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तीन तलाक़ पर बीजेपी कहे चाहे जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे मायूसी ही मिली

तीन तवाक़ पर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की सबसे अहम बात ये रही कि वो पर्सनल लॉ के सिद्धान्त को नहीं बदल सकता क्योंकि इसका ताल्लुक अलग-अलग धार्मिक समुदायों की मान्यताओं और पीढ़ियों से चले आ रहे रीति-रिवाज़ से है। यही तथ्य बीजेपी के लिए सबसे मायूसी भरा है।

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तीन तलाक़ पर आये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बीजेपी चाहे जितनी खुशी जता रही हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इससे उसका राजनीतिक मंसूबा पूरा नहीं हो सकता। दरअसल, तीन तलाक़ के माध्यम से बीजेपी जिस पर्सनल लॉ के सिद्धान्त को बदलना चाहती है वो इस फ़ैसले के बाद नामुमकिन हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना कि वो पर्सनल लॉ के सिद्धान्त को नहीं बदल सकता क्योंकि इसका ताल्लुक अलग-अलग धार्मिक समुदायों की मान्यताओं और पीढ़ियों से चले आ रहे रीति-रिवाज़ से है। लेकिन यदि इन रीति-रिवाज़ों में बदलते दौर के साथ कोई ऐसी विकृति पैदा हो गयी जो तर्क-सम्मत या नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है तो उसे अवश्य बदला जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ही बार में तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहकर निकाह को ख़त्म कर देना हर तरह से ग़ैरमुनासिब है। लेकिन उस पर्सनल लॉ को भी नहीं छेड़ा जा सकता जिसका ताल्लुक निकाह, उत्तराधिकार और सम्पत्ति के बँटवारे से जुड़ी व्यवस्थाओं से है। हिन्दुओं के अलावा ऐसी व्यवस्था इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी जैसे तमाम धार्मिक समुदायों के लिए मौजूद है।

बीजेपी जिस तरह से समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की वकालत करती रही है, उसमें हरेक धार्मिक समुदाय के लिए, हर तरह से एक ही जैसे क़ानून की कल्पना की गयी है। हालाँकि, भारतीय संविधान की भावना कतई ऐसी नहीं रही। हमारा संविधान हमें जिस तरह के मूल अधिकार देता है उसमें निजी मामलों में कोई दख़लअन्दाजी नहीं किये जाने का तथ्य सर्वोपरि है।

तीन तलाक पर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का दिलचस्प पहलू ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ही बार में तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहने की प्रथा को ‘पाप’ करार दिया था। लेकिन उसकी ये भी दलील थी कि तलाक़ देने की जो प्रक्रिया शरीयत में दी गयी है, वही कायम रहनी चाहिए। यानी कोई ऐसा क़ानून नहीं होना चाहिए जो मुसलमानों से जुड़े निजी मामलों का निपटारा वैसे किये जाने के ख़िलाफ़ हो जैसा शरीयत में प्रावधान है। सच तो ये भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अदालत या संसद, किसी को भी शरीयत क़ानूनों में फ़ेरबदल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हदीस (धार्मिक ग्रन्थ) की हिदायतों के मुताबिक है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में जो बात सबसे ज्यादा सकारात्मक है वो ये कि संविधान की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि औरत और मर्द के अधिकारों में भी समानता होनी चाहिए। संविधान में इसे ही समानता का अधिकार कहा गया है। इस लिहाज़ से एक ही बार में तलाक़, तलाक़, तलाक़ बोलकर निकाह तोड़ने का जो अधिकार शौहर के पास था, वही अधिकार बीवी के पास नहीं था। इसके अलावा, तीन तलाक़ की विकृत प्रथा में बीवी के पास नैसर्गिक न्याय का अधिकार भी नहीं रहता था। यानी बीवी का पक्ष सुने अथवा जाने बगैर तलाक़ की एकतरफा कार्रवाई को न सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट ने ग़ैरमुनासिब पाया बल्कि खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसकी मुख़ालफ़त की थी। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने समाज की इस कुरीति पर कारगर नकेल नहीं कस पाया था। उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उलझने भी कम होगी।

इस बीच, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि बोर्ड की लीगल कमेटी फ़ैसले का गहरायी से अध्ययन करेगी। फिर लीगल कमेटी की रिपोर्ट पर 10 सितम्बर को भोपाल में होने वाली बोर्ड की बैठक में चर्चा की जाएगी। उस चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर औपचारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया दी जाएगी।

लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐसे ख़ुशियाँ जाहिर की मानो तीन तलाक के मुद्दे पर उन्होंने कोई सियासी जंग जीत ली हो। शाह तो यहाँ तक कह बैठे कि इस फ़ैसले से बीजेपी के ‘न्यू इंडिया’ के शिग़ूफ़े को बहुत लाभ होगा। जबकि सच तो ये है कि तीन तलाक़ का मुद्दा बीजेपी नहीं, बल्कि पीड़ित मुस्लिम महिलाएँ ही अदालत तक लेकर गयी थीं। बीजेपी का तो महज ये नज़रिया था कि वो तीन तलाक के ख़िलाफ़ है। लेकिन मज़े की बात ये भी रही कि अदालत में कोई भी ऐसा पक्षकार नहीं था जिसने एक ही बार में तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहने की प्रथा को सही ठहराया हो।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि जिस तरह से हिन्दुओं के लिए भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ भी तरह-तरह की आस्थाओं और मान्यताओं पर आधारित है। लिहाज़ा, पर्सनल लॉ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल की इस दलील को फ़ैसला देने वाली संविधान पीठ के सभी जजों ने स्वीकार किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी कि वो संसद के माध्यम से क़ानून बनाकर तीन तलाक़ की कुरीति को दूर करे। इस संविधान पीठ की ये बहुत बड़ी खासियत थी कि इसमें मौजूद पाँचों जज अलग-अलग धार्मिक समुदायों से हैं। इसीलिए इस पीठ को धर्मनिरपेक्ष पीठ भी कहा गया।

कुलमिलाकर, बीजेपी के लिए सन्तोष की बात तब होती जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से ये कहा होता कि देश में पर्सनल लॉ का कोई वज़ूद नहीं हो सकता क्योंकि क़ानून और संविधान की नज़र में हरेक नागरिक एक समान है और सभी पर हर मामले में एक ही तरह के क़ानून लागू होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा पर्सनल लॉ की अहमियत और ख़ासियत को बहाल रखा। क्योंकि इसका नाता संविधान में दिये गये ‘धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार’ से है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तीन तलाक़ की आड़ में मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ज़्यादती हो रही थी, उसे ख़त्म करने का रास्ता भी बना दिया गया। इस तरह से अपने बहुमत के फ़ैसले के बावजूद संविधान पीठ ने बेहद कुशलता से ‘साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे’ का जुगत को क़ानूनी जामा पहना दिया। बीजेपी की मायूसी इसी लाठी के नहीं टूटने की है!

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कश्मीर को हमने हिंदू-मुसलमान का मसला बना दिया

कश्मीर में 2010 से लेकर 2014 तक आतंकवाद नियंत्रित था, लेकिन अचानक हिरोइज्म की शुरुआत हुई और काफी सारे लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए।

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कश्मीर समस्या अब तक इसलिए नहीं सुलझ पाई, क्योंकि हमने इसे हमेशा जमीन के एक टुकड़े की तरह देखा है। हमने कश्मीरियों को कभी भारत का नागरिक माना ही नहीं। दोनों देशों ने कश्मीर को अपने ‘अहं’ का सवाल बना लिया है। आम कश्मीरी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, उसकी पैन इस्लामिज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह रोजगार और शांति से जीना चाहता है। यह कहना है ‘कश्मीरनामा’ के लेखक अशोक कुमार पांडेय का।

कश्मीर की नब्ज समझने वाले लेखक कहते हैं कि कश्मीरी लोगों को लेकर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, संशय बना हुआ है। वह कहते हैं, “कश्मीर को हमने हिंदू-मुसलमान का मसला बना दिया है। मेरा मानना है कि यदि कश्मीर को अपना मानना है, तो वहां के लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानियां समझना होगा। जैसे देखिए, अभी कश्मीर का एक लड़का शताब्दी एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उसे आतंकवादी और पता नहीं क्या-क्या कह दिया गया, यह सोच खत्म करने की जरूरत है।”

अशोक कुमार पांडेय की किताब ‘कश्मीरनामा’ कश्मीर के भारत में विलय और उसकी परिस्थितियों को बयां करती है। वह कहते हैं, “जब मैं कश्मीर का अध्ययन कर रहा था, तो कश्मीर का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि वहां के लोग थे। पिछले कुछ दशकों में कश्मीर का मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है।”

वह कहते हैं कि कश्मीर के लोग परेशान हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे, उन्हें निभाया नहीं गया। सारी समस्याओं की जड़ यही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर अपना हक जताना चाहते हैं। पांडेय कहते हैं, “अगर आप कानूनी रूप से देखें, तो कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच संधि हुई थी, तो इस लिहाज से कश्मीर पर भारत का हक बनता है। लेकिन पाकिस्तान इसे अलग तरह से परिभाषित करता है। दोनों देशों ने इसे अपने अहं का सवाल बना लिया है।”

उन्होंने कहा, “इन सभी उलझनों के बीच में पैन इस्लामिज्म ने प्रवेश किया। पैन इस्लामिज्म के बाद यह पूरा मूवमेंट ही बदल गया। सच्चाई यह है कि आम कश्मीरी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। पैन इस्लामिज्म में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चैन की जिंदगी गुजर-बसर करना चाहता है। वह चाहता है कि कश्मीर में तैनात सुरक्षाबलों की संख्या में घटाई जाए। नौकरियां दी जाएं और वह हिंदुस्तान में शांति से रह सके।”

अशोक पांडेय की इस किताब का आज प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में औपचारिक लोकार्पण हुआ। किताब के बारे में वह कहते हैं, “इस किताब को पूरा करने में उन्हें चार साल लगे। इनमें से दो साल शोध कार्यो में, जबकि दो साल लेखन में लगे। इस दौरान मैंने 125 किताबों की मदद ली, जिसमें आठ से नौ शोधग्रंथ भी हैं। इस सिलसिले में चार बार कश्मीर जाना हुआ।”

उन्होंने कहा, “यह शोधकार्य था। इसलिए जरूरी था दस्तावेज इकट्ठा करना। इसे लेकर मैंने श्रीनगर विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर के शोपियां और कई गांवों की खाक छानी। इंटरनेट से भी काफी मदद ली। कुछ ऐसे लोगों से भी मिला, जो पहले आतंकवादी थे लेकिन अब मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।”

पांडेय कहते हैं, “कश्मीर की एक समस्या यह भी है कि यहां कभी जनमत संग्रह नहीं हो पाया और इसके लिए हिंदुस्तान अकेला जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार है। हमने कश्मीर की समस्या को हिंदू-मुसलमान समस्या में तब्दील कर दिया है। दूसरी बात है कि कश्मीर लोग सिर्फ घूमने जाते हैं। यह सिर्फ पर्यटन तक सिमट गया है, कश्मीरियों से कोई संवाद नहीं है। दोनों के बीच में संवाद बेहद जरूरी है। मैंने किताब के अंत में यही बात लिखी है कि यदि कश्मीर के स्कूली बच्चे अन्य राज्यों में जाएं और वहां के छात्र यहां आएं तो संवाद की स्थिति बेहतर हो सकती है।”

वह कहते हैं, “कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, उस पर लेबल चिपकाना बहुत गलत है। हम किसी को देशद्रोही या देशभक्त नहीं कह सकते। कश्मीर के साथ दिक्कत यही है कि वहां उद्योग-कारखाने नहीं हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कहीं विकास नहीं है और ऊपर से कश्मीरियों का अपमान अलग से। मेरे लिए विकास का सीधा मतलब है कि लोगों को रोजगार मिले। लोगों को पढ़ने का मौका मिले।”

पांडेय कहते हैं, “कश्मीर के मसले पर सभी सरकारों ने कोई न कोई गलती की है। इंदिरा गांधी की अपनी गलतियां थीं, राजीव गांधी की अपनी और वाजपेयी जी के समय में कुछ काम जरूर हुआ, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाया। उसके बाद की सरकार की अपनी गलतियां और इस सरकार की अपनी गलतियां हैं। दिक्कत यही है कि कश्मीर को हमने कभी अपना नहीं समझा। हम सिर्फ यह मान बैठे हैं कि यह एक ऐसा इलाका है, जिस पर हमें कब्जा रखना है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा। “

वह कहते हैं कि देश में हर जगह बवाल हो रहा है, हरियाणा में आरक्षण को लेकर कितनी हिंसा हुई। बिहार में जमकर बवाल हुआ। दलितों को छोटी सी बातों पर उन्हें मार दिया जाता है, खाप पंचायतों की करनी किसी से छिपी हुई न हीं है, लेकिन वे देशविरोधी नहीं कहलाते। वहीं, जब बात कश्मीर की आती है तो बलवा करने वाले को फौरन देशद्रोही बता दिया जाता है। हम कश्मीर को गैर मानकर चलते हैं। वे नाराज हैं और अपनी बात कहते हैं तो समझा जाता है कि वे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही मानसिकता उन्हें एक दिन पाकिस्तान के पक्ष में धकेल देगी।

पांडेय कहते हैं, “नरेंद्र मोदी जब गुजरात में भाजपा के महासचिव थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तीन ‘डी’ सूत्र जरूरी है- डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डायलॉग और जब ये तीनों असफल रहें तो चौथे डी ‘डिफेंस’ का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कश्मीर में अक्सर चौथा डी पहले प्रयोग में लाया जाता है। अगर पहले तीनों डी का सही तरीके से उपयोग किया जाए, थोड़ा धीरज रखा जाए, सेना को नियंत्रण में रखा जाए और लोगों का विश्वास जीता जाए तो एक दशक में ही कश्मीर में काफी हद तक आतंकवाद खत्म हो जाएगा।”

वह आगे कहते हैं, “कश्मीर में 2010 से लेकर 2014 तक आतंकवाद नियंत्रित था, लेकिन अचानक हिरोइज्म की शुरुआत हुई और काफी सारे लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए।”

By : रीतू तोमर

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‘स्लोगन बाबा’ ने गंगा प्रेमियों को भी ठगा : राजेंद्र सिंह

गंगा पर बैराज बनाए जा रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, इससे गंगा तो और खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा, अब तो वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा संवेदनहीन दिखाई देने लगी है।

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Ganga Polluton

लगभग पौने चार वर्षो में केंद्र सरकार गंगा नदी की अविरलता और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई सार्थक काम कर पाने में नाकाम रही। इससे गंगा प्रेमी नाराज हैं। दुनिया में ‘जलपुरुष’ के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह का तो यहां तक कहना है कि ‘स्लोगन बाबा (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने गंगा प्रेमियों को भी ठगने में कसर नहीं छोड़ी है।’

स्टॉकहोम वॉटर प्राइज से सम्मानित राजेंद्र सिंह ने आईएएनएस से फोन पर चर्चा के दौरान कहा, “वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्र में नई सरकार आई थी, तो इस बात की आस बंधी थी कि गंगा नदी का रूप व स्वरूप बदलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था- ‘गंगा मां ने मुझे बुलाया है।’ उनकी इस बात पर प्रो. जी.डी. गुप्ता, नदी प्रेमी और संत समाज शांत होकर बैठ गया था, बीते पौने चार साल के कार्यकाल को देखें तो पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अपने उन वादों को ही भुला दिया है, जो चुनाव के दौरान किए गए थे, अब तो सरकार गंगा माई का नाम ही नहीं लेती।”

Image result for स्टॉकहोम वॉटर प्राइज से सम्मानित राजेंद्र सिंह

Waterman India Rajendra Singh

बीते पौने चार वर्ष तक गंगा प्रेमियों के किसी तरह की आवाज न उठाने के सवाल पर राजेंद्र सिंह ने कहा, “सभी गंगा प्रेमियों को इस बात का भरोसा था कि नई सरकार वही करेगी, जो उसने चुनाव से पहले कहा था। मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। तीन साल तक इंतजार किया, अब गंगा प्रेमियों में बेचैनी है, क्योंकि जो वादा किया गया था, उसके ठीक उलट हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “गंगा पर बैराज बनाए जा रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, इससे गंगा तो और खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा, अब तो वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा संवेदनहीन दिखाई देने लगी है।”

‘जलपुरुष’ ने याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने नोटीफिकेशन कर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, मगर गंगा को वैसा सम्मान नहीं मिला, जैसा प्रोटोकॉल के तहत मिलना चाहिए था। गंगा को वही सम्मान दिया जाए, जो राष्ट्रंीय ध्वज को दिया जाता है।

सरकार आखिर गंगा की अविरलता के लिए काम क्यों नहीं कर रही? इस सवाल पर राजेंद्र सिंह ने कहा, “उन्हें लगता है कि गंगा माई की सफाई में कोई कमाई नहीं हो सकती, इसलिए उस काम को किया ही न जाए। ऐसा सरकार से जुड़े लोगों ने सोचा। छोटे-छोटे काम भी अपने दल से जुड़े लोगों को ही दिया गया है।”

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अपनी मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “रिवर और सीवर को अलग-अलग किया जाए, हिमालय से गंगासागर तक गंगा को साफ किया जाए, गंगा के दोनों ओर की जमीन का संरक्षण हो, न कि विकास के नाम पर उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश रची जाए।”

राजेंद्र सिंह का आरोप है, “कुछ पाखंडी गुरुओं ने नदियों की जमीन पर पौधरोपण करने के नाम पर सरकारों से जमीन और पैसे पाने के लिए सहमतिपत्र तैयार किए हैं। यह संकट पुराने संकट से बड़ा है, क्योंकि इसमें किसानी की जमीन बड़े औद्योगिक घरानों को दिलाने का षड्यंत्र नजर आता है। इस षड्यंत्र के बारे में भी गंगा के किसानों को बताना जरूरी है। इस सब संकटों के समाधान के लिए गंगा प्रेमी एक साथ बैठकर चर्चा करने की तैयारी में हैं।”

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लोकतांत्रिक देश में पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड!

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Indian Politics

इसमें कोई शक नहीं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिस पर गर्व भी है। सच्चाई भी है कि सरकार केंद्र या राज्य कहीं भी हो, पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र दूर-दूर तक गायब है। विडंबना, कुटिलता या एकाधिकारवादी प्रवृत्ति, कुछ भी कहें, भारत में शुरू से ही राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति के आसरे या प्रभाव से ही प्रभावित रही हैं।

फिलहाल ‘आप’ में भी इसी बात को लेकर घमासान मचा है, तो नया क्या है? रिवाज सरीखे तमाम पार्टियां ‘आम’ आदमी से ‘खास’ बन जाती हैं। गर्व कीजिए कि सरकारें तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई होती हैं! ऐसे में ‘आप’ पर ही तोहमत क्यों?

दरअसल, राजनीति शह-मात का खेल है। नकेल जिसके हाथ है, पार्टी उसके नाम है। पुराने दौर से अब तक कमोवेश यही सिलसिला जारी है। ऐसी विविधता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, यानी भारत में ही दिखती है। खुश होइए कि लोकतंत्र जिंदाबाद है।

अहम यह कि पार्टियों के भीतर लोकतंत्र रहा ही कब? गांधीजी ने कांग्रेस के लिए देशभर में सदस्य बनाए। जिले तक को तवज्जो दी। सम्मेलनों में अध्यक्ष चुनने की शुरुआत हुई। लेकिन तब भी गांधीजी की पसंद खास होती थी। वर्ष 1937 को देखिए, पहला चर्चित चुनाव हुआ, तब सरदार पटेल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से केंद्रीकृत रहा। कुछ लोकतंत्र बचा रहा, जिसे बाद में इंदिराजी ने खत्म कर दिया। अब अमूमन सारी पार्टियां यही व्यवहार कर रही हैं। एक-एक सीट आलाकमान से तय होती है।

प्रदेश, जिला, नगर, यहां तक कि वार्ड की अहमियत नकारा है। सुप्रीमो पद्धति जन्मी और पार्टियां एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड बनती चली गईं। राजनैतिक अनुभव या समाजसेवा से इतर फिल्मी स्टारों ने भी बहती गंगा में गोते लगाए। दर्जनों स्टार देखते-देखते बड़े नेता बन गए, वहीं कई मुख्यमंत्री तक हुए। भला रिटायर्ड या इस्तीफा दिए नौकरशाह या सैन्य अधिकारी क्यों पीछे रहते? भारत की राजनीति सरकारी पदों की अहमियत को भुनाने का मौका जो देती है।

अभी तो आम आदमी पार्टी की बात है, धारा का रुख देख भ्रष्टाचार विरोधी गोते लगाए गए। समाज-सेवक से लेकर नौकरशाह, कवि से लेकर पत्रकार, सभी ने बहती बयार को समझा और एक आंदोलन उपजाया। भारतीय इतिहास में जितनी तेजी से इस पार्टी ने झंडा गाड़ा, यकीनन जात-पात, अगड़े-पिछड़े और फिल्मी लोकप्रियता के नाम की राजनीति भी पीछे हो गई।

आम आदमी की पार्टी कहां से चली और धीरे-धीरे कहां पहुंच गई, सबको दिख रहा है। जब बारी लोकतंत्र में आहूति देने की आई, तो उच्च सदन के खास यजमान एकाएक अवतरित हुए! कहने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र में मतदाता केवल एक वोट बनकर रह गया है, जिसकी अहमियत चंद सेकेंड में बटन दबाने से ज्यादा कुछ नहीं। बाद में उसकी क्या पूछ परख है, खुली किताब है।

दूसरी पार्टियां ‘आप’ के घमासान पर विलाप करें या प्रलाप, लेकिन जब बात उनकी होती है तो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं अघाते। पार्टी कुछ नहीं होती, होते हैं उनको चलाने वाले ही बलशाली और महारथी।

अब मोदी-शाह के कमल की बहार हो, राहुल की कांग्रेस का हाथ हो, केजरीवाल के आप की झाड़ू, अखिलेश-मुलायम की साइकिल, मायावती का हाथी, ममता के दो फूल, लालू का लालटेन, उद्धव का तीर कमान, राज ठाकरे का रेल इंजन, अभिनेत्री जयललिता के बाद पनीर सेल्वम-पलनीस्वामी की दो पत्तियां, करुणानिधि का उगता सूरज, शरद पवार की घड़ी, बीजू जनता दल का शंख, कभी जॉर्ज फर्नांडीज तो अब नीतीश के जद (यू) का तीर, अभिनेता एनटी रामाराव के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी की साइिकल। हाल-फिलहाल रजनीकांत की दहाड़। इनके अलावा देश में न जाने कितने क्षत्रप और उनकी पार्टियां हैं, सच्चाई सबको पता है।

दलों का दलदल हो या हमाम, बस नजर का पर्दा ही है, जिसमें सब कुछ दिखकर भी कुछ नहीं दिखता। यही भारतीय लोकतंत्र है। अब इसे खूबी कहें या दाग, पार्टी तो चलाते हैं केवल सरताज। ऐसे में आम आदमी की क्या हैसियत? जो अंदर है, वह बाहर दिखता जरूर है। अब इस पर चीत्कार करें या आर्तनाद, कोई फर्क नहीं पड़ता।

कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि कम से कम भारतीय राजनीति की यही सुंदरता है, उसका कलेवर हाड़-मांस का तो नहीं, कांच का भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना कुछ पारदर्शी है कि सब कुछ दिखता है। इसे मत-मतांतर का फेर, सपनों की सौदागीरी, शब्दों की बाजीगरी कुछ भी कह लें।

लेकिन जानते, देखते और समझते हुए भी दलदल में हर बार हमारा वोट गोता खाकर रह जाता है और हम कहते हैं कि ‘अबकी बार हमारी सरकार।’ इतना कहना ही क्या कम है? तो आइए, एक बार फिर से कहें ‘लोकतंत्र जिंदाबाद’।

By : ऋतुपर्ण दवे

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार व पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)

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