एनडीटीवी बैन : किसी ने बताया पाक का चैनल तो किसी ने अघोषित आपातकाल | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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एनडीटीवी बैन : किसी ने बताया पाक का चैनल तो किसी ने अघोषित आपातकाल

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पठानकोट वायुसेना अड्डे पर इसी साल जनवरी में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में खबर दिखाने के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालय समिति की सिफारिश के बाद एनडीटीवी के हिंदी न्यूज चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गठित की गई अंतर-मंत्रालय समिति की सिफारिश के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस खबर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोरों पर है, यही वजह है कि #NDTVBanned ट्रेंड कर रहा है।

कई लोगों ने तो इस फैसले को गलत बताया है लेकिन हद तो तब हो गई, जब लोगों ने एनडीटीवी को पाकिस्तान का चैनल बता डाला।

हालांकि एडिटर्स गिल्ड ने इस फैसले को गलत बताया है।

किसी ने इस फैसले को मोदी सरकार का अच्छा कदम बताया तो वहीं कुछ लोगो ने कहा कि #एनडीटीवी पर हमेशा के लिए रोक लगा देनी चाहिए। एक शख्स ने लिखा कि एनडीटीवी पर लगा प्रतिबंध इस बात को बताता है कि आजादी और लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता।

क्रिकेट के महान खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने ट्विट कर जनता से पूछा है कि आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है?
https://twitter.com/VirendarSehwaag/status/794413560101277696

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी ट्विट कर कहा कि एक आपातकाल कानून द्वारा घोषित किया जाता है, पर सुपर इमरजेंसी अघोषित है, क्या मंत्रालय ये समझा सकता है कि किस कानून के प्रावधान के तहत एनडीटीवी को प्रतिबंधित किया जा रहा है?

बहरहाल पूरे सोशल मीडिया में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकार ने एनडीटीवी के प्रसारण पर एक दिन के लिए रोक लगा दी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केन्द्र सरकार के इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताया है। ममता ने कहा कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है।

ममता ने ये भी कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर सरकार को पठानकोट के कवरेज को लेकर कोई दिक्कत थी तो उसके लिए प्रावधान उपलब्ध है लेकिन बैन करना किसी आपातकाल से कम नहीं है।

और किसने क्या क्या ट्विटर पर ट्विट किया …

https://twitter.com/ng_dap/status/794417667293577216

गौरतलब है कि सरकार के इस निर्णय के बाद एनडीटीवी की वेबसाइट पर जवाब आया था। जिसमें बयान में कहा गया, ‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश प्राप्‍त हुआ है। बेहद आश्चर्य की बात है कि NDTV को इस तरीके से चुना गया। सभी समाचार चैनलों और अखबारों की कवरेज एक जैसी ही थी।

वास्‍तविकता में NDTV की कवरेज विशेष रूप से संतुलित थी। आपातकाल के काले दिनों के बाद जब प्रेस को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, उसके बाद से NDTV पर इस तरह की कार्रवाई अपने आप में असाधारण घटना है। इसके मद्देनजर NDTV इस मामले में सभी विकल्‍पों पर विचार कर रहा है।’

wefornews bureau

keywords: ndtv news channel, information and broadcasting ministry, pathankot attack

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मालेगांव ब्लास्ट केस : साध्वी प्रज्ञा समेत चार आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए

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महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान, अदालत के आदेश के बावजूद आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत चार आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि, मालेगांव ब्लास्ट केस में अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय रहीरकर अदालत में पेश हुए।

मालेगांव विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को अगली तारीख 19 दिसंबर को पेश होने के निर्देश दिए।

दरअसल, विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पीआर सितरे ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर  और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन भोपाल की सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर दिवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी अदालत में नहीं पहुंचे।

प्रज्ञा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत मग्गू ने कहा, “हमने अदालत को बताया कि आज के हालात में यात्रा और परिवहन बड़ा मसला है और सभी आरोपी आना चाहते थे, लेकिन इतने कम समय में वे नहीं आ सके। ”

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले के कुछ आरोपी उत्तर भारत में रहते हैं और तमाम प्रतिबंधों के कारण वहां से यात्रा करके आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इसी बीच एक गवाह को अदालत में लाया गया। गवाह संख्या 124 के तहत ये वह व्यक्ति है, जिसने 2008 में विस्फोट के बाद वहां मौजूद था। इस गवाह से सवाल-जवाब किए गए। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा।

गवाह ने कहा कि यदि उसे क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए वापस अदालत आना है, तो उसके लिए एक आवास की व्यवस्था करने की जरूरत होगी। दो आरोपियों को छोड़कर, साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य आरोपियों के वकीलों ने 2000 रुपये नकद जमा किए और इसे गवाह को देने के लिए अदालत को सौंप दिया। 4 दिसंबर को गवाह का क्रॉस एक्जामिनेशन होगा।

बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर पिछले साल जून में अदालत में पेश हुई थीं। 

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कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्मभूषण

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कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब से अवार्ड वापसी का दौर शुरू किया है। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बाद शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) के प्रधान और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म अवार्ड वापस कर दिया है। 

इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भारत सरकार से मिले पद्म विभूषण सम्मान को वापस कर दिया है। बादल का कहना है कि वे किसानों के साथ किए जा रहे केंद्र सरकार के व्यवहार से आहत हैं।

जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 2 दिसंबर को मुक्तसर के अपने गांव बादल से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने किसानों के प्रति केंद्र के रुख से नाराज होकर पद्म विभूषण पुरस्कार वापस करने की इच्छा जताई थी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविद को लिखी तीन पन्ने की चिट्ठी में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है।

बादल ने लिखा है कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है, वो दर्दनाक है।

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कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक शुरू

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दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक शुरू हो चुकी है।

इससे पहले अमित शाह के घर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। जिसमें किसानों की मांगों पर विचार विमर्श हुआ। अब दोनों मंत्री विज्ञान भवन आकर किसानों के साथ बैठक करेंगे। गुरुवार की बैठक बेहद अहम है। क्योंकि पिछले मंगलवार को ही बैठक बेनतीजा रही थी।

राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित किसान नेताओं के बीच बैठक से ठीक पहले अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।

आईएएनएस

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