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उन्नाव केस: पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा

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Kuldeep-Singh-Sengar

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हत्या में दोषी पाए गए छह अन्य लोगों को भी 10-10 साल की कैद मुकर्रर की गई है। साथ ही 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें, चार मार्च को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कस्टडी डेथ के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही 11 में से 4 आरोपी बरी किये गए थे और कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया था।

उन्हें गैर इरादतन हत्या के मामले के तहत दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरता पूर्वक मारा गया। ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था।

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जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला: ‘श्रीकृष्ण विराजमान’ की याचिका पर सुनवाई आज

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भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने पर अदालत बुधवार को निर्णय लेगी। इस दौरान याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहेंगे। 

13.37 एकड़ जमीन पर 1973 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते और उसके बाद की गई डिक्री को रद्द करने संबंधी याचिका पर बुधवार को निर्णय होगा।

यदि अदालत याचिका को स्वीकार कर लेती है तो इस संबंध में सभी विपक्षियों को समन जारी कर अग्रिम न्यायिक प्रक्रिया प्रारंम्भ हो जाएगी। कोर्ट में सुनवाई से पहले सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।

बता दें कि 25 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण विराजमान ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशवदेव पर हक के लिए सखी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मनि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दाखिल की।

उन्होंने अधिवक्ता हरीशंकर जैन, विष्णु शंकर और पंकज शर्मा के माध्यम से अदालत से 13.73 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1973 से पूर्व के समझौते और 1973 में हुई डिक्री रद्द करने की मांग की है।

सीनियर सिविल जज के अवकाश पर रहने के कारण सोमवार को लिंक कोर्ट एडीजे-2 पॉस्को कोर्ट की न्यायिक अधिकारी छाया शर्मा ने याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निश्चित की है।

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पाकिस्तान के रवैये के चलते मुंबई या पठानकोट आतंकी हमलों में अब तक नहीं मिला इंसाफ: भारत

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भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये और सहयोग न करने कारण 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। 

आतंकवाद से पीड़ित लोगों के मित्र समूह की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने कहा, ऐसे अपराधों में न्याय पाने के अधिकार से पीड़ित कहीं वंचित न हो जाएं, उनकी मदद करनी होगी। विश्व समुदाय को आतंक पीड़ितों के अधिकारों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्हें न्याय दिलाना चाहिए।

 
विदेश मंत्रालय की सचिव ने विश्व बिरादरी से की आतंक पीड़ितों की मदद की अपील
विदेश मंत्रालय की सचिव ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला। इसकी वजह है एक देश का सहयोग न देना और उस देश की न्याय दिलाने की इच्छा न होना।

दोनों हमलों के दोषियों को सीमापार आतंकी समूहों से बढ़ावा मिला और इस संबंध में दिए गए सुबूतों पर पड़ोसी देश ने कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस वर्चुअल मीटिंग का आयोजन अफगानिस्तान और स्पेन के विदेश मंत्रियों, समूह के सह-अध्यक्षों और संयुक्त राष्ट्र आतंकरोधी कार्यालय ने किया था।

कोरोना महामारी के बीच आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए खतरा

उन्होंने कहा, आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में सफलता न मिलती देख आतंकी खूनी खेल खेलते हैं। मौजूदा कोरोना महामारी के बीच भी आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। 

आतंकवाद की परिभाषा तय करने की मांग कर रहा भारत

आतंकवाद पीड़ितों के मित्र संगठन की शुरुआत पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की थी। भारत समेत 24 देश इसमें शामिल हैं। भारत 1996 से लगातार अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद की परिभाषा तय करने की मांग कर रहा है। वैश्विक बिरादरी में अभी तक सहमति न बन पाने की वजह से अभी तक भारत की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है।

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हाथरस केस: परिवार का विरोध, पुलिस ने आधी रात जबरन कराया पीड़िता का अंतिम संस्कार

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हाथरस की दलित बिटिया के साथ जो हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता। इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवारवालों के कभी ना भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव कर दिया जो अपार पीड़ा झेल रहे घरवालों के जख्मों पर नमक लगा गया।

पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत की शिकार लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया. घरवाले गुहार लगाते रहे। वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दिए जाएं, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12 बजकर 45 मिनट हो रहे थे। एंबुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला, क्या पुरूष हर किसी की पुलिसवालों से नोकझोंक होने लगी।

एसपी-डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घरवालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई।

लड़की की मां ने कहा कि हम अपनी बच्ची की विदाई करना चाहते हैं। हल्दी लगानी होती है. तभी आखिरी विदाई होती है दरवाजे से। करीब 200 की संख्या में पुलिसवाले घरवालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2  बजकर 20 मिनट पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिसवालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया. किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया।

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