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राष्ट्रीय

कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2007 के कावेरी फैसले के क्रियान्वय के लिए कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण (सीएमए) को मंजूरी दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी के अपने फैसले में 2007 के कावेरी फैसले में संशोधन और इसकी पुष्टि की थी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि सरकार जून में निर्धारित मॉनसून सत्र से पहले इसे अधिसूचित करेगी।

सीएमए का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसके पास शीर्ष अदालत द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के क्रियान्वयन का पूरा अधिकार होगा। केंद्र प्रशासनिक सलाह के अलावा कोई दखल नहीं देगा।

सीएमए की बेंगलुरू में स्थित एक नियामक समिति द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन में सहायता की जाएगी।

केंद्र ने 14 मई को सर्वोच्च न्यायालय में कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा जमा किया था। इसके बाद अदालत ने कहा कि वह परीक्षण करेगी कि यह योजना उसके 16 फरवरी के फैसले के अनुरूप है या नहीं।

शीर्ष अदालत ने तीन मई को केंद्र को दक्षिणी राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर कावेरी प्रबंधन योजना नहीं बनाने को लेकर फटकार लगाई थी।

–आईएएनएस

राष्ट्रीय

चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट मोबाइल में मिला तो होगी 5 साल की जेल

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प्रतीकात्मक तस्वीर

देशभर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर प्रशासन कड़े कदम उठाता रहा है अब ऐसा ही एक सख्त कदम और आगे बढ़ाया गया है। जी हां! अब अगर आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट मिलते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। वैसे तो सन् 2000 से आईटी एक्ट की धारा 67 बी में ये प्रावधान है लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल से ये अधिक प्रभावी हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, एक चरण में इस पोर्टल को cybercrime.gov.in नाम से शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ शिकायतें की जा सकेंगी। इस पोर्टल का एकमात्र उद्देश्य इस तरह के वीडियो और तस्वीरों पर रोक लगाना है। चूंकि दिन-प्रतिदिन नाबालिगों के साथ बढ़ती वारदातों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और माना जा रहा है कि इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को देखकर बच्चों से ज्यादती के अपराध बढ़ रहे हैं।

गौरतलब है 30 सितंबर को लॉन्च हुए इस पोर्टल में शिकायत की सिर्फ दो कैटेगरी हैं। अब तक कुल 34 शिकायतें आई है लेकिन एक भी इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही है। दरअसल मध्यप्रदेश सायबर सेल को गृह मंत्रालय ने सायबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड (सीसीपीडब्ल्यूसी) के तहत नोडल एजेंसी बनाया है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे सायबर अपराधों को रोकने के इरादे से इसके तहत सायबर सेल को ट्रेनिंग प्रोग्राम करने है। बताया जा रहा है इसके लिए पुलिस और एडीपीओ को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। दूसरे चरण में cybercrime.gov.in नाम से पोर्टल लांच किया गया है।

बता दें पोर्टल ओपन करते ही पहचान बताकर या छिपाकर शिकायत करने के दो ऑपशन आएंगे। पहचान छिपाकर शिकायत करने पर आगे का स्टेट्स पता नहीं चलेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप की कैटेगरी भरने के बाद नाम-पता बताना होगा, जो गुप्त रखा जाएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति, मोबाइल नंबर या यूनिट रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) के खिलाफ शिकायत करनी है, उसकी जानकारी भरनी होगी। आप जिस राज्य से हैं, वहां की नोडल एजेंसी को आपकी शिकायत भेज दी जाएगी। शिकायत को वेरिफाई करने के बाद संबंधित एजेंसी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

उल्लेखनीय है सन् 2000 में बने आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करना, शेयर करना, इसे रिकॉर्ड करना या वेबसाइट पर ब्राउज करना भी अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एआईजी गोयनका का कहना है कि पहली बार में इस धारा के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा वही गलती दोहराने पर सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सायबर सेल की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टीम ने सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत 227 वेबसाइट चिह्नित की हैं। इन वेबसाइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अन्य अश्लील वीडियो या तस्वीरें अपलोड हैं। टीम ने अलग-अलग की-वर्ड का इस्तेमाल कर सर्च इंजन पर इन वेबसाइट्स को ढूंढा है। पुलिस ने इन चिन्हित वेबसाइट को ब्लॉक करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है।

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राष्ट्रीय

अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह का इस्तीफा

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Maninder Singh-
File Photo

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) पद से इस्तीफा दे दिया है। वह पिछले चार सालों से इस पद पर थे।

सिंह के इस्तीफे के बाद एएसजी स्तर के सरकारी वकीलों की संख्या घटकर चार रह गई है, जिनमें पिंकी आनंद, आत्माराम नाडकर्णी, अमन लेखी और विक्रमजीत बनर्जी शामिल हैं। मनिंदर सिंह से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. नरसिम्हा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था।

एक अन्य एएसजी संदीप सेठी ने 2018 के प्रारंभ में इस्तीफा दिया था। सिंह और अन्य वकीलों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2017 में बढ़ा दिया गया था।

 

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के लोकार्पण का विरोध करेंगे आदिवासी

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statue
गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की 182 मीटर यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

अहमदाबाद, केंद्र और राज्य सरकार दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के अनावरण की तैयारी कर रही है लेकिन प्रतिमा के निकट स्थित गांवों के हजारों ग्रामीण इस परियोजना के विरोध में भारी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

नर्मदा जिला के केवड़िया में स्थानीय आदिवासी संगठनों ने कहा कि ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ परियोजना से प्रभावित लगभग 75,000 आदिवासी प्रतिमा के अनावरण और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे।

आदिवासी नेता डॉक्टर प्रफुल वसावा ने कहा, “उस दिन हम शोक मनाएंगे और 72 गांवों में किसी घर में खाना नहीं पकाया जाएगा। वह परियोजना हमारे विनाश के लिए है।”

आदिवासी रिवाज के अनुसार, घर में किसी की मृत्यु होने पर शोक के तौर पर घर में खाना नहीं पकाया जाता है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, “आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारा गुजरात के महान सपूत सरदार पटेल से कोई विरोध नहीं है, और उनका सम्मान होना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है लेकिन सरकार का विकास का विचार एकतरफा और आदिवासियों के खिलाफ है।”

आदिवासी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जमीनें ‘सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना’, उसके नजदीक स्थित ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ तथा इसके साथ-साथ क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए ले ली गई हैं।

वसावा के अनुसार, ‘असहयोग आंदोलन’ को प्रदेश के लगभग 100 छोटे-बड़े आदिवासी संगठन समर्थन दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में उत्तरी गुजरात के बनसकांठा से दक्षिणी गुजरात के डांग्स जिले तक लगभग नौ आदिवासी जिले आंदोलन में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा, “31 अक्टूबर को ‘बंद’ सिर्फ स्कूलों, कार्यालयों या व्यावसायिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घरों में भी (खाना ना पकाकर) विरोध किया जाएगा।”

–आईएएनएस

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