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राष्ट्रीय

मोदी सरकार मेरे परिवार को निशाना बना रही : योगेंद्र

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Yogendra Yadav

नई दिल्ली, 11 जुलाई | स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर प्रदर्शन शुरू करने की वजह से उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में यादव ने कहा कि हरियाणा के रेवाड़ी में उनकी बहन के परिवार द्वारा चलाए जा रहे दो अस्पतालों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। इसके दो दिन पहले ही एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर योगेंद्र यादव की रेवाड़ी में नौ दिवसीय स्वराज पदयात्रा पूरी हुई थी।

उन्होंने कहा, “मोदी सरकार अब मुझपर हमला कर रही है। रेवाड़ी में मेरी नौ दिवसीय पदयात्रा पूरी होने और एमएसपी व शराब ठेका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने के दो दिन बाद, रेवाड़ी में मेरी बहनों के अस्पताल सह नर्सिग होम पर छापा मारा गया है।”

उन्होंने कहा, “कृपया मेरी, मेरे घर की तलाशी करें, मेरे परिजनों को क्यों परेशान किया जा रहा है?”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिल्ली के 100 से ज्यादा अधिकारियों ने 11 बजे पूर्वाह्न् अस्पताल पर छापा मारा और उनकी बहनों, सालों और भतीजे समेत सभी डॉक्टरों को चैंबर में ‘बंद’ कर दिया गया।

यादव ने शाम में एक बार फिर ट्वीट किया कि छापा लगातार जारी है और उनके परिवार के खिलाफ ‘कोई योजना’ बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा, “रेवाड़ी से नवीनतम जानकारी : अभी तक मेरी बहनों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। दोनों अस्पतालों में किसी को जाने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आईटी सर्च जारी है, और इसके पूरी रात जारी रहने की संभावना है। ऐसा लगता है किसी प्रकार की योजना बनाने के लिए वे समय ले रहे हैं।”

सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव के प्रति कई कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने अपना समर्थन जताया।

–आईएएनएस

चुनाव

इवीएम मामले में चुनाव आयोग, सरकार को नोटिस

अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

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Election Commissioner

मुंबई, 19 सितम्बर | इलेक्ट्रॉकनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और ईवीएम बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों व अन्य को नोटिस जारी किया है।

अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन एस. रॉय द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति एस. एस. केमकर और न्यायमूर्ति एस. वी. कोटवल ने निर्वाचन आयोग के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। अदालत ने ईवीएम विनिर्माता कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को भी नोटिस भेजपा गया है।

रॉय के वकील पी. पवार के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद हो सकती है।

याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग और विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयोगों द्वारा दिए गए ईवीएम और वोटर वेरीफायड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के ऑर्डर और दोनों कंपनियों द्वारा की गई आपूर्ति के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी को उजागर किया है।

रॉय द्वारा हाल ही में सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यह प्रकाश में आया है कि बेंगलुरु स्थित बीईएल ने भारी तादाद में ईवीएम हाथोंहाथ डिलीवरी और डाक के माध्यम से अज्ञात लोगों को भेजा है।

आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के बदले राय को जो जवाब मिला है उसके अनुसार बीईएल ने मशीनों की 820 मतदान इकाइयां (बीयू) भेजी थीं। इसके अलावा अप्रैल 2017 में दो बार इसने 245 वीवीपैट कुछ प्राप्तकर्ताओं को सौंपा।

रॉय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बीईएल ने यह नहीं बताया कि दोनों अवसरों पर इसने बीयू किसको भेजा या कहां से वीवीपैट भेजा गया और क्या प्राप्तकर्ता ने उसे सुरक्षित प्राप्त किया।

रॉय ने कहा कि 820 बीयू की पूरी खेप डाक के माध्यम से भेजा गया और कुल प्रेषित माल के लिए सिर्फ नौ नाम पत्र की संख्या दर्ज की गई। प्रेषित माल 50 बीयू के दो बक्से और 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 210 बीयू के एक-एक बक्से में भेजे गए।

रॉय ने कहा, “यह भ्रामक सूचना है क्योंकि हरेक बक्से का एक विशेष आकार होता है जो बीयू की माप पर निर्भर करता है। बीईएल के जवाब से जाहिर होता है कि पूरा प्रेषित माल नौ बक्से में भेजा गया, जबकि भारतीय डाक न तो इतना बड़ा पार्सल स्वीकार करता है और न ही इसके संचालन के लिए सक्षम है।”

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का निधन

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vishnu khare
हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे (फाइल फोटो)

हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का बुधवार को निधन हो गया। बुधवार को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको दिल्ली के जीबी पंत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया था जहां आज उन्होंने अंतिम सास ली। डॉक्टरों की मानें तो उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी।

अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, विष्णु खरे के उपचार में कई वरिष्ठ डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई थी। वे आईसीयू में थे। न्यूरो सर्जरी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी।

हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनने के बाद कुछ दिन से दिल्ली में रह रहे सुप्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार विष्णु खरे को नाइट ऑफ द व्हाइट रोज सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान, शिखर सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से नवाजा जा चुका है।

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राष्ट्रीय

तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी, कांग्रेस बोली- ‘बीजेपी का मकसद सिर्फ चुनावी फायदा’

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triple talaq
प्रतीकात्मक तस्वीर

केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। तीन तलाक अब देना अपराध है। बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का चुनावी हथकंडा बताया।

कांग्रेस ने अध्यादेश लाने पर मोदी सरकार की निंदा की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इस अध्यादेश के जरिए मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और उनका कल्याण नहीं कर रही, बल्कि वो इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाकर कल्याण करना चाह रही है।

गौरतलब है कि लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटका था। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने संसद में विधेयक में संशोधन की मांग की थी। हालांकि संशोधन के बावजूद यह विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। बता दें कि यह अध्यादेश छह महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। तीन तलाक बिल इससे पहले संसद के बजट सत्र और मानसून सत्र में पेश किया गया था।

वहीं इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जीत हुई है। महिलाओं ने कट्टरपंथी तबके से टकराते हुए मामले को समाज में लाने काम किया और सुप्रीम कोर्ट तक गईं। कट्टरपंथी समाज के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम समाज समेत सभी लोग पीड़ित महिलाओं के साथ हैं।

कांग्रेस ने अध्यादेश लाने पर मोदी सरकार की निंदा की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इस अध्यादेश के जरिए मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और उनका कल्याण नहीं कर रहे हैं बल्कि वो इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाकर कल्याण करना चाह रही है।

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