योगी सरकार ने कोविड-19 वार्ड में मोबाइल बैन के आदेश को लिया वापस | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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योगी सरकार ने कोविड-19 वार्ड में मोबाइल बैन के आदेश को लिया वापस

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Yogi Adityanath
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ (फाइल फोटो)

कोविड-19 के अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डों में भर्ती मरीजों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगाने के आदेश के बाद यूपी की योगी सरकार को विपक्ष ने घेरा तो आनन-फानन में सरकार ने आदेश को रद्द कर दिया। सरकार द्वारा एल-2 और एल-3 के कोविड-19 के अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डों में भर्ती मरीजों द्वारा मोबाइल ले जाने पर रोक लगाने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई थी। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा था।

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है, तो आइसोलेशन वॉर्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसलिए यह पाबंदी है। ज़रूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं, बल्कि सैनेटाइज करने की है।’

बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जंग के लिए लागू लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एल-2 और एल-3 के कोविड-19 के अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डों में भर्ती मरीजों द्वारा मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी थी। जबकि चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. केके गुप्ता ने सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों और सभी सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों के प्रमुखों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है। चिकित्सा महानिदेशक ने यह भी निर्देश दिए कि कोविड अस्पताल के इंचार्ज को दो मोबाइल फोन उपलब्ध कराएं जाएं, ताकि मरीज अपने परिजनों से और परिजन अपने मरीज से बात कर सकें।

खबर आई थी कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज कोविड अस्पतालों की हालत की फोटो व जानकारी अपने मोबाइल से भेज रहे थे। इसीलिए मरीजों को मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है।

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राजनीति

कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करना अनुचित: राहुल

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rahul-gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के लिए बोलते हुए (#SpeakUpForStudents) कहा कि कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करना बेहद अनुचित है।

राहुल गांधी ने कहा कि यूजीसी को छात्रों और शिक्षाविदों की आवाज सुननी चाहिए। परीक्षा रद्द की जानी चाहिए और छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।

राहुल ने कहा कि हमारे छात्र जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं उनको भी कष्ट का सामना कर पड़ रहा है। यूजीसी भ्रम की स्थिति पैदा करने की बजाय स्पष्ट फैसला लेकर छात्रों को उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर बिना परीक्षा पास करे।”

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राजनीति

विकास दुबे एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए: मायावती

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mayawati

उत्तर प्रदेश के मोस्ट वॉन्टेड अपराधी विकास दुबे यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। विकास दुबे की मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दान्त विकास दुबे को मध्यप्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह उच्च-स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके। साथ ही, पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिनाख्त करके उन्हें भी सख्त सजा दिलाई जा सके, ऐसे कदमों से ही यूपी अपराध-मुक्त हो सकता है।

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राजनीति

विकास दुबे एनकाउंटर पर दिग्विजय ने उठाए सवाल

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Congress Senior leader and former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आठ पुलिस जवानों की हत्या करने का आरोपी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर ले जाते समय कार पलटने के बाद भागने की कोशिश में शुक्रवार को मारा गया है। इस घटनाक्र पर मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अब विकास और राजनेताओं व पुलिस अफसरों का संपर्क उजागर नहीं हो पाएगा।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जिसका शक था वह हो गया, विकास दुबे का किन-किन राजनैतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से संपर्क था. अब उजागर नहीं पाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के साथियों का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर के पैटर्न एक समान क्यों हैं?

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