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अमेरिका : चीफ जस्टिस ने सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कमान संभाली

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John Roberts
फाइल फोटो

न्यूयॉर्क: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक महाभियोग चलाने के लिए सीनेट की कमान संभाल ली है। ट्रंप के खिलाफ आरोपों के मूल में यूक्रेन विवादों के बारे में नया विवरण सामने आया है।

अपने हाथ में बाइबिल थामे हुए रॉबर्ट्स ने गुरुवार को सीनेट के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मुकदमे की निगरानी की शपथ ली और इसके तुरंत बाद उन्होंने 100 सीनेटरों में से 99 को शपथ दिलाई, जो जूरी सदस्यों के रूप में काम करेंगे। पारिवारिक मेडिकल समस्या के कारण एक सीनेटर मौजूद नहीं थे।

यह केवल तीसरी बार होगा, जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद सीनेट में मुकदमे का सामना करेगा।

सदन से साथी अभियोजन पक्ष के सदस्यों, एडम शिफ, हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच की अगुवाई की, ने ट्रंप पर कांग्रेस के कामकाज में बाधा डालने और सत्ता का दुरुपयोग करने के लगे आरोपों को औपचारिक रूप से पढ़ा।

वहीं, ट्रंप ने कैपिटल लेटर्स में टाइपिंग करते हुए, ट्वीट किया, “मेरे खिलाफ बस एक बेहतरीन फोन कॉल के लिए महाभियोग लाया गया।”

लेकिन उन्हें अपने नाम पर महाभियोग शुरू होने से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ सकता है, क्योंकि वह आरोपों से बरी होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें पद से हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकेंगे।

ट्रंप से पहले राष्ट्रपति-1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन भी महाभियोग से बरी हो गए थे।

मुकदमे की प्रक्रिया को टेलीविजन पर दिखाया जाएगा, जो लगभग एक महीने तक चल सकता है और डेमोक्रेट नेताओं को उम्मीद है कि यह ट्रंप के कुछ समर्थकों को नवंबर के चुनावों में उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार कर लेगा।

ट्रंप जिस कॉल का जिक्र कर रहे थे, वह उन पर लगे आरोपों के केंद्र में है। यह फोन कॉल उन्होंने पिछले साल जुलाई में नवनिर्वाचित यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया था और कॉल के दौरान उन्होंने उस देश में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और उनके बेटे हंटर बिडेन द्वारा किए गए डील की जांच करने के लिए कहा था।

डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप पर आरोप लगाया जेलेंस्की से जो बिडेन के खिलाफ जांच करने के लिए कहकर सत्ता का दुरुपयोग किया है। जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और तीन नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें चुनौती देंगे।

डेमोक्रेट ने यह भी आरोप लगाया है कि जेलेंस्की को जांच शुरू करने के लिए मजबूर करने के लिए यूक्रेन को करीब 40 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि रोक दी गई थी।

अंत में, सहायता जारी की गई और जो बिडेन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेन की ओर से कोई जांच नहीं की गई।

–आईएएनएस

अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका: टिकटॉक को एप स्टोर पर बैन करने के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर कोर्ट की रोक

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TikTok

अमेरिका के वाशिंगटन में देर रात एक संघीय न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी एप टिकटॉक को एप स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से दी है।

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने चीनी एप टिकटॉक को डाउनलोड करने से रोकने के लिए आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि रविवार के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। 

वाशिंगटन में रविवार की देर रात एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसके मुताबिक एपल इंक के एपल स्टोर और अल्फाबेट इंक के गूगल प्लेस्टोर पर चीनी स्वामित्व वाले छोटे वीडियो शेयरिंग एप TikTok (टिकटॉक) को रविवार रात 11:59 बजे के बाद डाउनलोड करने पर पाबंदी लगाई गई थी। 

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि वह टिकटॉक एप स्टोर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं। बता दें कि निकोल्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे और वे पिछले साल अदालत में शामिल हुए थे। 

हालांकि निकोलस ने फिलहाल “इस समय” 12 नवंबर को प्रभावी होने के लिए निर्धारित वाणिज्य विभाग के अन्य प्रतिबंधों पर रोक लगाने से मना कर दिया, जो टिकटॉक के मुताबिक अमेरिका में एप को अनुपयोगी बना सकता है। 

टिकटॉक के वकील जॉन ई. हॉल ने रविवार की सुबह 90 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि यह प्रतिबंध “अभूतपूर्व” और “तर्कहीन” है।

हॉल ने सुनवाई के दौरान पूछा, “आज रात इस एप स्टोर पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है जब इस तरह की बातचीत चल रही है जो इसे अनावश्यक बना सकती है?” उन्होंने कहा, “यह सिर्फ दंडात्मक है। यह कंपनी को बर्बाद करने का एक कुंद तरीका है।… अभी इसकी तुरंत कोई जरूरत नहीं है।”

अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त किया है कि इस एप का इस्तेमाल करने वाले 100 मिलियन (एक अरब) अमेरिकियों के इकट्ठा किए गए व्यक्तिगत डेटा को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार हासिल कर सकती है। 

बाइटडांस ने 20 सितंबर को कहा कि इसने वॉलमार्ट इंक और ओरेकल कॉर्प के लिए एक नई कंपनी, टिकटॉक ग्लोबल में निवेश के लिए एक प्रारंभिक सौदा किया, जो कि अमेरिकी परिचालन की देखरेख करेगा। समझौते की शर्तों पर और वाशिंगटन और बीजिंग की चिंताओं को हल करने के लिए बातचीत जारी है।

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वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के मामले 3.3 करोड़ के करीब

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Coronavirus

वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3.3 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 996,000 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने सोमवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि सोमवार की सुबह तक, कुल मामलों की संख्या 32,977,556 हो गई, वहीं मौतों की संख्या 996,674 हो चुकी थी।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका संक्रमण के 7,113,666 मामलों और 204,750 मौतों के साथ कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देश है।

वहीं भारत मामलों की ²ष्टि में 5,992,532 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की मौत का आंकड़ा 94,503 तक पहुंच गया है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, अधिक मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील (4,717,991), रूस (1,146,273) कोलम्बिया (813,056), पेरू (800,142), मैक्सिको (730,317) स्पेन (716,481), अर्जेंटीना (711,325), दक्षिण अफ्रीका (670,766), फ्रांस (552,473), चिली (457,901), ईरान (446,448), ब्रिटेन (437,516), बांग्लादेश (359,148), इराक (349,450) और सऊदी अरब (333,193) हैं।

वर्तमान में संक्रमण से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 141,741 आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है।

वहीं 10,000 से अधिक मौत वाले देशों में मैक्सिको (76,430), ब्रिटेन (42,077), इटली (35,835), पेरू (32,142), फ्रांस (31,675), स्पेन (31,232), ईरान (25,589), कोलम्बिया (25,488),रूस (20,239), दक्षिण अफ्रीका (16,398), अर्जेंटीना (15,749), चिली (12,641), इक्वाडोर (11,279) और इंडोनेशिया (10,386) है।

आईएएनएस

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लद्दाखी नेताओं ने हिल काउंसिल चुनाव के बहिष्कार का आह्वान

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नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस) लद्दाख के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 16 अक्टूबर को तय किए गए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएएचडीसी) के चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने पर सहमति जताई है। यह फैसला उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया।

प्रतिनिधिमंडल ने इन चुनावों के सुचारु संचालन के लिए पूर्ण समर्थन का भी वादा किया है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारी ने कहा, प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया था कि लद्दाखी भाषा, जनसांख्यिकी, जातीयता, भूमि और नौकरियों से संबंधित सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और उनका ध्यान रखा जाएगा।

अधिकारी ने आगे कहा, छठी अनुसूची के तहत पीपुल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल सेफगार्ड के तत्वावधान में लेह और कारगिल जिलों के प्रतिनिधियों सहित बड़े लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल और गृह मंत्रालय के बीच संवाद एलएएचडीसी चुनाव के समापन के 15 दिन बाद शुरू होगा।

उन्होंने आगे कहा, बातचीत के बाद कोई भी फैसला लेह और कारगिल के प्रतिनिधियों के परामर्श से लिया जाएगा।

लद्दाख के लोगों की ओर से वरिष्ठ लद्दाखी नेताओं थिकसे रिनपोछे (पूर्व राज्यसभा सांसद), थुपस्टन छेवांग (पूर्व लोकसभा सांसद) और छेरिंग दोर्जी (जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री) ने शनिवार को शाह से यहां उनके आवास पर मुलाकात की।

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी और युवा मामलों और खेल राज्यमंत्री किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद थे।

गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार लेह और कारगिल के एलएएचडीसी को सशक्त बनाने और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, वे इस उद्देश्य के लिए सभी रास्तों पर विचार करेंगे।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों से संबंधित मुद्दों को देखते हुए भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत उपलब्ध संरक्षण पर चर्चा करने के लिए स्वागत करती है।

गौरतलब है कि इससे पहले लद्दाख ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी, पर्यावरण और विविधता को सुरक्षित रखने के लिए एलएचडीसी चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी।

सर्वोच्च निकाय पीपुल्स मूवमेंट फॉर सिक्स्थ शेड्यूल फॉर लद्दाख के तहत यह निर्णय लिया गया कि एलएचडीसी चुनावों का बहिष्कार तब तक किया जाएगा, जब तक बोडो टेरिटोरियल काउंसिल की तर्ज पर छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की रक्षा नहीं की जाती।

संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1)) आदिवासी आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त विकास परिषदों (एडीसी) के निर्माण के माध्यम से कमजोर समुदायों को काफी स्वायत्तता प्रदान करती है।

असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ईसाइयों, मुस्लिमों और बौद्ध समुदायों से धार्मिक निकाय सहित सर्व-शक्तिशाली लद्दाख बौद्ध संघ ने विरोध को अपना समर्थन दिया था।

इस विशिष्ट मांग पर भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए थे।

पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया।

एक ओर जहां लद्दाखी खुश थे, वहीं वे दो कारणों से अपने भविष्य को लेकर आशंकित भी थे। सबसे पहला यह कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक विधायिका के बिना आया, जो इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुने गए एलएएचडीसी को प्रभावी ढंग से लेकर आया।

वहीं एक खतरा, आदिवासी के रूप में चिह्न्ति 97 फीसदी क्षेत्र में भूमि या रोजगार की गारंटी के बिना लद्दाखियों के अल्पसंख्यक में कमी आने का था।

दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की घोषणा के बाद, धार्मिक रूप से विविध लोग सांप्रदायिक विभाजन के बारे में आशंकित थे।

हालांकि उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया कि सरकार क्या करेगी। भारत के पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ कोविड-19 महामारी और तनाव का सामना करने के बावजूद एलएएचडीसी चुनाव स्थगित नहीं किए गए थे। केंद्र सरकार ने लोगों की इच्छा की परवाह किए बिना चुनावों को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

एमएनएस

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