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येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका

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फाइल फोटो

कर्नाटक के सियासी कोहराम में बीजेपी की रणनीति को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने सबसे पहले तो राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए दिये गये 15 दिनों की मियाद को घटाकर कल शाम 4 बजे तक सीमित कर दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन पर भी रोक लगा दी। इस मनोनयन की बदौलत बीजेपी खेमे के विधायकों की संख्या 104 से बढ़कर 105 हो जाती। काँग्रेस ने अदालत से इस मनोनयन को तब तक स्थगित रखने की माँग की थी, जब तक कि सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर लेती।

सुप्रीम कोर्ट ने गर्वनर के विवेकाधिकार में दख़लंदाज़ी नहीं की और येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता देने के फ़ैसले को बहाल रखा। लेकिन इस शर्त के साथ कि वो राज्यपाल के फ़ैसले की निकट भविष्य में समीक्षा करेगा। काँग्रेस ने राज्यपाल के इस फ़ैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने काँग्रेस की इस माँग को भी स्वीकार किया कि विश्वास मत हासिल करने तक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कोई नीतिगत फ़ैसला नहीं ले सकते।

विधानसभा में बहुमत परीक्षण से जुड़ी शर्तों को तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि सारी कार्यवाही कार्यवाहक सभापति यानी प्रोटेम स्पीकर के निर्देशों के मुताबिक ही होनी चाहिए।

क़रीब घंटे भर की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ के मुखिया जस्टिस सीकरी ने वकीलों से सवाल किया कि एक तरफ काँग्रेस और जेडीएस ने गवर्नर को बहुमत का संख्या पत्र दिया, जबकि दूसरी ओर येदियुरप्पा ने सिर्फ़ दावा किया कि उनके पास बहुमत है। ऐसे में राज्यपाल ने किस आधार पर येदियुरप्पा को तरज़ीह दी? जबाब में बीजेपी के वकील ने कहा कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि शनिवार को बहुमत परीक्षण हो।

सुनवाई के दौरान काँग्रेस की ओर से वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट यानी सदन में शक्ति परीक्षण की माँग की। सिब्बल ने कहा कि हमारे पास हमारे सभी विधायकों के दस्तख़त वाली चिट्ठी है। इस पर बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी और केन्द्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से ही सच सामने आएगा।

काँग्रेस और जेडीएस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कल बहुमत परीक्षण के लिए सदन को बुलाया जाता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना ही चाहिए कि क्या इस मामले में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि काँग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है और इसके अपने सभी 117 विधायकों के नाम राज्यपाल को हस्ताक्षर समेत लिखकर दिये हों। दूसरी ओर, येदियुरप्पा कहते हैं कि उनके पास बहुमत है, उनके साथ फलां-फलां विधायक हैं, लेकिन ये फलां-फलां आख़िर हैं कौन?

इससे पहले, अदालत में सुनवाई शुरू होते ही मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्पा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए दोनों पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश किये और दलील दी कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे नम्बर की पार्टियाँ बीजेपी से काफ़ी पीछे हैं। रोहतगी ने राज्यपाल को दिये येदियुरप्पा को पत्रों को भी कोर्ट में पढ़कर सुनाया।

रोहतगी ने सरकारिया कमीशन का सन्दर्भ देते हुए कहा कि येदियुरप्पा को सदन में अपना बहमुत साबित करना है। सरकारिया कमीशन इस मामले में गाइडलाइन है और ये गवर्नर का विशेषाधिकार है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत पता है।

बता दें कि बुधवार को देर शाम जब कर्नाटक के राज्‍यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तो काँग्रेस ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई करने की अर्ज़ी लगायी। कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करते-करते रात के दो बज गये। फिर जस्टिस सीकरी, जस्टिस भूषण और जस्टिस बोबडे की खंडपीठ ने तीन घंटे से अधिक वक़्त तक चली सुनवाई के बाद राज्यपाल के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसने काँग्रेस और जेडीएस की याचिका खारिज नहीं की है। शुक्रवार, सुनवाई वहाँ से आगे बढ़ी।

इससे पहले, राज्यपाल ने येदियुरप्पा बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। हालाँकि, जब येदियुरप्पा ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उस वक़्त उन्होंने विधानभा में बहुमत साबित करने के लिए सात दिन ही माँगे थे। लेकिन राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के मुताबिक़, ये लगा कि 7 दिन का वक़्त तो बेहद अपर्याप्त होगा। इसीलिए दो हफ़्ते का वक़्त मिला है। वैसे मज़े की बात ये है कि इसी काम के लिए कई राज्यों में सिर्फ़ 48 घंटे या दो दिन की मोहलत देने की मिसाल भी मोदी-राज के दौरान ही क़ायम हो चुकी है। शायद, यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को मिली मोहलत को घटा दिया।

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अमेरिकी हैकर का दावा- 2014 के आम चुनाव में हैक हुई थीं ईवीएम!

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लंदन में बैठे हैकर ने ईवीएम को लेकर खुलासा किया। (फोटो: एनडीटीवी)

2014 के आम चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की हैकिंग को लेकर खुलासा हुआ है। लंदन में एक क्लोज इवेंट में एक अमेरिकी हैकर ने यह दावा किया। यूरोप में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन (आईजेए) ने इवेंट का आयोजन किया। भारतीय मूल के इस अमेरिकी हैकर का नाम सैयद सूजा बताया जा रहा है।

हैकर ने दावा किया कि 2014 के चुनावों में हैकिंग हुई थी। हैकर ने बताया कि 2015 के दिल्ली चुनावों में उसकी टीम ने ईवीएम की हैकिंग को रोका था, वरना आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी की जीत होती।

हैकर ने दावा किया है कि सीनियर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश उनकी स्टोरी चलाने के लिए तैयार हुई थीं लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। हैकर ने खुलासा किया कि बीजेपी सिनीयर लीडर गोपीनाथ मुंडे की ‘हत्या’ की गई, क्योंकि उन्हें इस बारे में सब कुछ पता था।

हैकर सैयद सूजा कौन है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में फिलहाल कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। हैकर दावा कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पूर्व कर्मचारी भी रह चुका है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ईवीएम डिजाइन में सहयोग रहता है।

हैकर का दावा है कि इस गड़बड़ी में बीजेपी सहित कई राजनीतिक दल शामिल हैं।

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जांच में खुलासा- ‘भय्यूजी को खुदकुशी के लिए अपनों ने किया मजबूर’

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आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज (फाइल फोटो)

इंदौर। मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में ‘राष्ट्रसंत’ कहलाने वाले उदय सिंह देशमुख उर्फ भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे हैं। उन्हें आत्महत्या के लिए गैरों ने नहीं, बल्कि अपनों ने मजबूर किया, जिनकी नजर उनकी संपत्ति पर थी। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है। भय्यूजी महाराज ने 12 जून 2018 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद बेटी कुहू और दूसरी पत्नी आयुषी के बीच विवाद को प्रचारित किया गया था, ताकि इस दुखद घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान लिया जाए। मगर वक्त गुजरने के साथ जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। उनके सबसे करीबी ही उनकी जान के दुश्मन निकले।

केयर टेकर बनी पलक पुराणिक जहां भय्यूजी को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, वहीं सेवादार उनकी संपत्ति पर कब्जे की साजिश रचे हुए थे। पुलिस के अनुसार, “भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में सेवादार शरद देशमुख व विनायक दुधाले और केयर टेकर से प्रेमिका बनी पलक पुराणिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तीनों पर भय्यूजी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है।” इंदौर के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरि नारायणचारी मिश्रा ने माना कि भय्यूजी महाराज को अपनों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के चलते आत्महत्या करनी पड़ी। विनायक, शरद व पलक इस साजिश के अहम किरदार थे।

पलक भय्यू महाराज से शादी करना चाहती थी और विनायक व शरद उनका साथ दे रहे थे। डीआईजी ने कहा, “तीनों ने उन्हें ब्लैकमेल किया, जिसके चलते भय्यूजी महाराज ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस को मोबाइल चैट से भी इसके सबूत मिले हैं।” पुलिस के अनुसार, “भय्यूजी महाराज की पहली पत्नी माधवी की मौत के बाद पलक को केयर टेकर के तौर पर रखा गया था, वक्त गुजरने के साथ पलक की उनसे नजदीकी बढ़ी।

इसी दौरान भय्यू महाराज ने डॉ. आयुषी से विवाह किया, तो पलक व अन्य ने उन्हें ब्लैकमेल करने की चेतावनी दी। पलक ने जून, 2018 के अंत तक शादी करने का अल्टीमेटम दिया था। इसी के चलते उन्होंने 12 जून, 2018 को खुद को गोली मार ली।” पुलिस को जांच में सबूत मिले हैं कि तीनों मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। कई अश्लील वीडियो चेट भी मिले है। जांच में पता चला कि पलक व विनायक उन्हें दवाएं देते थे, जिनमें शारीरिक तौर पर कमजोर करने की भी दवाएं होती थीं।

–आईएएनएस

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मथुरा के जवाहर बाग हिंसा मामले में 45 दोषियों को 3 साल की कैद

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फाइल फोटो

साल 2016 में उत्तर प्रदेश के मथुरा के जवाहर बाग हिंसा के मामले में एक अदालत ने 45 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वही सभी को अधिकतम 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं मुख्य आरोपी चंदन बोस, उसकी पत्नी पूनम बोस और अन्य महिला श्यामवती को बरी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 2 जून 2016 को रामवृक्ष यादव द्वारा कब्जा किये गए जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने जवाहर बाग खाली करा रहे पुलिस पर हमला कर दिया था। इसी दौरान एसपी (सिटी) मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी।

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