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राज्यसभा में आज के कामकाज

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Rajya Sabha

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में कई केंद्रीय मंत्री दस्तावेज पेश करेंगे। संसदीय समितियां कई रपटें प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय बजट पर आगे की चर्चा की जाएगी।

अपने-अपने मंत्रालयों के दस्तावेज पेश करने वाले मंत्रियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन, आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाईक, संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं।

श्रम पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य एम. षणमुगम और राम नारायण डूडी ‘अकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किं ग कंडीशन कोड, 2019’ पर चौथी रिपोर्ट पेश करेंगे।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन अनुदान मांगों (2018-19) पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति से संबंधित विभाग की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा उठाई गए कदमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर एक बयान देंगे।

–आईएएनएस

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गेहूं की कटाई के समय मजदूरों की कमी बड़ी समस्या

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की कटाई इस समय देशभर में चल रही है, मगर जोर नहीं पकड़ रही है, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मजदूरों का अभाव होने के कारण किसानों को बड़ी समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि किसानों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस बार अप्रैल में अब तक ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, जिससे रबी फसलों की कटाई लंबे समय तक चल सकती है। मध्यप्रदेश में गेहूं की कटाई अंतिम चरण में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की कटाई अभी जोर नहीं पकड़ पा रही है।

कोरोनावायरस के प्रकोप से बचने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कटाई के मकसद से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने मजदूर इस बार नहीं आ पाए हैं।

वैसे तो इन प्रदेशों में गेहूं की कटाई में अब मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, लेकिन किसान नेता बताते हैं कि बीते दिनों ओलावृष्टि एवं भारी बारिश में जो गेहूं की जो फसल खेतों में बिछ चुकी है उसकी कटाई मशीन से नहीं हो पाएगी।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने आईएएनएस को बताया कि ओलावृष्टि के कारण जो फसल खेतों मंे बिछी है उसकी कटाई मशीनों से नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य प्रांतों में भी किसानों को मजूदरों के अभाव की समस्या आ रही है, क्योंकि इस महामारी के करण मजदूरों की आवाजाही बंद है।

एक अधिकारी ने बताया कि मशीन चलाने के लिए भी मजदूर की जरूरत होती है, इसलिए बड़े किसानों को तो दिक्कत आएगी, लेकिन छोटे किसानों को ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी।

उधर, बिहार से इस साल कटाई के लिए मजदूरों का पलायन ज्यादा नहीं होने से गेहूं समेत अन्य रबी फसलों की कटाई में कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है।

हालांकि किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बिहार के सुपौल जिला के पूर्व उपाध्यक्ष सरोज कुमार झा ने बताया कि गेहूं की कटाई जोर पकड़ चुकी है और फसल भी इस बार अच्छी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रबी फसलों की कटाई व तैयारी में कोई कठिनाई नहीं आ रही है।

हर साल देशभर में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होती है, लेकिन इस साल कोरोना के कहर के चलते देश में कहीं भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। कुछ राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन समाप्त होने पर 15 अप्रैल के बाद ही गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो पाएगी।

पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री भारत भूषण आशु ने हाल ही में आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि इस बात गेहूं की खरीद का सीजन लंबा चलेगा और किसानों से उनकी पूरी फसल सरकार खरीदेगी। उधर, कृषि वैज्ञानिकों की माने तो कटाई का सीजन भी इस साल लंबा चल सकता है।

हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि गर्मी ज्यादा नहीं पड़ने से अगर कटाई का सीजन लंबा चलता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है।

बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस साल फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, देश में इस साल गेहूं का उत्पादन 10.62 करोड़ टन हो सकता है।

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कोविड-19: स्कूल ड्रॉपआउट रोकने के लिए हरियाणा में हेल्पलाइन शुरू

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बीते कई दिनों से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में छात्रों की मानसिक स्थिति चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की है। कोविड-19 महामारी के कारण कुछ विद्यार्थी तनावग्रस्त हो सकते हैं, हेल्पलाइन के माध्यम से ऐसे तनावग्रस्त छात्रों की मदद की जाएगी।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुवार को हेल्पलाइन शुरू की।

शिक्षा मंत्री ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेल्पलाइन शुरू करने के बाद कहा, “हमारे राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग की कक्षाओं में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र निम्न मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। उन्हें अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए कोई भी समाधान और मार्गदर्शन नहीं मिलता है। कोई भी छात्र लॉकडाउन के कारण तनावग्रस्त होकर अपनी पढ़ाई न छोड़े, इसलिए यह हेल्पलाइन एक मार्गदर्शक एजेंट के रूप में काम करेगी।”

छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, तनाव, चिंता, अवसाद, असंतोष को कम करने और आगे बढ़ने को प्रेरित करने के लिए चार सरकारी कॉलेजों में ‘मेसर्स योवर दोस्त’ एजेंसी के साथ मिलकर एक काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की है। नेशनल लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान हरियाणा में सरकारी कॉलेजों के सभी छात्रों के लिए मेसर्स योवर द्वारा प्रदान की जाने वाली हेल्पलाइन की सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

खास बात यह कि इस एजेंसी ने कोविड-19 के संकट की इस घड़ी में इसे मुफ्त में करने पर सहमति व्यक्त की है। उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले करीब 3 लाख 50 हजार छात्रों की कॉल का प्रबंधन करने के लिए, विभाग ने एक अन्य एजेंसी ‘मैसर्स टच बेस’ के साथ भी करार किया है जो टेलीमेडिसिन एप प्रदान करेगा।

मैसर्स टचबेस एजेंसी हरियाणा के सरकारी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मनोविज्ञान के शिक्षकों को परामर्श देने के लिए भी सहमत हो गई है।

एजेंसी द्वारा 180 मनोविज्ञान शिक्षकों को पहले से ही एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है जो इस कोवीड-19 संकट के दौरान छात्रों को परामर्श देंगे।

–आईएएनएस

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कोविड-19: हरियाणा में अस्पताल कर्मचारियों का वेतन दोगुना

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गुरुग्राम। हरियाणा में डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल और ऐसे सभी कर्मचारी जो कोविड अस्पतालों, कोविड आईसीयू और कोविड आइसोलेशन वाडरें में कार्यरत हैं तथा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लाने वाले एंबुलेंस ड्राइवर इत्यादि का वेतन दोगुना करने की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोनावायरस का उपचार कर रहे चिकित्सीय स्टाफ का वेतन दोगुना करने की घोषणा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों और राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशकों, भारतीय चिकित्सा संघ के जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ और गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल के निदेशक डॉ नरेश त्रेहन ने दिल्ली से इस बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पीपीई किट से लेकर दवाईयां और वैंटिलेटर तक सभी प्रबंध संतोषजनक हैं। मेडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का हो, निजी या सरकारी सहायता प्राप्त हो, इनमें कोरोना के मरीजों के ईलाज के लिए सभी प्रबन्ध जैसे कि मॉस्क, पीपीई किटस, दवाईयां, वैंटिलेटर इत्यादि हरियाणा सरकार द्वारा किये जाएंगे।”

मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि उपरोक्त संस्थानों में इस समय 22,800 पीपीई किट, 1,02,857 एन-95 मॉस्क तथा 28,02,406 गलब्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 50,2952 पीपीई किट तथा 10,3200 एन-95 मॉस्क के आर्डर की सप्लाई आगामी तीन-चार दिनों में प्राप्त हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, “रोग विभागों में यह सुनिश्चित करें कि कोरोना और गैर कोरोना रोगियों का कोई परस्पर संबंध न हो। इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों को अस्पतालों में स्वयं मौके पर जाकर हालात का जायजा लें और अस्पतालों में कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना सुनिश्चित करें।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश सरकार 24 घंटे कार्य करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ के साथ-साथ सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की इच्छा शक्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम निश्चित रूप से इस महामारी को हराएंगे।”

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अस्पताल किसी भी प्रकार से संभावित हॉटस्पॉट में परिवर्तित न हो सकें।

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