ओडिशा में कोरोना के 1384 नए केस | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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ओडिशा में कोरोना के 1384 नए केस

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प्रतीकात्मक तस्वीर

ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 1384 नए केस मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या 36,297 हो चुकी है। इसमें 14,095 केस एक्टिव हैं और 21,954 मरीज ठीक हो चुके हैं।

बता दे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,03,696 हो गई है। इसमें 5,79,357 सक्रिय मामले हैं और 1,186,203 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं अब तक 38,135 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई है। 

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गिलगिट-बाल्टिस्तान चुनाव का भारत ने किया विरोध, कहा- पाक खाली करे कब्जे वाला क्षेत्र

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भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित गिलगिट-बाल्टिस्तान में होने वाले चुनावों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। पाकिस्तान ने यहां विधानसभा चुनाव का एलान किया है, जो 15 नवंबर को होने जा रहा है। भारत का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, जिसपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। 

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हमने 15 नवंबर, 2020 को होने वाले तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा के बारे में रिपोर्ट देखी है। हम पाकिस्तान के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हैं। 

बयान में कहा गया कि भारत इस बात को फिर से दोहराता है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र 1947 से ही भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान सरकार के पास अवैध रूप से और जबरन उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।

बयान में कहा गया, भारत सरकार ने तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान (चुनाव और कार्यवाहक सरकार) संशोधन आदेश 2020’ जैसे हालिया कार्यों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली इस्लामाबाद द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे के तहत क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयास का विरोध करता है। 

इसमें कहा गया, इस तरह की कार्रवाई न तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे को छिपा सकती है और न ही पिछले सात दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वतंत्रता के उल्लंघन और शोषण को।

बयान में कहा गया, ये दिखावटी चुनाव पाकिस्तान द्वारा इसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात करने के लिए है। हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।

बता दें कि, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी द्वारा पिछले हफ्ते जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि गिलगिट-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 57 (1) के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। 

इससे पहले यहां चुनाव 18 अगस्त को होने थे। 16 सितंबर को विपक्षी नेताओं और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच एक बैठक में चर्चा के बाद गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण-विकसित प्रांत का दर्जा देने के लिए सूचित परामर्श के बीच चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है।

2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को न्याय मिलना अभी बाकी
दूसरी तरफ, विदेश मंत्रालय सचिव विजय ठाकुर सिंह ने आतंकवाद पीड़ितों के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि आतंकवाद पीड़ितों की सहायता करते हुए, हमें उनके खिलाफ हुए अपराधों के लिए न्याय दिलाने के अपने अधिकार को नहीं खोना चाहिए। 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को न्याय मिलना अभी बाकी है। 

उन्होंने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा, यह किसी देश के अनिच्छा और असहयोगात्मक रवैये के कारण है। यह महत्वपूर्ण है कि हमें अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में कमियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आतंकवाद से पीड़ित लोगों को न्याय मिले। 

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कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले अमरिंदर सिंह

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Amarinder Singh

देश भर में कृषि कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के बीच चंडीगढ़ में आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कानून से जुड़ी उनकी परेशानियों को सुना।

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने भारत में बंद किया काम, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। संस्था का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार उसके पीछे पड़ गई थी।

संस्था ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। संस्था को इसकी जानकारी 10 सितंबर को लगी।

संस्थान का कहना है कि सरकार के इस कदम से उसका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। एमनेस्टी के मुताबिक, सरकार के इस कदम से उसे अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च भी बंद हो गए हैं।

संस्था ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच-हंट (पीछे पड़ने) की कड़ी में अगला कदम है। एमनेस्टी ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। वहीं, सरकार का कहना है कि संस्था ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है।

संस्था के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वह कोई अचानक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण, सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग की वजह से कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उस पर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।

एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ये आरोप हैं:

ईडी, एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रही है। इस पर गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए पैसे मंगाए, जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को इजाजत नहीं है।

ईडी ने 2017 में संस्था के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद एमनेस्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे थोड़ी राहत मिली थी। फिरभी संस्था का अकाउंट सीज ही था। पिछले साल सीबीआई ने भी संस्था खिलाफ केस दर्ज किया था।

शिकायत में कहा गया था कि यूके ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

इसमें कहा गया था कि इसके अलावा 26 करोड़ की राशि यूके की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना संस्था को दी थ, जिसे भारत में एनजीओ की गतिविधियों पर खर्च किया गया, जोकि एफसीआरे का उल्लंघन है।

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