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UGC NET EXAM 2018: JRF के लिए बढ़ी उम्र सीमा, 6 मार्च से ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन…

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) आठ जुलाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा और इसके तहत जूनियर रिसर्च फेलोशिप में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा दो साल बढ़ा दी गई है।

सीबीएसई के एक अधिकारी का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) के लिए उम्मीदवार 6 मार्च 2018 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तरीख 5 अप्रैल 2018 है और शुल्क का भुगतान 6 अप्रैल 2018 तक किया जा सकेगा।

आवेदन करने के लिए और UGC-NET की परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ता सीबीएसई की वेबसाइट http://cbsenet.nic.in पर जाकर पूरा विवरण जान सकते हैं।

यूजीसी नेट के तहत जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) में सम्मिलित होने के लिये अधिकतम आयु सीमा दो साल बढ़ा दी गई है, अर्थात् वर्तमान उच्च आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया है। हालांकि नेट की परीक्षा में बैठने और पात्रता के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं होती है। नेट पास करने वाले स्टूडेंट किसी भी विश्वविद्यालय या आयोग द्वारा निकाली जाने वाली अस्सिटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए योग्य होते हैं।

अस्सिटेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फोलोशिप की पात्रता के लिए आयोजित होने वाले यूजीसी नेट की संशोधित स्कीम के मुताबिक परीक्षा में दो पत्र होंगे। इसमें पहला पत्र 100 अंकों का होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरा पत्र 200 अंकों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

प्रश्नपत्र प्रथम में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न दो अंकों के होंगे। ये प्रश्न सामान्य प्रकृति के होंगे जिनका उद्देश्य उम्मीदवारों की शिक्षण और अनुसंधान अभिरुचि का निर्धारण करना है यह मूल रूप से उम्मीदवारों की तार्किक क्षमता, सोच और सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया है।

दूसरे प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों द्वारा चयन किए गए विषय पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न दो अंकों के होंगे। पहले चयनित विषय में दो पेपर लिए जाते थे। इसकी जगह अब एक ही पेपर होगा।

पहले पेपर और दूसरे पेपर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नेट और JFR पास करने वाले स्टूडेंट्स का निर्धारण होता है। इस बार JRF 30 साल तक के आवेदकों को ही दिया जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो JRF के लिए पात्र होंगे और उनका किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ है, उन्हें रिजल्ट प्रकाशित होने की तारीख से 2 साल के भीतर किसी भी संस्थान में शोध में एडमिशन लेना होगा तभी वे JRF की फेलोशिप ले पाएंगे।

बता दें कि नेट की परीक्षा साल में अमूमन दो बार आयोजित की जाती है। सीबीएसई ने पहले साल में एक बार ही परीक्षा लेने की घोषणा की थी लेकिन छात्रों और छात्र-संगठनों के विरोध के बाद फिर से साल में दो बार परीक्षा ली जा रही है।

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राष्ट्रीय

पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ जवान शहीद

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जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया

बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के तंगधर क्षेत्र में छिपकर गोलीबारी की। उन्होंने कहा, “नियंत्रण रेखा पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन (एफडीएल) पर तैनात कांस्टेबल एस.के मुर्मू को गोली लगी। उन्हें श्रीनगर में सेना के अस्पताल में ले जाया गया जहां मंगलवार देर रात उनकी मौत हो गई।”

–आईएएनएस

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सांसदों के वेतन-भत्ते मामले में अपना पक्ष तय करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार को मौजूदा सांसदों के वेतन, भत्ते के लिए स्थायी तंत्र गठित करने को लेकर केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने का ‘अंतिम अवसर’ दिया है। केंद्र सरकार को इसके लिए एक सप्ताह का समय देते हुए न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि इस संबंध में केंद्र द्वारा 12 सितम्बर 2017 को दाखिल शपथपत्र से सरकार का पक्ष स्पष्ट नहीं होता है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अजित सिन्हा ने पीठ से कहा, “यह मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। ”

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने इस पर सिंह को कहा, “भारत सरकार की नीति गतिशील (डायनेमिक) है। हालांकि आप इसे प्रत्येक दिन बदल नहीं सकते।”

न्यायमूर्ति कौल ने सिन्हा से कहा, “आपने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। आपकी ओर से सितंबर 2017 में पेश किए गए शपथपत्र में स्थायी तंत्र स्पष्ट नहीं है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं।”

इस पर सिन्हा ने केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए न्यायालय से अंतिम बार एक सप्ताह का समय मांगा।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “इस पर सरकार का क्या विचार है? आप इसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आपके काउंटर शपथपत्र (जवाब) से कुछ भी पता नहीं चलता है।”

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के ढुलमुल रवये पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने सिन्हा से कहा, “आपके पास हो सकता है अंतिम शब्द न हो, लेकिन आपके पक्ष को स्पष्ट करने के लिए अब आपके पास अंतिम अवसर है।”

न्यायालय इस मामले में एक एनजीओ लोक प्रहरी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सांसदों के वेतन व भत्ते को तय करने के लिए एक स्थायी तंत्र गठित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सांसद इस पर खुद निर्णय नहीं कर सकते।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि पूर्व सांसदों को पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार खो चुके होते हैं।

मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

–आईएएनएस

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जम्मू-कश्मीर के मलंगपोरा में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला

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jammu
प्रतीकात्मक तस्वीर

दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के मलंगपोरा में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया है।

आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद गार्ड्स पर गोलीबारी की, जिसके बाद गार्ड्स ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। गार्ड्स की ओर से की गई फायरिंग के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए।

बता दें कि हाल ही में घाटी में सुंजवान के आर्मी कैम्प पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के छह जवान शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सेना ने चार आतंकियों को मार गिराया था।

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