सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासियों के लिए उठाए कदम पर सरकारों को गिनाई खामियां | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासियों के लिए उठाए कदम पर सरकारों को गिनाई खामियां

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Supreme Court
भारतीय उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में लंबे समय से पैदल या साइकिल से चलने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है।

न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश एस. के. कौल और न्यायाधीश एम. आर. शाह की पीठ ने कहा, हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने उपाय किए हैं, लेकिन ये अपर्याप्त हैं और इनमें कुछ खामियां हैं। हम मानते हैं कि स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रभावी प्रयास आवश्यक हैं।

पीठ ने मामले पर 28 मई को सुनवाई करने को कहा और साथ ही रजिस्ट्री को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रति देने के लिए कहा। कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने वाली कई याचिकाएं दायर किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने यह संज्ञान लिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, पूरे देश में लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में, समाज के इस हिस्से को सरकारों द्वारा सहायता की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारत सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस मुश्किल स्थिति में इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे प्रवासी मजदूरों की समस्या को उजागर करने वाले समाज के विभिन्न वर्गों से कई पत्र और अभ्यावेदन मिले हैं। पीठ ने कहा, प्रवासी मजदूरों पर संकट आज भी जारी है, क्योंकि अभी भी यह बड़ी संख्या में सड़कों, राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों और राज्य की सीमाओं पर फंसे हुए हैं।

पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन्हें अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, भोजन और आश्रयों को तुरंत मुफ्त में प्रदान किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने (प्रवासियों ने) प्रशासन द्वारा उन स्थानों पर जहां वे फंसे हुए हैं या जिन मार्गों से वे पैदल, साइकिल या परिवहन के अन्य साधनों से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध नहीं कराने के बारे में भी शिकायत की है।

केंद्र और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने उनसे मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने को कहा।

–आईएएनएस

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ममता बनर्जी ने पीएम को पत्र लिखा

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पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एमएचआरडी और यूजीसी द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में टर्मिनल परीक्षा आयोजित करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों पर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है।

पत्र में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले की तुरंत जांच करवाने के लिए कहा है। साथ ही यूजीसी की पहले की सलाह को बहाल करने का अनुरोध किया है।

बनर्जी ने अपने पत्र में कहा, ‘‘मैं समझती हूं कि विभिन्न राज्यों ने भारत सरकार के साथ मुद्दे को उठाया है, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और नये दिशानिर्देशों से असहमति जताई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसलिए आपसे आग्रह करती हूं कि मामले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए।

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हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रसिडेंट किया गया नियुक्त

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Hardik Patel

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रसिडेंट के तौर पर हार्दिक पटेल के नाम के प्रस्ताव पर शनिवार को मुहर लगा दी।

पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का तत्काल प्रभाव से वर्किंग प्रसिडेंट नियुक्त किया गया है।

इसके साथ ही, राज्य के तीन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है, ये हैं- आणंद के लिए महेन्द्र एच. परमार, देवभूमि द्वारका के लिए यासीन गज्जन और सूरत के लिए आनंद चौधरी।

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गुजरात में कोरोना के 872 नए केस

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Coronavirus

गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 872 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कु संक्रमितों की संख्या 41,027 हो गई है, जिनमें 28,685 लोग ठीक हो चुके हैं और 2034 लोगों की मौत हो गई है। 

वहीं देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 8,20,916 हो गई है। जिनमें से 2,83,407 सक्रिय मामले हैं, 5,15,386 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है।

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