सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की उन्‍नाव रेप मामले में सीबीआई जांच की याचिका | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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उन्‍नाव के बांगरमऊ बीजेपी विधायक पर गैंग रेप के मामले में दायर सीबीआई जांच की याचिका की सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और पीडि़त परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई है।

दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया था, जब लखनऊ में एक महिला और उसके परिवार ने कथित रूप से मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिवार का आरोप था कि महिला के साथ बीजेपी विधायक और उनके सहयोगियों ने बलात्कार किया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के ही पिता को हिरासत में ले लिया। अगले दिन पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई कि पीड़िता के पिता की बुरी तरह पिटाई हुई थी। इसके बाद विधायक के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में यूपी सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, जो केस की जांच कर रही है।

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झारखंड में कोरोना के कुल 408 केस

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झारखंड में कोरोना के कुल 408 केस हैं, अब तक चार लोगों की हुई है मौत

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कर्नाटक में 31 मई के बाद खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च

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BS Yediyurappa

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, “हम 31 मई के बाद राज्य में मंदिर, मस्जिद और चर्च खोलने जा रहे हैं।”

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एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट में दावा, शून्य से नीचे जा सकती है विकास दर

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gdp
प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोना वायरस महामारी लोगों की जान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर आफत बनकर टूटी है। ऐसे में लागू हुए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर चालू वित्त-वर्ष में बहुत बुरे नतीजे आ सकते हैं। एसबीआई की जारी इकोरैप रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 में भारत की विकास दर (जीडीपी) शून्य से 6.8 फीसदी नीचे जा सकती है। वहीं, मार्च से लॉकडाउन शुरू होने की वजह से बीते वित्त-वर्ष की आखिरी तिमाही में विकास दर 1.2 फीसदी रहने का अनुमान है।

इकोरैप के मुताबिक, वित्त-वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में विकास दर सात साल के निचले स्तर पर 4.7 फीसदी रही थी। वहीं, पहली तिमाही में विकास दर 5.1 फीसदी व दूसरी तिमाही में 5.6 फीसदी थी। एसबीआई ने कहा है कि चौथी तिमाही के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थी। इस कारण जनवरी-मार्च में विकास दर 1.2 फीसदी रह सकती है।

बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 29 मई को पिछले वित्त-वर्ष के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। इससे पहले एसबीआई ने अनुमान जताया है कि बीते वित्त-वर्ष में विकास दर 4.2 फीसदी रह सकती है, जो पहले 5 फीसदी रहने का अनुमान था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से महज 7 दिनों के भीतर अर्थव्यवस्था को 1.4 लाख करोड़ रुपये की चपत लगी। साथ ही नए वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीने लॉकडाउन में जाने की वजह से विकास दर शून्य से भी कम हो गई है।

बताया गया है कि 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर (-) 6.8 फीसदी तक गिर सकती है। लॉकडाउन में हुए कुल नुकसान का 50 फीसदी रेड जोन से जुड़ा है, जिसमें देश के अधिकतर बड़े जिले आते हैं। अगर रेड और ऑरेंज जोन को देखा जाए तो कुल नुकसान का 90 फीसदी यहीं हुआ है। 

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