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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- दोषी नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पार्टी कैसे चला सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिए नेताओं के पार्टी प्रमुख बनने को लेकर नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने कहा ‘यह चिंता का विषय है कि दोषी करार दिया व्यक्ति खुद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ऐसा शख्स किसी राजनीतिक दल का प्रमुख है और वह चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रहा है। बहुत संभव है कि चुने हुए उम्मीदवारों में से कुछ जीतकर सरकार में भी शामिल हो जाएं।’

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव नही लड़ सकता तो वो कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे बना सकता है? साथ ही वो पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कैसे चुन सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे लोग अगर स्कूल या कोई दूसरी संस्था बनाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो एक पार्टी बना रहे हैं जो सरकार चलाएगी। यह एक गंभीर मसला है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। दागी नेताओं के राजनीतिक पार्टी प्रमुख बनने के खिलाफ वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी दी थी। पीआईएल पर चुनाव आयोग की तरफ से काउंसलर अमित शर्मा ने भी समर्थन दिया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी कि कुछ नेता जो गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए जाते हैं, उन पर चुनाव लड़ने की पाबंदी है। इसके बावजूद ऐसे लोग पार्टी बना सकते हैं, पार्टी चला सकते हैं। याचिका में तर्क दिया गया, ‘ओम प्रकाश चौटाला, शशिकला, लालू यादव जैसे नेता दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं।’

कोर्ट में चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए शर्मा ने कहा, ‘1998 से ही आयोग इस बात की वकालत कर रहा है, लेकिन आयोग के पास किसी दोषी नेता द्वारा राजनीतिक पार्टी चलाने पर पाबंदी का सर्वाधिकार नहीं है।’

चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए काउंसलर शर्मा ने कहा कि अगर संसद से जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव कर ऐसा प्रावधान किया जाता है तो हम पूरी तरह से इसे लागू कराने की कोशिश करेंगे।

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राष्ट्रीय

MeToo: प्रिया रमानी मामले में 20 महिला पत्रकार एमजे अकबर के खिलाफ देंगी गवाही

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यौन उत्‍पीड़न के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर। (फाइल फोटो)

महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि केस में दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। पूर्व केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया है। अब इस मामले में ‘द एशियन एज’ में काम कर चुकीं 19 सहकर्मी और अन्‍यत्र काम कर चुकींं 1 महिला पत्रकार प्रिया रमानी के समर्थन में सामने आई हैं।

एबीपी न्‍यूज के मुताबिक, इन महिला पत्रकारों ने एक संयुक्त बयान में रमानी का समर्थन करने की बात कही और कोर्ट से आग्रह किया कि एमजे अकबर के खिलाफ उन्हें सुना जाए। उन्होंने दावा किया कि उनमें से कुछ का अकबर ने यौन उत्पीड़न किया और अन्य इसकी गवाह हैं। पत्रकारों ने अपने हस्ताक्षर वाले संयुक्त बयान में कहा, ‘‘रमानी अपनी लड़ाई में अकेली नहीं हैं। हम मानहानि के मामले में सुनवाई कर रही माननीय अदालत से आग्रह करते हैं कि याचिकाकर्ता के हाथों हममें से कुछ के यौन उत्पीड़न को लेकर तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं की गवाही पर विचार किया जाए जो इस उत्पीड़न की गवाह थीं।’’

प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसके बाद कम से कम 20 महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।

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राजनीति

बिहार के इस गांव में पीएम मोदी का मंदिर

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जहां एक तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास को लेकर आए दिन निशाना साध रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में पीएम मोदी का मंदिर बनाया जा रहा है और उनको इस मंदिर में विकास के देवता के रूप में दर्शाया जाएगा।

बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर प्रखण्ड के एक छोटे से गांव सिंघारोल के लोग प्रधानमंत्री मोदी को विकास का देवता मानते हैं। अब इस गांव में नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर का अस्थायी ढांचा तैयार हो गया है। नरेंद्र मोदी की मूर्ति बन चुकी है और इसे अस्थायी रूप से हनुमान जी के मंदिर में रखा गया है। मोदी मंदिर बनाने की तैयारी चल है। मोदी समर्थक इस मंदिर से इतने खुश हैं कि उन्होंने नजदीकी चौक का नाम मोदी चौक रख दिया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव के दौरान जनता से बड़े-बड़े वादे किये थे। मगर अब देश की जनता और विपक्ष उन्हीं के वादों पर सवाल खड़े कर रही है। जहां एक तरफ आए दिन पेट्रोल के दाम बड़ रहे हैं वहीं रुपये में गिरावट जारी है। ऐसे में इस गांव के लोगो द्वारा पीएम मोदी को विकास के देवता के रूप में पूजा जाना सवाल खड़े करता है।

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राष्ट्रीय

MeToo: यौन शोषण के आरोपों के बाद एमजे अकबर का इस्तीफा

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मीटू कैंपेन के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अकबर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि अकबर पर कई महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था।

अकबर ने बुधवार को मीडिया में बयान जारी कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने अपने बयान में कहा, ‘चूंकि मैंने इंसाफ के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए मुझे पद छोड़कर खुद पर लगे झूठे आरोपों को चुनौती देना, वह भी व्यक्तिगत स्तर पर चुनौती देना उचित लगा। लिहाजा मैंने विदेश राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया।’

मीटू कैंपेन के तहत पत्रकार प्रिया रमानी और 19 अन्य महिलाओं ने अकबर के खिलाफ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वाली महिला पत्रकारों ने उनके साथ काम किया था। 67 वर्षीय अकबर अंग्रेजी अखबार ‘एशियन एज’ के पूर्व संपादक हैं। वहीं महिलाओं द्वारा अकबर पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी।

बता दें कि अकबर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य अकबर जुलाई 2016 से विदेश राज्य मंत्री थे।

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