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महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी : सारा पायलट

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Sara Pilot

नई दिल्ली, 27 नवंबर | जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट ने राजनीति से दूर रहकर अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई है। योग प्रशिक्षक रह चुकीं सारा समाजसेवा में ज्यादा सक्रिय रहती हैं। वह महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी मानती हैं।

सारा चाहती हैं महिलाओं की आजादी और इतनी छूट कि वे जो करना चाहती हैं, सब कर सकें। खास बात यह कि राजनीतिक परिवार की सारा ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में राजनीति पर बात करने में रुचि नहीं दिखाई। वह कश्मीर और कश्मीरी शिल्प से काफी लगाव रखती हैं।

आप समाजसेवा और घर-परिवार में संतुलन कैसे बनाती हैं? इस सवाल उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि आजकल के समय में हर महिला अपने घर और काम में संतुलन बना रही है और यह बहुत जरूरी भी है। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, ताकि वे वह सब कर सकें, जो करना चाहती हैं।”

सारा ने अगले ही पल कहा, “महिलाओं के लिए अपने बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह भावी पीढ़ी हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें जो ज्ञान और प्रतिभा दी है, उसका भी इस्तेमाल करना..उसे भी साझा करना चाहिए। केवल परिवार तक सीमित रहने से आप दुनिया को नहीं समझ सकते, इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है।”

सारा महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों के काम करती हैं। वह कई समाजसेवी संगठनों का भी हिस्सा हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की बात पर जोर देते हुए सारा कहती हैं, “आजकल के दौर में महिला को किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त होना चाहिए। खास बात यह है कि जब आपका परिवार आपको घर और काम में संतुलन बनाते हुए देखता है..आपकी प्रतिभा और लगन को देखता है तो वह भी धीरे-धीरे आपका समर्थन करने लगता है। इसलिए आज के समय में हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इसके लिए उसे खुद पहल करनी पड़ेगी।”

वह कहती हैं, “महिलाएं सिर्फ घर या बच्चों का हवाला नहीं दे सकतीं। उदाहरण के लिए पुरुष भी अगर ऐसा सोचने लगे कि अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो खाना टेबल पर कैसे आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा..वह यह सब नहीं सोचते हैं तो महिलाएं क्यूं सोचें। महिलाओं को चाहिए कि वह अपने घरदारी के साथ-साथ अपनी प्रतिभा को भी निखारें और उसे दुनिया में पहचान दिलाएं।”

हाल ही में सारा ने नई दिल्ली में पश्मीना शॉलों की एक प्रदर्शनी का हिस्सा बनीं। उन्होंने कहा, “मैं यहां एक क्यूरेटर की भूमिका में हूं। मैंने वरुणा आनंद के पशमीना शॉलों के संकलन को देखा और मुझे लगा कि मैं इसका हिस्सा बन सकती हूं। मैंने बचपन में ऐसी शॉलें खूब देखी हैं, मगर आजकल ऐसी शॉलें बमुश्किल ही मिलती हैं। इन कारीगरों ने बहुत सुंदर शॉलें बनाई हैं। ये शॉलें कपड़े और डिजाइन के मामले में काफी अलग होती हैं।”

उन्होंने कहा, “मैंने और इस संस्था से जुड़े लोगों ने महसूस किया कि कश्मीर और कश्मीरी कारीगरों में अभी भी वह प्रतिभा है, जिसे हमें बाहर निकालना है। हम यह सोच रहे थे कि इसे कैसे देश के अन्य हिस्सों तक इसे पहुंचाएं। आखिर में मैंने इसके एक संकलन के क्यूरेटर की भूमिका निभाने का फैसला किया।”

चूंकि सारा खुद कश्मीर से हैं, ऐसे में उन्होंने इन शॉलों से जुड़ी विधि और कारीगरों के काम को काफी करीब से देखा है। पश्मीना से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए वह कहती हैं, “इन शॉलों को कारीगर बहुत मेहनत और लंबे वक्त में बना पाते हैं। इनमें उनकी मेहनत और हुनर झलकती है। आजकल पूरे देश में पश्मीना के नाम पर कई तरह की दूसरी शॉलें भी बेची जाती हैं, लेकिन असल में वह चीन में बनीं मशीनों की होती हैं और हमारे देश में हमारे ही पश्मीना के नाम से बेची जाती हैं। पश्मीना के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, उनके लिए इसकी पहचान करना मुश्किल होता है। असल पश्मीना पूरी तरह प्राकृतिक होता है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती।”

आप एक बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी और बहू हैं। अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में क्या आप किसी तरह की भूमिका में नजर आएंगी? इस सवाल पर सारा मुस्कुराते हुए कहती हैं, “अभी तो मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूं। मेरे परिवार के लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूं। हम सभी अपने-अपने काम में व्यस्त हैं और बहुत खुश हैं।”

–आईएएनएस

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पाकिस्तान को पानी रोकने पर विशेषज्ञों की राय बंटी

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नई दिल्ली, 16 फरवरी | सीआरपीएफ की टुकड़ी पर गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करने की मांग को देखते हुए विशेषज्ञ पश्चिम और पूरब की तरफ बहने वाली सिंधु और ब्यास नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने पर विचार कर रहे हैं। वहीं, कुछ इसकी संभाव्यता पर शक जता रहे हैं।

जल संसाधन मंत्रालय के सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारी एम. एस. मेनन का कहना है कि पाकिस्तान को दिए जानेवाले पानी को रोका जा सकता है। उन्होंने सिंधु जल समझौते पर लंबे समय से काम किया है।

उन्होंने कहा, “हमने अधिक पानी उपभोग करने की क्षमता विकसित कर ली है। स्टोरेज डैम में निवेश बढ़ाकर हम ऐसा कर सकते हैं। झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का बहुत सारा पानी देश में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।”

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता पूरब की तरफ बहने वाली नदियों – ब्यास, रावी और सतलुज के लिए हुआ है और भारत को 3.3 करोड़ एकड़ फीट (एमएएफ) पानी मिला है, जबकि पाकिस्तान को 80 एमएएफ पानी दिया गया है।

विवादास्पद यह है कि संधि के तहत पाकिस्तान को भारत से अधिक पानी मिलता है, जिससे यहां सिंचाई में भी इस पानी का सीमित उपयोग हो पाता है। केवल बिजली उत्पादन में इसका अबाधित उपयोग होता है। साथ ही भारत पर परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी सटीक नियम बनाए गए हैं।

एक दूसरे सेवानिवृत्त अधिकारी, जो मंत्रालय में करीब दो दशकों तक सिंधु आयुक्त रह चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को पानी रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अंतराष्ट्रीय संधि है, जिसका भारत को पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कुछ करना संभव है। पानी प्राकृतिक रूप से बहता है। आप उसे रोक नहीं सकते।”

पूर्व अधिकारी ने कहा कि अतीत में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन लोग ऐसी मांग भावनाओं में बहकर करते रहते हैं।

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काले धन को सफेद करने के लिए भावांतर योजना शुरू की गई थी : कमलनाथ

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kamal nath

प्रमुख राज्यों और सहयोगियों को संभालने वाले एक सशक्त कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस महासचिव कमलनाथ ने मध्यप्रदेश की सत्ता के केंद्र भोपाल को बखूबी अपना लिया है। विशुद्ध राजनीति की कला में माहिर राज्य के 18वें मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत को कांग्रेस मुक्त करने की भाजपा के विजय रथ को रोक दिया है, उन पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। जन्मजात रणनीतिक और सामरिक सोच के धनी नेता अब राज्य में हर उस चीज को दुरुस्त करने के काम में जुट गए हैं जो गड़बड़ाई हुई है।

राज्य में खेती और ग्रामीण संकट के साथ ही संभवत: बेरोजगारी वह एकमात्र सबसे बड़ा कारण रही, जिसने कांग्रेस को जीत दिलाई।

इस संकट की गंभीरता के बारे में पूछे जाने पर नाथ ने इसके उन्मूलन के उपायों पर बात करते हुए कहा, “राज्य में रोजगार की स्थिति बहुत बुरी है। जिन संसाधनों का प्रयोग राज्य के विकास को गति देने के लिए किया जा सकता था, उनका व्यर्थ जाना बेहद दुखद है। पद संभालने के पहले दिन ही, मैंने राज्य में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को उद्यमों में रोजगार देना अनिवार्य कर दिया ताकि उन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन मिले।”

उन्होंने कहा, “समय के साथ हम ऐसी और योजनाएं लेकर आएंगे, जिनसे रोजगार पैदा होंगे और उद्यमों के सशक्तीकरण के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्यमों के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने एक नई योजना ‘युवा स्वाभिमान योजना’ की घोषणा की। इसके तहत हम साल में पूरे 100 दिन राज्य के युवाओं को काम देंगे। कृषि संकट के मामले में, पिछले कुछ सालों में मंदसौर दो बार किसानों के लिए कृषि संकट के क्षेत्र में भाजपा की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का मुख्य केंद्र बना।”

दिल्ली में बैठे हुए भी, हर किसी ने मध्यप्रदेश में कृषि संकट और किस प्रकार मंदसौर इसके खिलाफ विरोध का केंद्र बना, इस बारे में सुना।

कमलनाथ ने भाजपा सरकार की भावांतर योजना शुरू होने और फिर उसे बंद करने के बारे में बात करते हुए कहा, “मध्यप्रदेश भारत के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। इसकी करीब 70 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़ी है। यह बेहद दुख की बात है कि किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे ऊपर है। अगर राज्य किसानों के लिए किसी आदर्श स्थिति में होता, जैसा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा कहा जा रहा था, तो स्थिति काफी अलग होती।”

उन्होंने कहा, “किसानों का आक्रोश और उनके प्रति सरकार की बेरुखी मंदसौर की घटना से ही स्पष्ट है। कृषि संकट का एक बड़ा कारण यह है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता। भावांतर योजना केवल काले धन को सफेद करने के लिए शुरू की गई थी, इस संकट को दूर करने के लिए नहीं। यह पूरी तरह त्रुटिपूर्ण थी और इसलिए इसका विफल होना तय था।”

कमलनाथ ने कहा, “हम ‘भावांतर योजना’ को नए रूप में पेश करने जा रहे हैं और ऐसे उपाय लेकर आ रहे हैं, जिनसे किसानों को उनका हक मिलेगा। अपने वादे पर कायम रहते हुए हमने सरकार में आते ही किसानों के ऋण माफ कर दिए और राज्य के किसानों के कल्याण के लिए ऐसी और भी नीतियां बनाएंगे।”

फिर से कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। पिछले चुनाव में भाजपा की जीत और कुछ नहीं, बस एक संयोग था। हालांकि आप लोगों को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। नोटबंदी और जीएसटी जैसी चीजें पूरी तरह विफल हुई हैं और लोग अब बदलाव चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “लोगों में भाजपा विरोधी भावना है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों में यह साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात करें तो यह कम होने लगी है। हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ जहां नीचे गिर रहा है, राहुल गांधी का ऊपर बढ़ रहा है।”

भाजपा और कांग्रेस का वोट शेयर काफी ज्यादा था और अंत में केवल मामूली अंतर से ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस के पक्ष में बाजी जाने में किस चीज की भूमिका रही?

इस सवाल पर दून स्कूल और कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से शिक्षित कमलनाथ ने कहा, “वक्त है बदलाव का। राज्य के लोग विकास की धीमी गति से थक चुके थे और बदलाव चाहते थे। हमारी रैलियों में भी सरकार विरोधी भावना साफ नजर आई।”

उन्होंने कहा, “अब राज्य के लोग दोनों सरकारों के बीच के अंतर को साफ महसूस कर रहे हैं। एक प्रदर्शन कर रही है और दूसरी ने कभी नहीं किया। मुझे पूरा भरोसा है कि लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे जिसकी राज्य के विकास और सम्पन्नता के लिए काम करने की मजबूत इच्छाशक्ति है।”

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मोदी की किसान आय योजना सही उपाय नहीं : चिदंबरम

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नई दिल्ली, 9 फरवरी | पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट में सरकार द्वारा किसानों के लिए की गई सीधी आय सहयोग योजना (डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम) को विलाप बताया।

उन्होंने कहा कि यह सही उपाय के बदले एक विलाप है क्योंकि इसका लाभ सिर्फ भूस्वामी को ही मिलेगा और गरीबों का एक बड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा।

उधर, राहुल गांधी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर देशभर के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उनकी इस घोषणा की आलोचनाओं को खारिज करते हुए चिदंबरम ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए इसकी जरूरत है।

कांग्रेस द्वारा गरीबों के लिए किए गए न्यूनतम आय गारंटी के वादे का बचाव करते हुए पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि यह लागू होने योग्य योजना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस योजना की रूपरेखा की व्याख्या की जाएगी कि यह किस प्रकार लागू होगी।

चिदंबरम ने अपनी किताब ‘अनडॉटेड-सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया’ के विमोचन के मौके पर आईएएनएस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, “यह (सरकार की किसान राहत योजना) एक विलाप है। यह कहना सही युक्ति नहीं कि मैं आपके हर परिवार को 6,000 रुपये देता हूं। ये 6,000 रुपये किनको मिलेंगे? भूस्वामियों को यह रकम मिलेगी। भू-स्वामी खुद कृषक हो सकते हैं। लेकिन अनेक मामलों में भूस्वामी नदारद रहते हैं क्योंकि वे राज्य की राजधानी में बैठे होते हैं।”

उन्होंने कहा, “काश्तकार किसानों को पैसे नहीं मिलते हैं। खेतिहर मजदूरों को पैसे नहीं मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खेती नहीं करने वाले सुनार, बढ़ई, लुहार, दुकानदार और दर्जी को पैसे नहीं मिलते हैं।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार गरीबों की मदद की बात कर रही है तो फिर वह अधिकांश गरीबों को छोड़कर सिर्फ भू-स्वामियों को क्यों इस योजना का लाभ दे रही है। हालांकि उनमें गरीब भूस्वामी हो सकते हैं, लेकिन उनमें अनुपस्थित रहने वाले भू-स्वामी (ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते ही नहीं हैं और अपनी जमीन खेती के लिए किराए पर किसी काश्तकार को देते हैं।) भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “इसलिए इससे गरीबों को फायदा नहीं होता है।”

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम समेत अन्य लोगों द्वारा कृषि कर्जमाफी की आलोचना किए जाने पर चिदंबरम ने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबे लोगों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है।

कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने कृषि कर्जमाफी को नैतिक संकट बताया है।

चिदंबरम ने कहा, “कर्जमाफी को अनैतिक बताने पर मुझे हंसी आती है। तो फिर आप उद्योपतियों के लिए बैंकों को राहत (हेयरकट) देने के लिए क्यों कहते हैं। इसलिए नैतिकता के तर्क को इससे अलग रखें और सरल अर्थशास्त्र और कृषि से जुड़े लोगों की समस्या पर गौर करें।”

उन्होंने कहा, “कर्जदार किसान 90,000 से लेकर एक लाख रुपये का कर्ज कैसे चुका सकता है, क्योंकि वह आईसीयू में है। आपको सबसे पहले उनकी जिंदगी बचानी है। उनको तंदुरुस्त करना है। कर्जमाफी का यही मकसद है। अगर लोग सूखा या बाढ़ या अन्य कारणों से कर्ज में दबे हुए हैं तो सरकार कैसे कह सकती है कि मैं आपको कर्ज से राहत नहीं दूंगा।”

हालांकि वह इस बात से सहमत हैं कि यह पूर्ण समाधान नहीं है। कांग्रेस ने कहा, “इसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादकता और उत्पादन में बढ़ोतरी हो और किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले। अगर आप ऐसा करने में विफल होंगे तो 10 साल बाद आपको वैसी ही समस्या से जुझना पड़ेगा।”

रोजगार सृजन से जुड़े सवालों पर चिदंबरम ने कहा, “कांग्रेस को मालूम है कि रोजगार का सृजन कैसे होता है। हमें मालूम है कि नौकरियां देनेवाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं। हमारे घोषणा पत्र में यह बताया जाएगा कि नौकरियां देने वाले क्षेत्रों के माध्यम से नौकरियां कैसे पैदा की जा सकती हैं।”

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