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तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले- ‘जब मेरा जन्म प्रमाणपत्र नहीं तो मैं अपने पिता का कहां से लाऊंगा।’

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K Chandrasekhar Rao
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (फाइल फोटो)

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा में खुलासा किया कि उनके पास भी कोई जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। राव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के नए प्रारूप का जिक्र करते हुए कहा, “जब मेरे खुद के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो मैं अपने पिता का प्रमाणपत्र कहां से लाऊंगा।” नया प्रारूप 1 अप्रैल से लागू होना है।

मुख्यमंत्री के तौर पर खासे लोकप्रिय, 66 वर्षीय केसीआर ने आगे कहा, “यह मेरे लिए भी चिंता की बात है। मैं गांव में अपने घर पर पैदा हुआ था। उस वक्त वहां कोई अस्पताल नहीं थे। गांव के बुजुर्ग ही ‘जन्मनामा’ लिखते थे, जिस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं होती थी।”

उन्होंने कहा, “जब मैं पैदा हुआ था, हमारे पास 580 एकड़ जमीन थी और एक इमारत भी थी। जब मैं अपना जन्म प्रमाणपत्र पेश नहीं कर पा रहा तो दलित, आदिवासी और गरीब लोग कहां से जन्म प्रमाणपत्र लाएंगे।”

दिन में दूसरी बार सदन में इस मुद्दे पर बोलते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की अपनी कुछ प्राथमिकताएं और सिद्धांत हैं, जिनसे वह कभी समझौता नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून की सबसे बुरी बात यह है कि ये भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। जैसे संविधान सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म और पंथ से इतर समान व्यवहार करने का वादा करता है।

उन्होंने कहा, “कोई भी सभ्य समाज एक ऐसे कानून को स्वीकार नहीं करेगा, जो एक धर्म विशेष के लोगों को बाहर रखता हो।”

केसीआर ने कहा कि सदन इस मुद्दे पर पूरी तरह से बहस करने के बाद संकल्प पारित करेगा, ताकि पूरे देश को इस मामले में एक मजबूत संदेश दिया जा सके। यह मामला देश के भविष्य, इसके संविधान और दुनिया में उसके कद से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने चिंता जताई कि ऐसे कानून के कारण देश सम्मान खो रहा है। राव ने कहा, “हम इस देश का हिस्सा हैं और हम अपनी सीमा में रहकर जो कर सकते हैं, वो करेंगे और किसी से भी नहीं डरेंगे।”

–आईएएनएस

राजनीति

सरकार लोगों के खाते में पैसे भेजे, ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मजबूत करे: येचुरी

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sitaram yechury
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से 30 जून तक कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों पर से आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है।

येचुरी ने जरूरतमंदों के खातों में पैसे भेजने और गांवों में पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजी-रोटी देने के लिए ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश पर येचुरी ने कहा कि “केंद्र सरकार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ाया है। जाहिर है कि इसका पालन करना होगा। लेकिन सवाल है कि जनता तो नियमों का पालन करेगी, मगर सरकार इस महामारी को काबू करने और जनता को राहत देने की दिशा में क्या करेगी?”

सीताराम येचुरी ने कहा, “लॉकडाउन के कारण देश के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ चुका है। जनता को राहत चाहिए। ऐसे में सरकार को लोगों के खाते में पैसे भेजने चाहिए। मुफ्त अनाज और भोजन वितरण करने पर जोर देना होगा। साथ ही बाहर फंसे हुए लोगों को घर भेजने की व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना होगा। शहर और गांव के गरीबों की समस्याएं भी सरकार को सुननी होगी। ग्रामीण रोजगार योजना को मजबूत कर गांवों में गरीबों को रोजगार मिलने से राहत पहुंचेगा।”

–आईएएनएस

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राजनीति

महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू के सेवन पर रोक

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File Photo

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग,थूकने और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

पहली बार उल्लंघन पर1,000रुपये का जुर्माना, दूसरी बार उल्लंघन पर3000 रुपये का जुर्माना और इसके बाद 5000रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी।

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राजनीति

मोदी सरकार के सातवें वर्ष में भारत दोराहे पर खड़ा : कांग्रेस

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K.C.Venugopal
फाइल फोटो

नई दिल्ली: कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के छह साल पूरे करने पर निशाना साधते हुए कहा कि देश सरकार के सातवें साल में दोराहे पर खड़ा है और लोग सरकार के पाप के बोझ तले दबकर कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल निराशा, विनाशकारी प्रबंधन और जबरदस्त दर्द का साल रहा है।”

उन्होंने कहा कि सातवें वर्ष की शुरुआत में, भारत ‘दोराहे’ पर खड़ा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “इस सरकार के पापों के भार से, अयोग्यता से और बेरहमी से नागरिक कमजोर पड़ थक गए हैं।”

पिछले छह वर्षों में सरकार के प्रदर्शन की निंदा करते हुए, वेणुगोपाल ने कहा, “पिछले छह वर्षों में, भारत ने व्याकुलता और झूठे शोर की राजनीति में नियमित रूप से वृद्धि देखी है, इस पड़ाव पर यह मोदी सरकार की प्रशासनकि शैली का एक परिभाषित मुख्य आधार बन गया है।”

उन्होंने कहा कि जहां इसने भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए काम किया है, वहीं देश को जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि असाधारण वादों को याद रखने में मोदी अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े अपनी क्षमता से परे बड़े-बड़े वादे किए लेकिन नाममात्र के वादे ही पूरे किए।

कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ने दो करोड़ नौकरियों की घोषणा की, जबकि भारत में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई जो 2017-18 में बढ़कर कुल 6.1 प्रतिशत हो गई । यह 7.8 प्रतिशत शहरी भारत में और ग्रामीण भारत में 5.3 प्रतिशत तक हो गई।

उन्होंने कहा कि कोविड के बाद भारत की बेरोजगारी दर 27.11 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

–आईएएनएस

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