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टिकटॉक प्रतिबंध को कंपनी ने बताया अस्थायी

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TikTok
(फाइल फोटो)

भारत सरकार ने देश में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज एप पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सरकार को 52 एप्स को लेकर सतर्क किया था। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद सरकार ने ऐसे ही 59 एप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने इन चाइनीज एप्स को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक बताया है। सरकार द्वारा बैन लगाने के 12 घंटे के अंदर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय एप टिकटॉक गूगल प्ले-स्टोर और एपल के स्टोर से हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध पर टिकटॉक इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार द्वारा लगाया गया यह बैन अस्थायी है और वह सरकार के साथ इस मसले पर बात कर रही है।

भारत में टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने कहा, ‘सरकार ने 59 एप्स पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है जिनमें टिकटॉक भी शामिल है, हम इस प्रतिबंध के लिए सरकार से जल्द ही बात करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि टिकटॉक हमेशा की तरह डाटा और प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, हम भारतीय यूजर्स का डाटा चीनी या किसी अन्य सरकार के साथ साझा नही करते हैं।’

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एयरटेल ने ‘प्लेटिनम’ मोबाइल ग्राहकों के लिए ‘प्रायोरिटी 4-जी नेटवर्क’ लॉन्च किया

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भारती एयरटेल ने सोमवार को अपने प्लेटिनम मोबाइल ग्राहकों के लिए प्रायोरिटी 4-जी नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि एयरटेल ने उन्नत प्रौद्योगिकियों को स्थापित किया है, जो नेटवर्क पर अपने प्लेटिनम मोबाइल ग्राहकों को वरीयता देती हैं। नतीजतन, इन सभी ग्राहकों को तेजी से 4-जी गति का अनुभव होगा।

एयरटेल धन्यवाद कार्यक्रम (थैंक्स प्रोग्राम) के हिस्से के रूप में 499 रुपये और उससे अधिक के प्लान पर सभी पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकों को प्लेटिनम के रूप में नामित किया गया है और वह एयरटेल थैंक्स एप पर एक कस्टमाइज्ड प्लेटिनम यूआई सहित विशेष लाभों का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा एयरटेल प्लेटिनम ग्राहकों को कॉल सेंटर और रिटेल स्टोर पर अधिमान्य सेवा के साथ रेड कार्पेट ग्राहक सेवा मिलती है। यानी कॉल सेंटर या रिटेल स्टोर पर उनका खास ख्याल रखा जाता है।

सभी एयरटेल कॉल सेंटर और रिटेल स्टोर पर प्लेटिनम ग्राहकों के लिए समर्पित कर्मचारी हैं, जो उन्हें प्राथमिकता देते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और उनके समय की बचत होती है।

भारती एयरटेल के सीएमओ शाश्वत शर्मा ने कहा, हमारा यह प्रयास रहा है कि हम अपने प्लेटिनम मोबाइल ग्राहकों को एयरटेल थैंक्स प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में एक पृथक (अलग से) सेवा अनुभव प्रदान करें। इसलिए हम उन्हें वह अतिरिक्त सेवा अनुभव प्रदान करेंगे, जिसमें एक जुनून के साथ हमारे 28 करोड़ की सेवा जारी रखते हुए 4-जी नेटवर्क पर उन्हें तेज गति प्रदान करना शामिल है।

प्रायोरिटी 4-जी नेटवर्क के अनुभव का आनंद लेने के लिए मौजूदा एयरटेल और गैर-एयरटेल ग्राहक 499 से शुरू होने वाले एयरटेल पोस्टपेड प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं।

–आईएएनएस

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खालिस्तान समर्थित ट्वीट को प्रमोट करने पर ट्विटर के खिलाफ पीआईएल

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। बांबे हाई कोर्ट में ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिकाकर्ता गोपाल झावेरी ने हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है कि ट्विटर के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) द्वारा कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए।याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि ट्विटर पर कई राष्ट्रविरोधी और अनैतिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो के खिलाफ कोई नियम बनाया जाए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, ट्विटर खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट को प्रमोट करने के लिए गलत पैसे ले रहा है ओर वह जानबूझकर इसे प्रमोट कर रहा है। यह सभी जानते हैं कि खालिस्तान एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, इसके बावजूद कंपनी राष्ट्र-विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। इसलिए आधिकारिक प्रतिनिधि और इस कार्य में संलिप्त सभी लोगों को भारतीय कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। इससे उन लोगों के सामने उदाहरण पेश होगा, जो देश को बांटना चाहते हैं और सक्रिय रूप से आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं।

बांबे हाईकोर्ट के मुख्य न्ययाधीश ने 2 जून 2020 को दिए अपने आदेश में ट्विटर और उसके वकील को तीन हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जांच एनआईए द्वारा की जानी चाहिए ताकि उचित और तेजी से जांच हो सके। खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट करने वाले अधिकतर लोग भारत से बाहर के हैं, इसलिए एनआईए से जांच कराना उचित होगा।

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अंतरराष्ट्रीय

ब्रिटेन 5-जी नेटवर्क में अब नहीं करेगा हुआवे की तकनीक का उपयोग

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(फाइल फोटो)

लंदन। ब्रिटेन और चीन हांगकांग को लेकर आमने-सामने हैं। इस बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन चीनी तकनीकी दिग्गज हुआवे के 5-जी नेटवर्क पर पाबंदी लगा सकता है।

समाचारपत्रों की खबरों के अनुसार, जीसीएचक्यू ने चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी से पैदा हो सकने वाले जोखिमों को फिर से परिभाषित किया है, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने के लिए तैयार हैं। जीसीएचक्यू एक खुफिया और सुरक्षा संगठन है, जिस पर ब्रिटेन की सरकार और सशस्त्र बलों को खुफिया जानकारी प्रदान करने की जिम्मेदारी है।

संडे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, जीसीएचक्यू के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा पर निर्भर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से अमेरिकी प्रतिबंधों का कंपनी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

अखबार ने कहा कि अधिकारी 5-जी नेटवर्क में स्थापित किए जा रहे नए हुआवे उपकरण को रोकने के प्रस्तावों का मसौदा तैयार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सप्ताह जॉनसन को प्रस्तुत किए जाने वाले एक अध्ययन (स्टडी) में घोषणा होगी कि हुआवे पर अमेरिकी प्रतिबंध ने कंपनी को अविश्वसनीय तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है।

मेल ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र को स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। अखबार का कहना है कि संगठन ने यह भी बताया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का कंपनी की व्यवहार्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

ब्रिटेन के 5-जी नेटवर्क में कंपनी की भागीदारी ने चिंता पैदा की है, जिसके बाद इस पर पाबंदी लगाए जाने की कवायद शुरू हुई है।

यह बताया गया है कि जीसीएचक्यू ने पाया कि अमेरिकी प्रतिबंधों का फर्म की व्यवहार्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

हुआवे के ब्रिटेन के 5-जी नेटवर्क में सीमित भूमिका की अनुमति देने के प्रधानमंत्री के फैसले ने हाल के महीनों में लंदन और वाशिंगटन डीसी के बीच तनाव पैदा कर दिया था।

आईएएनएस

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