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सहित्य साधना सृजन की चीज : वीणा ठाकुर

कथाकार वीणा का कहना है कि पुरस्कार एक उपलब्धि होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साहित्य सृजन की चीज है, जिसका सही मूल्यांकन पाठक ही करते हैं।

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veena thakur maithili sahitya
Picture Cridit : Swatva Samachar

दरभंगा, 6 दिसंबर | सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी से मिथिला क्षेत्र की समृद्ध मैथिली भाषा ही बिहार को अमूमन हर साल पुरस्कार दिलाती रही है। इस बार इस पुरस्कार के लिए दरभंगा की रहने वाली कथाकार प्रो.वीणा ठाकुर को चुना गया है। वीणा का चयन उनके कथा-संग्रह ‘परिणीता’ के लिए किया गया है।

वीणा का कहना है कि साहित्य साधना की चीज है। किसी भी कृति का समय खुद मूल्यांकन करता है, इस कारण साहित्यकारों को हड़बड़ी में नहीं, बल्कि किसी भी रचना के लिए धैर्य रखने की जरूरत है।

बचपन से ही लिखने-पढ़ने की शौक रखने वाली वीणा अपने संस्मरणों को याद करते हुए बताती हैं, “जब मैं पांचवीं कक्षा में थी, तभी तुलसीदास की रामचरित मानस पढ़ ली थी। यही नहीं, छठे वर्ग की पढ़ाई के दौरान ही घर से पैसे चुराकर विमल मित्र के बांग्ला उपन्यास का हिंदी अनुवाद ‘खरीदी कौड़ियों का मोल’ खरीदकर लाई थी और उसे मैंने पढ़ा था। पैसे चुराने को लेकर मुझे घर में डांट भी पड़ी थी।”

मधुबनी जिले के भवानीपुर की बेटी और दरभंगा के पंचोभ गांव की बहू वीणा ने अकादमी पुरस्कार की घोषणा के बाद आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि यह सम्मान मैथिली भाषा का है। इस पुरस्कार के बाद उनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कहा, “वैसे तो साहित्यकारों के लिए कई पुरस्कार हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यकारों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। मुझ पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि इस पुरस्कार के लिए मेरा नाम चयनित हुआ।”

कथा-संग्रह ‘परिणीता’ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कथा संग्रह में वैसे तो कई कहानियां हैं, मगर कथा ‘निरूत्तरित प्रश्न’ आज की जीवनशैली के काफी नजदीक है। उन्होंने कहा कि इसमें बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचने और पुत्रों के रवैये को बताया गया है।

उपन्यास ‘भारती’, कथा-संग्रह ‘आलाप’, समीक्षा ‘मैथिली रामकाव्यक परंपरा’, ‘विद्यापतिक उत्स’, ‘इतिहास दर्पण’, ‘वाणिनी’, ‘मैथिली गीत साहित्यक विकास आ परंपरा’ तथा अनुवाद की पुस्तक ‘हाट-बाजार’ और ‘भारतीय कविता संचयन : हिंदी’ की रचनाकार वीणा का कहना है कि आज के युवा साहित्यकार किसी भी काम में हड़बड़ी में रहते हैं और तुरंत सभी कुछ पा लेना चाहते हैं।

उनका मानना है साहित्य हड़बड़ी नहीं, धैर्य की चीज है, जिसमें आपकी कृति या रचना को पाठक अवलोकन और मूल्यांकन करते हैं।

कथाकार वीणा का कहना है कि पुरस्कार एक उपलब्धि होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साहित्य सृजन की चीज है, जिसका सही मूल्यांकन पाठक ही करते हैं।

मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में प्रो. मोहन ठाकुर के घर 19 मार्च, 1954 को जन्म लेने वाली और दरभंगा के पंचोभ गोव में पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ़ दिलीप झा की पत्नी वीणा ठाकुर बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सम्मान के लिए गठित मैथिली भाषा समिति की संयोजिका हैं।

ललित नारायण विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर मैथिली विभाग की पूर्व अध्यक्ष वीणा की प्रारंभिक शिक्षा सहरसा में हुई और उच्च शिक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय में हुई।

मैथिली भाषा के विषय में पूछे जाने पर प्रोफेसर वीणा कहती हैं, “मैंने तो मैथिली भाषा मां की गोद में सीखी। मैं इस भाषा की कृतज्ञ हूं। मेरे लिए यह भाषा नहीं, मेरा साहित्य सफर है। यही कारण है कि मेरी कहानियों में परंपरा, साहित्य, संस्कृति के साथ आधुनिकता से मैथिली के जुड़ने की भी कहानी रहती है।”


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मोदी राज में लुप्त हुआ संसदीय संवाद

संसद में सार्थक चर्चा नहीं हो रही। प्रक्रिया और परम्परा दम तोड़ चुकी है। नौकरशाही भी दमघोटू हाल में है। लोकतंत्र की लौ फड़फड़ा रही है।

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Parliament of India
Indian Parliament Picture

देश पर विश्वास के संकट छाया है। संसद रूपी लोकतांत्रिक संस्था का तेज़ी से पतन हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाला सार्थक संवाद नदारद है। विपक्ष का गला घोंटकर सियासी लाभ उठाने के क़ानून बनाये जा रहे हैं। विधेयकों को उन संसदीय समितियों की समीक्षा से बचाया जा रहा है, जो प्रस्तावित क़ानून को कारगर बनाने के लिए सभी पक्षों की राय को समायोजन करती हैं। झूठी वाहवाही बटोरने के लिए मंत्रीगण ग़लत आँकड़ों को परोसते हैं, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार हनन की परवाह नहीं है। अभी जो मंत्री संसद में गतिरोध से आहत होने की दलीलें देते हैं, वहीं जब विपक्ष में थे तो उनकी दलील होती थी कि गतिरोध भी संसदीय रणनीति का हिस्सा है। सरकार हमारे विरोध को भले ही ढोंग बताये, हमें श्रेय नहीं दे, लेकिन हम वही कर रहे हैं, जो हमारा दायित्व है। सरकार के ऐसे रवैये की वजह से ही संसद पर जनता का भरोसा न्यूनतम स्तर पर जा पहुँचा है।

वो दिन लद गये जब जजों के पास मुक़दमों के लिए इत्मिनान भरा वक़्त होता था। मुक़दमों का अम्बार है। न्यायतंत्र चरमरा चुका है। लेकिन कसूर जजों का नहीं है। न्यायालयों की गरिमा तार-तार हो चुकी है। अदालतों को बाहरी दख़ल से सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर ही ‘मास्टर ऑफ़ रोस्टर’ के अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगा। लेकिन कोई सच्चाई की तह तक नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार उसके चार वरिष्ठतम जजों को अपने अन्तःकरण की आवाज़ का ख़ुलासा प्रेस कॉन्फ़्रेंस में करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ख़तरे में है। अदालतों के बाहर घड़ल्ले से ऐसी हरक़तें हो रही हैं, जिससे न्यायिक फ़ैसलों को प्रभावित किया जा सके। न्यायिक फ़ैसलों में समानता वाली परम्परा को अनोखे तर्कों के सहारे ध्वस्त किया जा रहा है।

अदालतें बेहद उदारता से सील-बन्द लिफ़ाफ़ों में मिली सरकारी दलीलें स्वीकार कर रही हैं, ताकि दूसरे पक्ष उसे चुनौती भी नहीं दे सकें। ऐसी बोझिल प्रक्रिया से न्यायिक आदेश का प्रभावित होना लाज़िमी है। घपलों-घोटालों से जुड़े काग़ज़ातों पर कोर्ट ग़ौर तक नहीं कर रही। जज लोया मामले की कार्यवाही, राफ़ेल सौदे में जाँच को नकारना और सीबीआई निदेशक के तबादले से जुड़े प्रसंगों से साफ़ है कि देश को झकझोरने वाले मुद्दों के प्रति न्याय-तंत्र का रवैया भी सवालों के घेरे में है। दुहाई तो क़ानून की दी जाती है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मोर्चे पर सारे वादे पीछे छूट जाते हैं। अलग-अलग बेंच में संवैधानिक पीठ के जजों के फ़ैसले भी बदल जाते हैं। इसीलिए जनता के बढ़ते मोहभंग के प्रति न्यायपालिका को ख़ासतौर पर सचेत रहने की ज़रूरत है।

संसद में हासिल पूर्ण बहुमत का सही इस्तेमाल जटिल जनसमस्याओं को लोकतांत्रिक ढंग से निपटाने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन है, जब सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम किया जाए। सरकार को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का ज़रिया बनना चाहिए, लेकिन वो मतभेद के स्वरों को दबाने में जुटी हुई है। इन सन्दर्भों में देखें तो हमारी संस्थाओं पर भारी संकट गहराया हुआ है, कुछेक तो बन्धक बन चुकी हैं। कई संस्थाएँ तो सिर्फ़ आपने आकाओं की जी-हुज़ूरी कर रही हैं। सीबीआई, ईडी, एनआईए और सीबीडीटी यानी केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जैसी संस्थाओं से जुड़ा ताज़ा घटनाक्रम इन्हीं बातों का साबित करता है। ये संस्थाएँ आज क़ानून को सर्वोपरि बनाये रखने के लिए काम नहीं कर रहीं, बल्कि वो अक्सर इसे तबाह करती नज़र आती हैं। इसीलिए संस्थाओं में कलह बढ़ रहा है। वो शर्मसार हो रही हैं। जो पतन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, उसे निकाल बाहर किया जा रहा है। जिनका काम क़ानून को सर्वोपरि बनाना है, वो बौने साबित हो रहे हैं। यदि जाँच एजेंसियाँ दाग़दार होंगी तो अदालती फ़ैसले भी वैसे ही होंगे। पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण जाँच से अन्याय और आक्रोश पैदा होता है। तब जनता सड़कों पर उतरने के लिए मज़बूर होती है।

नौकरशाही का दम घुट रहा है। निष्कलंक निष्ठा वाले अफ़सरों का सताया जा रहा है। क्योंकि उनके पुराने बॉस मौजूदा सत्ता की आँखों में खटक रहे हैं। इसने कार्यपालिका में उदासी भरी थकान भर दी है। चहेते अफ़सर अपने आकाओं के इशारों पर नाच रहे हैं। बाक़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन इसी का नतीज़ा भुगत रहा है, योजनाओं में देरी हो रही है और आर्थिक विकास सुस्त पड़ा हुआ है। विकास दर में शिथिलता की वजह से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उन दो बुनियादी क्षेत्रों के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रही, जो सामाजिक बदलाव के सबसे अहम तत्व हैं। हमने देखा है कि भ्रष्टाचार के आरोपी अफ़सरों का गुस्सा कैसे मासूम लोगों पर फूट रहा है! ऐसे वातावरण की वजह से अफ़सरों का सारा ज़ोर सत्ता के प्रति वफ़ादार रहने का बन जाता है, जबकि उनसे भय और पक्षपात से मुक्त रहकर काम करना चाहिए।

संचार क्रान्ति ने नये तरह के दमन को बढ़ाया है। झूठ और अफ़वाह के ज़रिये लोगों के दिमाग़ में ज़हर भरा जा रहा है। ख़ासकर, इलेक्ट्रानिक मीडिया और काफ़ी हद्द तक प्रिंट मीडिया भी उन उद्योगों की मुट्ठी में है, जो अर्थव्यवस्था में भारी दबदबा रखते हैं। बड़े-बड़े मीडिया मालिक, सरकार की मदद से अपने कॉरपोरेट को चमकाने के लिए पत्रकारीय उसूलों से समझौता कर रहे हैं। मीडिया के ऐसे समझौते से लोकतंत्र का पतन निश्चित है।

चौतरफ़ा संकट वाले मौजूदा माहौल में उम्मीद की किरण सिर्फ़ यही है कि 2019 में भारत की जनता इसे पहचाने और इससे लोहा ले। सिर्फ़ जनता ही लोकतंत्र को बचा सकती है। वो चुनौतियों से कैसे निपटेगी, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन यदि वो नहीं चेती तो लोकतंत्र की फड़फड़ाती लौ को असहिष्णुता की तेज़ हवाएँ बुझा देंगी।

(लेखक, राज्यसभा सांसद, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ काँग्रेस नेता हैं।)

(साभार:इंडियन एक्सप्रेस)

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अयोध्या: कोर्ट की अवमानना वाले बयान नहीं, बल्कि फ़ैसले का इन्तज़ार होना चाहिए

ताज़्ज़ुब की बात है कि क़ानून मंत्री और केन्द्र तथा बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में बैठे गणमान्य लोग, सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे साफ़ तौर पर कोर्ट के इन आदेश की अनदेखी होती है। ये सीधे-सीधे अदालत की अवमानना है।

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Ayodhya Verdict Supreme Court

अयोध्या विवाद से जुड़े ज़मीन के मालिकाना हक़ वाले मुकदमें में आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट इसी महीने अपनी खंडपीठ (बेंच) गठित करने वाला है। फिर बेंच, सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी। लेकिन इसी वक़्त सोची-समझी साज़िश के तहत ऐसे बयानों की झड़ी लग गयी है, जिसने माहौल को प्रदूषित कर दिया है। कुछेक बयान तो ऐसे हैं जो साफ़ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हैं। जबकि बाक़ी का मकसद ऐसे माहौल को गरमाना है कि मन्दिर का निर्माण फ़ौरन शुरू होना चाहिए।

28 नवम्बर 2018 तो संघ के वरिष्ठ नेता इन्द्रेश कुमार ने धमकी दी कि ‘दो-तीन’ जजों की वजह से देश अपाहिज़ नहीं बन सकता या अदालत हमारी आस्था का दमन करके राम मन्दिर के निर्माण में देर कर रही है। इससे ऐसा लगा कि संघ को अब मन्दिर निर्माण में ज़रा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कोई परवाह नहीं है।

इन्द्रेश ने आगे कहा कि ‘भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने मामले की सुनवाई को जनवरी तक खिसकाकर इंसाफ़ में ‘देरी करने, इसे नकारने और इसका अनादर करने’ का काम किया है। इससे जनता की भावनाओं को चोट पहुँच रही है। इसीलिए यदि तीनों जज फ़ैसला नहीं सुनाना चाहते तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि वो जज बने रहेंगे या इस्तीफ़ा देंगे।’ इन्द्रेश कुमार के बयान से ऐसा लग रहा है कि अदालती फ़ैसला सुनाने का मतलब ये है कि संघ चाहता है कि फ़ैसला उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ ही होना चाहिए।

अयोध्या का विवादित परिसर क़िले में बदल दिया गया। क्योंकि वहाँ शिवसेना, शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी पर हमला करना चाहती थी कि उसने मन्दिर निर्माण को लेकर अपना वादा नहीं निभाया। दिसम्बर में संघ और वीएचपी की ओर से दिल्ली के राम लीला मैदान में एक महारैली की गयी। दावा था कि रैली में 8 लाख लोग जुटेंगे। लेकिन संख्या कुछेक हज़ार को भी पार नहीं कर सकी। इस रैली का दो मकसद था। पहला, सुप्रीम कोर्ट को धमकी भरा सन्देश देना और दूसरा, लोकसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को गरमाना। इसके अलावा ये धमकियाँ भी दी गयीं कि सरकार, अदालत के आगे लाचार नहीं दिख सकती। उसे मामले में दख़ल देना चाहिए और अध्यादेश लाकर न्याय करना चाहिए।

26 नवम्बर 2018 को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान था कि सत्तारूढ़ दल का मानना है कि अयोध्या में राम मन्दिर ज़रूर बनना चाहिए क्योंकि वो भगवान राम की जन्मस्थली है। उन्होंने आगे कहा कि ‘मुझे लगता है कि फ़ैसला हमारे पक्ष में होगा।’ इससे पहले 19 दिसम्बर को अमित शाह ने एक उत्तेजक बयान दिया कि ‘फ़ैसला जल्दी आना चाहिए… इसका लोगों के बहुत महत्व है… इससे देश भर के लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं।’

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी 24 दिसम्बर को उनकी बात में ही सुर से सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि ‘हमारी इच्छा है कि मामले की रोज़ाना सुनवाई होनी चाहिए ताकि जल्दी फ़ैसला आ सके।’ इसी दिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘क़ानून मंत्री के नाते नहीं, बल्कि एक नागरिक के नाते मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि मामले की सुनवाई, फ़ास्ट-ट्रैक की तरह होनी चाहिए।’ इसी तरह, बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा कि यदि मामले की सुनवाई फ़ास्ट-ट्रैक में नहीं हो सकती तो अन्य विकल्पों को आज़माना चाहिए।

ऐसे तमाम बयानों का मकसद जन भावनाओं को उकसाने के अलावा कोर्ट को ये धमकी देना भी है कि यदि मामले की फ़ौरन सुनवाई नहीं हुई तो अन्य विकल्प आज़माये जाएँगे। इससे ये साबित होता है कि क़ानूनी प्रक्रिया में दख़ल देने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रसंग में जब अदालत को ये सुझाव दिया गया कि सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद होनी चाहिए तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वकील, कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीते महीनों में जिस तरह से बयानों की झड़ी लगी है, क्या उसका मकसद अदालत को प्रभावित करना नहीं है? ज़ाहिर है, दो-मुँही बातों की अति हो गयी है।

अब जिस बेहूदा ढंग से अदालत पर दबाव बनाया जा रहा है, वो किसी भी लिहाज़ से अदालत की अवमानना से कम नहीं है। ऐसे बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2002 को जो फ़ैसला सुनाया था, उसमें 17 फरवरी 2003 में संशोधन करके ये जोड़ा गया कि अदालत की कार्यवाही को लेकर मीडिया अपना नज़रिया नहीं ज़ाहिर कर सकती। इसमें किसी भी व्यक्ति, दल और उसके वकील की निजी राय भी शामिल होगी। इतना ही नहीं, 30 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि मुकदमें के निपटारे तक हाईकोर्ट का अन्तरिम आदेश लागू रहेगा।

ताज़्ज़ुब की बात है कि क़ानून मंत्री और केन्द्र तथा बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में बैठे गणमान्य लोग, सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे साफ़ तौर पर कोर्ट के इन आदेश की अनदेखी होती है। ये सीधे-सीधे अदालत की अवमानना है।

सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छी तरह से पता है कि उसका फ़ैसला जो भी हो, लेकिन उसका भारत के भविष्य पर बहुत गम्भीर असर पड़ेगा। इसीलिए जन भावनाओं को भड़काकर ऐसा माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही ख़तरा मँडराने लगे। अदालत में ये कहना कि मामला विवादित ‘ज़मीन के मालिकाना हक़’ का है। लेकिन अदालत से बाहर इसे आस्था के ऐसे स्वरूप में पेश करना जिससे लगे कि यदि अमुक फ़ैसला नहीं हुआ तो कोर्ट का सारी क़वायद ही फ़िज़ूल है।

मन्दिर को लेकर आने वाले उत्तेजक बयानों से साफ़ है कि ये लोग, न्याय की गरिमा और क़ानून के राज के प्रति कैसा आदर भाव रखते हैं? ये राजनीति को क़ानून से ऊपर समझने की मानसिकता है। ये ऐसे ही नेता हैं।

The writer is a former Union minister and senior Congress leader. (DISCLAIMER : Views expressed above are the author’s own.)

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ओपिनियन

कमलनाथ के पास बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का सुनहरा मौका : सत्यव्रत

चतुर्वेदी का आरोप है कि केंद्र की सरकार बदलते ही बुंदेलखंड के हालात को बदलने वाली इस परियोजना को ही बंद करने का फैसला ले लिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सब इसलिए हो गया, क्योंकि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकारें थीं।

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Satyavrat Chaturvedi

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार के काल में बुंदेलखंड की हुई उपेक्षा का बेहद मलाल है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का सुनहरा अवसर है। उनके पास नजरिया है, अनुभव है और बेहतर प्रयास का अवसर है, जिसके जरिए वे वह सब कर सकते हैं जो यहां की जरूरत है।

पूर्व सांसद चतुर्वेदी ने आईएएनएस से खास बातचीत में अपने चार दशक के राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए कहा, “विधायक, मंत्री और सासंद रहते हुए इस क्षेत्र के हालात बदलने के लिए जो कर सकता था, किया। विरोधी सरकारों से विभिन्न स्तर पर लड़ाइयां भी लड़ीं, तत्कालीन केंद्रीय उर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से छतरपुर जिले के बरेठी में नेशनल थर्मल पावर कंपनी (एनटीपीसी) का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का शिलान्यास हुआ। पहले चरण में 28,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च किया जाना था।”

चतुर्वेदी का आरोप है कि केंद्र की सरकार बदलते ही बुंदेलखंड के हालात को बदलने वाली इस परियोजना को ही बंद करने का फैसला ले लिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सब इसलिए हो गया, क्योंकि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकारें थीं।

उन्होंने कहा, “अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस संयंत्र को शुरू कराने की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस संदर्भ में मैं स्वयं कमलनाथ से मुलाकात करूंगा।”

एक सवाल के जवाब में चतुर्वेदी ने कहा कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है, कृषि के लिए जरूरत पानी की होती है, इस क्षेत्र में पानी का संकट सबसे ज्यादा होता है, इसे ध्यान में रखकर तीन बड़ी परियोजनाओं पर उर्मिल, बरियारपुर व सिंहपुर में काम हुआ और उसमें सफलता मिली, जिससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकी। उसके बाद परिवहन के लिए रेल मार्ग तैयार हुआ।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चतुर्वेदी कहते हैं, “किसी क्षेत्र का औद्योगिकीकरण तभी हो सकता था, जब परिवहन के साथ ऊर्जा की उपलब्धता हो। बुंदेलखंड में परिवहन सुविधा के बाद ऊर्जा उपलब्ध कराने के प्रयास तेज हुए थे। रेलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा खजुराहो में होने के बाद ऊर्जा के लिए एनटीपीसी का संयंत्र लाया गया, शिलान्यास हो गया, जमीन अधिग्रहण हो गया। परिवहन और ऊर्जा की उपलब्धता से उद्योग घरानों के लिए आने का रास्ता साफ हो जाता, क्योंकि उनकी बड़ी दो जरूरतें पूरी हो जातीं।”

उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ छतरपुर जिले ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का एक विजन लेकर वे चले, पहले खेती को पानी मिले इसके प्रयास किए, फिर परिवहन के लिए रेलमार्ग और हवाईसेवा पर ध्यान दिया, उसके बाद उद्योगों के लिए सबसे जरूरी ऊर्जा के इंतजाम की पहल की। इसके लिए एनटीपीसी लाए। यहां एनटीपीसी स्थापित होने के बाद दूसरे इस्पात, सीमेंट सहित कई उद्योग आ सकते थे, मगर अफसोस है कि भाजपा सरकारों ने इस क्षेत्र को उसके हक से वंचित कर दिया।

राज्य में सरकार बदलने से चतुर्वेदी की उम्मीद जागी है। उनका कहना है कि कमलनाथ एक अनुभवी राजनेता हैं, उनकी औद्योगिक विकास पर गहरी समझ है। इसके चलते उन्हें छतरपुर के एनटीपीसी संयंत्र को स्थापित करने की केंद्र सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए। वे (चतुर्वेदी) खुद इस मसले पर कमलनाथ से चर्चा करेंगे।

चतुर्वेदी ने कहा कि कमलनाथ का औद्योगिक विकास के प्रति नजरिया साफ है, कमलनाथ स्वयं बुनियादी तौर पर उद्योगपति हैं। वे जानते हैं कि उद्योग लगने से क्या बदलाव आ सकता है। उद्योगों की जरूरत को वे जानते हैं, लिहाजा उम्मीद है कि वे यहां के विकास के लिए बेहतर पहल करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि एनटीपीसी के स्थापित होने से इस क्षेत्र में आनेवाले आर्थिक बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती। यहां एक तरफ जहां लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं आर्थिक संपन्नता के द्वारा भी खुलेंगे। वहीं पलायन जैसी समस्या को काफी हद तक रोका जा सकेगा। बाजार की हालत सुधरेगी।

उनका मानना है कि एनटीपीसी इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा मील का पत्थर है, जो इस क्षेत्र की तस्वीर के साथ नई पीढ़ी की तकदीर बदलने वाला है। अब जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार एनटीपीसी की बंद हो चुकी फाइल को फिर से खोलने के लिए लड़ाई लड़े।

–आईएएनएस

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