया था।

अपने ट्वीट के साथ उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के पूर्व न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी का एक वीडियो साझा किया। सिद्दीकी को राज्य के संस्थानों के खिलाफ एक विवादास्पद भाषण देने के बाद पद से हटा दिया गया था।

वीडियो में पूर्व जज अरशद मलिक को भी दिखाया गया था, जिसमें वे शरीफ को दोषी ठहराने के लिए दबाव की बात स्वीकार कर रहे थे। इन जज को भी बाद में लाहौर उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा बर्खास्त कर दिया गया।

ट्वीट में आगे लिखा गया, जबावदेही प्रक्रिया की ये वास्तविकता है कि तीन बार के चुने गए प्रधानमंत्री को सजा दी जाती है और फरार घोषित किया जाता है।

शरीफ ने फोन पर जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बात की और इमरान खान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को बाहर करने के विकल्पों पर चर्चा की।

सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि दोनों विपक्षी नेताओं ने विपक्षी दलों द्वारा नवगठित पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) गठबंधन के प्रमुख की नियुक्ति पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने विधानसभाओं से इस्तीफा देने वाले विपक्षी सांसदों के मामले को तय करने के लिए समिति के गठन को भी मंजूरी दी।

बता दें कि 2018 में एक जवाबदेही अदालत ने अल-अजीजिया मामले में दोषी पाए जाने के बाद शरीफ को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

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