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येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका

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supreme court yeddyurappa
फाइल फोटो

कर्नाटक के सियासी कोहराम में बीजेपी की रणनीति को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने सबसे पहले तो राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए दिये गये 15 दिनों की मियाद को घटाकर कल शाम 4 बजे तक सीमित कर दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन पर भी रोक लगा दी। इस मनोनयन की बदौलत बीजेपी खेमे के विधायकों की संख्या 104 से बढ़कर 105 हो जाती। काँग्रेस ने अदालत से इस मनोनयन को तब तक स्थगित रखने की माँग की थी, जब तक कि सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर लेती।

सुप्रीम कोर्ट ने गर्वनर के विवेकाधिकार में दख़लंदाज़ी नहीं की और येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता देने के फ़ैसले को बहाल रखा। लेकिन इस शर्त के साथ कि वो राज्यपाल के फ़ैसले की निकट भविष्य में समीक्षा करेगा। काँग्रेस ने राज्यपाल के इस फ़ैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने काँग्रेस की इस माँग को भी स्वीकार किया कि विश्वास मत हासिल करने तक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कोई नीतिगत फ़ैसला नहीं ले सकते।

विधानसभा में बहुमत परीक्षण से जुड़ी शर्तों को तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि सारी कार्यवाही कार्यवाहक सभापति यानी प्रोटेम स्पीकर के निर्देशों के मुताबिक ही होनी चाहिए।

क़रीब घंटे भर की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ के मुखिया जस्टिस सीकरी ने वकीलों से सवाल किया कि एक तरफ काँग्रेस और जेडीएस ने गवर्नर को बहुमत का संख्या पत्र दिया, जबकि दूसरी ओर येदियुरप्पा ने सिर्फ़ दावा किया कि उनके पास बहुमत है। ऐसे में राज्यपाल ने किस आधार पर येदियुरप्पा को तरज़ीह दी? जबाब में बीजेपी के वकील ने कहा कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि शनिवार को बहुमत परीक्षण हो।

सुनवाई के दौरान काँग्रेस की ओर से वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट यानी सदन में शक्ति परीक्षण की माँग की। सिब्बल ने कहा कि हमारे पास हमारे सभी विधायकों के दस्तख़त वाली चिट्ठी है। इस पर बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी और केन्द्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से ही सच सामने आएगा।

काँग्रेस और जेडीएस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कल बहुमत परीक्षण के लिए सदन को बुलाया जाता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना ही चाहिए कि क्या इस मामले में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि काँग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है और इसके अपने सभी 117 विधायकों के नाम राज्यपाल को हस्ताक्षर समेत लिखकर दिये हों। दूसरी ओर, येदियुरप्पा कहते हैं कि उनके पास बहुमत है, उनके साथ फलां-फलां विधायक हैं, लेकिन ये फलां-फलां आख़िर हैं कौन?

इससे पहले, अदालत में सुनवाई शुरू होते ही मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्पा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए दोनों पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश किये और दलील दी कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे नम्बर की पार्टियाँ बीजेपी से काफ़ी पीछे हैं। रोहतगी ने राज्यपाल को दिये येदियुरप्पा को पत्रों को भी कोर्ट में पढ़कर सुनाया।

रोहतगी ने सरकारिया कमीशन का सन्दर्भ देते हुए कहा कि येदियुरप्पा को सदन में अपना बहमुत साबित करना है। सरकारिया कमीशन इस मामले में गाइडलाइन है और ये गवर्नर का विशेषाधिकार है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत पता है।

बता दें कि बुधवार को देर शाम जब कर्नाटक के राज्‍यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तो काँग्रेस ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई करने की अर्ज़ी लगायी। कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करते-करते रात के दो बज गये। फिर जस्टिस सीकरी, जस्टिस भूषण और जस्टिस बोबडे की खंडपीठ ने तीन घंटे से अधिक वक़्त तक चली सुनवाई के बाद राज्यपाल के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसने काँग्रेस और जेडीएस की याचिका खारिज नहीं की है। शुक्रवार, सुनवाई वहाँ से आगे बढ़ी।

इससे पहले, राज्यपाल ने येदियुरप्पा बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। हालाँकि, जब येदियुरप्पा ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उस वक़्त उन्होंने विधानभा में बहुमत साबित करने के लिए सात दिन ही माँगे थे। लेकिन राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के मुताबिक़, ये लगा कि 7 दिन का वक़्त तो बेहद अपर्याप्त होगा। इसीलिए दो हफ़्ते का वक़्त मिला है। वैसे मज़े की बात ये है कि इसी काम के लिए कई राज्यों में सिर्फ़ 48 घंटे या दो दिन की मोहलत देने की मिसाल भी मोदी-राज के दौरान ही क़ायम हो चुकी है। शायद, यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को मिली मोहलत को घटा दिया।

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फिरौती के मामले में अबू सलेम दोषी करार

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Abu Salem
फाइल फोटो

दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्‍टर अबू सलेम को दोषी ठहराया है। सलेम पर दिल्‍ली के व्‍यापारी से पांच करोड़ रुपये की फिरौती का मामला चल रहा है।

पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्‍ली के व्‍यापारी अशोक गुप्‍ता ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्‍हें फिरौती के लिए कॉल किया था। इस दौरान उसने पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

5 अप्रैल 2004 को एक बार फिर गैंगस्‍टर अबू सलेम का फोन व्‍यापारी को किया गया और जल्‍द से जल्‍द फिरौती की रकम न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सलेम सहित पांच अन्य आरोपियों पर व्यापारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के मामले में यह केस चल रहा है। इनमें से एक आरोपी सज्जनकुमार सोनी की मौत हो चुकी है।

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नेशनल हेरॉल्ड केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की खारिज

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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की नेशनल हेरॉल्ड केस में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आवेदनों पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया था।

इस केस में उन्होंने कांग्रेस से कुछ कागजात देने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया, हालांकि स्वामी को उन दस्तावेजों के लिए समन जारी करने का अधिकार दिया है। कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए स्वामी ने कहा कि, अदालत ने कहा कि अभियुक्त की पुष्टि या अस्वीकार करने के बजाय, आप साक्ष्य को स्वयं गवाह बनने के लिए प्रेरित करें।

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में अर्जी दी थी कि आयकर विभाग के जो दस्तावेज उनको मिले हैं उनको अदालत अपने रिकॉर्ड पर ले। इसके साथ ही स्वामी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज कांग्रेस से मांगे थे जो कि कांग्रेस की तरफ से उनको नहीं दिए गए। इसको लेकर भी स्वामी ने अदालत में अर्जी लगाई थी।

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देश के सबसे गंदे रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में मोदी का वाराणसी भी शामिल

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train

देश के गंदे रेलवे स्टेशनों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी नाम शामिल है। यह बात इंटरेक्टिव वाइस रेस्पॉन्स सिस्टम आईवीआरएस के माध्यम से कराए गए सर्वे में सामने आई है।

सर्वे के मुताबिक, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कई खामियां पाई गई। वहां कचरा, ड्रेनेज आदि सिस्टम लोगों को सबसे खराब लगा। सबसे गंदे स्टेशन की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पटना, तीसरे पर कल्याण जबकि चौथे स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र में आने वाला वाराणसी स्टेशन भी है।

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