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येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका

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supreme court yeddyurappa
फाइल फोटो

कर्नाटक के सियासी कोहराम में बीजेपी की रणनीति को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने सबसे पहले तो राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए दिये गये 15 दिनों की मियाद को घटाकर कल शाम 4 बजे तक सीमित कर दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन पर भी रोक लगा दी। इस मनोनयन की बदौलत बीजेपी खेमे के विधायकों की संख्या 104 से बढ़कर 105 हो जाती। काँग्रेस ने अदालत से इस मनोनयन को तब तक स्थगित रखने की माँग की थी, जब तक कि सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर लेती।

सुप्रीम कोर्ट ने गर्वनर के विवेकाधिकार में दख़लंदाज़ी नहीं की और येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता देने के फ़ैसले को बहाल रखा। लेकिन इस शर्त के साथ कि वो राज्यपाल के फ़ैसले की निकट भविष्य में समीक्षा करेगा। काँग्रेस ने राज्यपाल के इस फ़ैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने काँग्रेस की इस माँग को भी स्वीकार किया कि विश्वास मत हासिल करने तक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कोई नीतिगत फ़ैसला नहीं ले सकते।

विधानसभा में बहुमत परीक्षण से जुड़ी शर्तों को तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि सारी कार्यवाही कार्यवाहक सभापति यानी प्रोटेम स्पीकर के निर्देशों के मुताबिक ही होनी चाहिए।

क़रीब घंटे भर की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ के मुखिया जस्टिस सीकरी ने वकीलों से सवाल किया कि एक तरफ काँग्रेस और जेडीएस ने गवर्नर को बहुमत का संख्या पत्र दिया, जबकि दूसरी ओर येदियुरप्पा ने सिर्फ़ दावा किया कि उनके पास बहुमत है। ऐसे में राज्यपाल ने किस आधार पर येदियुरप्पा को तरज़ीह दी? जबाब में बीजेपी के वकील ने कहा कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि शनिवार को बहुमत परीक्षण हो।

सुनवाई के दौरान काँग्रेस की ओर से वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट यानी सदन में शक्ति परीक्षण की माँग की। सिब्बल ने कहा कि हमारे पास हमारे सभी विधायकों के दस्तख़त वाली चिट्ठी है। इस पर बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी और केन्द्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से ही सच सामने आएगा।

काँग्रेस और जेडीएस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कल बहुमत परीक्षण के लिए सदन को बुलाया जाता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना ही चाहिए कि क्या इस मामले में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि काँग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है और इसके अपने सभी 117 विधायकों के नाम राज्यपाल को हस्ताक्षर समेत लिखकर दिये हों। दूसरी ओर, येदियुरप्पा कहते हैं कि उनके पास बहुमत है, उनके साथ फलां-फलां विधायक हैं, लेकिन ये फलां-फलां आख़िर हैं कौन?

इससे पहले, अदालत में सुनवाई शुरू होते ही मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्पा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए दोनों पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश किये और दलील दी कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे नम्बर की पार्टियाँ बीजेपी से काफ़ी पीछे हैं। रोहतगी ने राज्यपाल को दिये येदियुरप्पा को पत्रों को भी कोर्ट में पढ़कर सुनाया।

रोहतगी ने सरकारिया कमीशन का सन्दर्भ देते हुए कहा कि येदियुरप्पा को सदन में अपना बहमुत साबित करना है। सरकारिया कमीशन इस मामले में गाइडलाइन है और ये गवर्नर का विशेषाधिकार है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत पता है।

बता दें कि बुधवार को देर शाम जब कर्नाटक के राज्‍यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तो काँग्रेस ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई करने की अर्ज़ी लगायी। कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करते-करते रात के दो बज गये। फिर जस्टिस सीकरी, जस्टिस भूषण और जस्टिस बोबडे की खंडपीठ ने तीन घंटे से अधिक वक़्त तक चली सुनवाई के बाद राज्यपाल के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसने काँग्रेस और जेडीएस की याचिका खारिज नहीं की है। शुक्रवार, सुनवाई वहाँ से आगे बढ़ी।

इससे पहले, राज्यपाल ने येदियुरप्पा बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। हालाँकि, जब येदियुरप्पा ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उस वक़्त उन्होंने विधानभा में बहुमत साबित करने के लिए सात दिन ही माँगे थे। लेकिन राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के मुताबिक़, ये लगा कि 7 दिन का वक़्त तो बेहद अपर्याप्त होगा। इसीलिए दो हफ़्ते का वक़्त मिला है। वैसे मज़े की बात ये है कि इसी काम के लिए कई राज्यों में सिर्फ़ 48 घंटे या दो दिन की मोहलत देने की मिसाल भी मोदी-राज के दौरान ही क़ायम हो चुकी है। शायद, यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को मिली मोहलत को घटा दिया।

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चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट मोबाइल में मिला तो होगी 5 साल की जेल

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Child pornography
प्रतीकात्मक तस्वीर

देशभर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर प्रशासन कड़े कदम उठाता रहा है अब ऐसा ही एक सख्त कदम और आगे बढ़ाया गया है। जी हां! अब अगर आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट मिलते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। वैसे तो सन् 2000 से आईटी एक्ट की धारा 67 बी में ये प्रावधान है लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल से ये अधिक प्रभावी हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, एक चरण में इस पोर्टल को cybercrime.gov.in नाम से शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ शिकायतें की जा सकेंगी। इस पोर्टल का एकमात्र उद्देश्य इस तरह के वीडियो और तस्वीरों पर रोक लगाना है। चूंकि दिन-प्रतिदिन नाबालिगों के साथ बढ़ती वारदातों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और माना जा रहा है कि इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को देखकर बच्चों से ज्यादती के अपराध बढ़ रहे हैं।

गौरतलब है 30 सितंबर को लॉन्च हुए इस पोर्टल में शिकायत की सिर्फ दो कैटेगरी हैं। अब तक कुल 34 शिकायतें आई है लेकिन एक भी इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही है। दरअसल मध्यप्रदेश सायबर सेल को गृह मंत्रालय ने सायबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड (सीसीपीडब्ल्यूसी) के तहत नोडल एजेंसी बनाया है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे सायबर अपराधों को रोकने के इरादे से इसके तहत सायबर सेल को ट्रेनिंग प्रोग्राम करने है। बताया जा रहा है इसके लिए पुलिस और एडीपीओ को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। दूसरे चरण में cybercrime.gov.in नाम से पोर्टल लांच किया गया है।

बता दें पोर्टल ओपन करते ही पहचान बताकर या छिपाकर शिकायत करने के दो ऑपशन आएंगे। पहचान छिपाकर शिकायत करने पर आगे का स्टेट्स पता नहीं चलेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप की कैटेगरी भरने के बाद नाम-पता बताना होगा, जो गुप्त रखा जाएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति, मोबाइल नंबर या यूनिट रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) के खिलाफ शिकायत करनी है, उसकी जानकारी भरनी होगी। आप जिस राज्य से हैं, वहां की नोडल एजेंसी को आपकी शिकायत भेज दी जाएगी। शिकायत को वेरिफाई करने के बाद संबंधित एजेंसी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

उल्लेखनीय है सन् 2000 में बने आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करना, शेयर करना, इसे रिकॉर्ड करना या वेबसाइट पर ब्राउज करना भी अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एआईजी गोयनका का कहना है कि पहली बार में इस धारा के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा वही गलती दोहराने पर सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सायबर सेल की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टीम ने सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत 227 वेबसाइट चिह्नित की हैं। इन वेबसाइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अन्य अश्लील वीडियो या तस्वीरें अपलोड हैं। टीम ने अलग-अलग की-वर्ड का इस्तेमाल कर सर्च इंजन पर इन वेबसाइट्स को ढूंढा है। पुलिस ने इन चिन्हित वेबसाइट को ब्लॉक करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है।

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अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह का इस्तीफा

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Maninder Singh-
File Photo

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) पद से इस्तीफा दे दिया है। वह पिछले चार सालों से इस पद पर थे।

सिंह के इस्तीफे के बाद एएसजी स्तर के सरकारी वकीलों की संख्या घटकर चार रह गई है, जिनमें पिंकी आनंद, आत्माराम नाडकर्णी, अमन लेखी और विक्रमजीत बनर्जी शामिल हैं। मनिंदर सिंह से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. नरसिम्हा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था।

एक अन्य एएसजी संदीप सेठी ने 2018 के प्रारंभ में इस्तीफा दिया था। सिंह और अन्य वकीलों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2017 में बढ़ा दिया गया था।

 

–आईएएनएस

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‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के लोकार्पण का विरोध करेंगे आदिवासी

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statue
गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की 182 मीटर यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

अहमदाबाद, केंद्र और राज्य सरकार दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के अनावरण की तैयारी कर रही है लेकिन प्रतिमा के निकट स्थित गांवों के हजारों ग्रामीण इस परियोजना के विरोध में भारी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

नर्मदा जिला के केवड़िया में स्थानीय आदिवासी संगठनों ने कहा कि ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ परियोजना से प्रभावित लगभग 75,000 आदिवासी प्रतिमा के अनावरण और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे।

आदिवासी नेता डॉक्टर प्रफुल वसावा ने कहा, “उस दिन हम शोक मनाएंगे और 72 गांवों में किसी घर में खाना नहीं पकाया जाएगा। वह परियोजना हमारे विनाश के लिए है।”

आदिवासी रिवाज के अनुसार, घर में किसी की मृत्यु होने पर शोक के तौर पर घर में खाना नहीं पकाया जाता है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, “आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारा गुजरात के महान सपूत सरदार पटेल से कोई विरोध नहीं है, और उनका सम्मान होना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है लेकिन सरकार का विकास का विचार एकतरफा और आदिवासियों के खिलाफ है।”

आदिवासी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जमीनें ‘सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना’, उसके नजदीक स्थित ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ तथा इसके साथ-साथ क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए ले ली गई हैं।

वसावा के अनुसार, ‘असहयोग आंदोलन’ को प्रदेश के लगभग 100 छोटे-बड़े आदिवासी संगठन समर्थन दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में उत्तरी गुजरात के बनसकांठा से दक्षिणी गुजरात के डांग्स जिले तक लगभग नौ आदिवासी जिले आंदोलन में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा, “31 अक्टूबर को ‘बंद’ सिर्फ स्कूलों, कार्यालयों या व्यावसायिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घरों में भी (खाना ना पकाकर) विरोध किया जाएगा।”

–आईएएनएस

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