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सुप्रीम कोर्ट की फटकार- ‘क्‍या व्‍हाट्सएप संदेशों को टैप कर निगरानी रखना चाहती है सरकार’

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फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन डेटा पर निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया हब के गठन के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय पर सख्त रूख अपना है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार लोगों के व्हाट्सएप्प मैसेज टैप करके ‘निगरानी राज’ चाहती है। कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है।

साथ ही इस मामले में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से सहयोग मांगा। पीठ ने कहा, ”सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को और अन्य सोशल मीडिया मंचो पर लोगों के संदेशों को टैप करना चाहती है और यह निगरानी राज बनाने जैसा होगा।

मोइत्रा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आवेदन मंगाए हैं और निविदा 20 अगस्त को खुलेगी। सिंघवी ने कहा, ”वे सोशल मीडिया हब के जरिए सोशल मीडिया की विषयवस्तु की निगरानी करना चाहते हैं।

पीठ ने कहा कि वह 20 अगस्त को टेंडर खुलने के पहले इस मामले को 3 अगस्त के लिए सूचिबद्ध कर रही है और अटॉर्नी जनरल अथवा सरकार का कोई भी विधिक अधिकारी इस मामले में न्यायालय की सहायता करेगा। इस मामले में पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया था।

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आंध्र में बिना इजाजत सीबीआई के प्रवेश पर पाबंदी

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प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य में बिना इजाजत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से छापा मारने या जांच करने पर पाबंदी लगा दी है। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की सरकार ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई अधिकारियों को दी गई जांच के क्षेत्राधिकार की ‘आम सहमति’ को निरस्त कर यह आदेश जारी किया है।

चंद्रबाबू नायडू सरकार ने यह कदम सीबीआई में जारी संकट के बीच उठाया है जिसमें एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

आंध्रप्रदेश के मुख्य सचिव (गृह) एआर अनुराधा ने 8 नवंबर को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीएसपीई),1946 के अंतर्गत मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर यह आदेश जारी किया।

राज्य सरकार ने इस वर्ष 3 अगस्त को सीबीआई को राज्य में उसकी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने पर अपनी आम सहमति दी थी। अब इसे डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है।

–आईएएनएस

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खुले सबरीमाला के पट, बिना दर्शन वापस लौटीं तृप्‍ती देसाई

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सबरीमाला मंदिर के पट दो महीने के लिए खुल गए। सुरक्षा के सख्‍त इंतजाम होने बाद भी महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ती देसाई को कोच्चि एयरपोर्ट से मंदिर तक नहीं जाने दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम उनके खिलाफ विरोध करता रहा। ऐसे में मंदिर में प्रवेश के बगैर ही वे वापस अपने होम टाउन पुणे लौट गईं।

विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता एमएम गोपी ने कहा कि तृप्ति देसाई को एयरपोर्ट के बाहर पुलिस या दूसरी किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। एयरपोर्ट में मौजूद टैक्सी चालक भी उन्हें नहीं ले जाएंगे। उनको अपना वाहन करना होगा। अगर वह एयरपोर्ट से बाहर आईं तो उनके खिलाफ रास्ते भर प्रदर्शन होगा। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ और भारी हंगामे के कारण तृप्ति देसाई एयरपोर्ट पर 12 घंटे से ज्‍यादा समय तक फंसीं रहीं। महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ती देसाई सहित करीब 500 महिलाओं ने केरल पुलिस की वेबसाइट पर सबरीमला मंदिर के दर्शन के लिए पंजीकरण करवाया था।

बता दें कि 800 साल पुरानी प्रथा पर देश की शीर्ष अदालत ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए नारियों को सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत दे दी है। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी भगवान अयप्‍पा के दर्शन कर सकती हैं। मंदिर की इस प्रथा को शीर्ष अदालत की एक पीठ ने गैर कानूनी घोषित किया हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग महिलाओं के मंदिर में प्रवेश न करने देने पर अड़ेे हैं।

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कोर्ट की लताड़ के बाद बिहार पुलिस ने फरार मंजू वर्मा की संपत्ति जब्‍त करने की कही बात

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बिहार एडीजी एसके सिंघल (फोटो: एएनआई)

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के बाद चर्चा में आई नीतीश सरकार में रहीं पूर्व मंत्री मंजू फरार चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब बिहार पुलिस ने बयान दिया है कि अगर फरार मंजू वर्मा आत्‍मसमर्पण नहीं करतीं तो उनकी सम्‍पत्ति जब्‍त की जा सकती है।

बिहार एडीजी एसके सिंघल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि अगर मंजू वर्मा जल्द आत्मसमर्पण नहीं करती हैं तो बिहार पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करेगी।

दरअसल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सीबीआई को छापे के दौरान मंजू वर्मा के घर से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला था। जिसके संबंध में पुलिस उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फरार नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बिहार और झारखंड स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। कोर्ट काफी पहले मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। बिहार पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री को अबतक गिरफ्तार न किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई थी। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। सुप्रीम कोर्ट में 27 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।

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