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सुप्रीम कोर्ट की फटकार- ‘क्‍या व्‍हाट्सएप संदेशों को टैप कर निगरानी रखना चाहती है सरकार’

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फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन डेटा पर निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया हब के गठन के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय पर सख्त रूख अपना है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार लोगों के व्हाट्सएप्प मैसेज टैप करके ‘निगरानी राज’ चाहती है। कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है।

साथ ही इस मामले में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से सहयोग मांगा। पीठ ने कहा, ”सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को और अन्य सोशल मीडिया मंचो पर लोगों के संदेशों को टैप करना चाहती है और यह निगरानी राज बनाने जैसा होगा।

मोइत्रा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आवेदन मंगाए हैं और निविदा 20 अगस्त को खुलेगी। सिंघवी ने कहा, ”वे सोशल मीडिया हब के जरिए सोशल मीडिया की विषयवस्तु की निगरानी करना चाहते हैं।

पीठ ने कहा कि वह 20 अगस्त को टेंडर खुलने के पहले इस मामले को 3 अगस्त के लिए सूचिबद्ध कर रही है और अटॉर्नी जनरल अथवा सरकार का कोई भी विधिक अधिकारी इस मामले में न्यायालय की सहायता करेगा। इस मामले में पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया था।

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‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में लॉन्चिंग के अगले दिन ही आई खराबी

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भारत की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) में खराबी आ गई जिसके बाद इसे टुंडला स्टेशन पर रोक दिया गया है। ट्रेन वाराणसी से दिल्ली वापस लौट रही थी। तभी उत्तर प्रदेश के टुंडला स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर सुबह 5:30 बजे ट्रेन रुक गई। हालांकि करीब 8:15 बजे ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और रविवार से यह आम लोगों के लिए शुरू होने वाली थी।

रेलवे मंत्रालय ने इसको लेकर कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6.30 बजे से टूंडला से 18 किमी दूर खड़ी थी। संभव है कि मवेशियों के भाग जाने के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ था। यह एक अनुसूचित वाणिज्यिक रन नहीं था। यह एक सिर्फ टॉयल के लिए चलाया गया था। आम जनता के लिए 17 फरवरी से शुरू किया जाएगा।

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आतंकी हमले के विरोध में जम्मू-कश्मीर में सड़क पर उतरे लोग

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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा की घटना के विरोध में लद्दाख के बौद्ध संघ ने लेह में कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।

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राजस्थान सरकार शहीद की पत्नी को 25 लाख रुपए, एक परिजन को नौकरी देगी

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pulwama terror attack

राजस्थान सरकार ने पुलवामा में शहीद हुए राज्य के जवान की पत्नी को 25 लाख रूपए नकद और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इस आतंकी हमले में राज्य के पांच जवान शहीद हुए हैं।

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