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5 महीनों में 2 आईपीएस अधिकारियों की आत्महत्या से उप्र पुलिस परेशान

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लखनऊ, 12 सितंबर | मई से सितंबर के बीच दो बेहद प्रतिभाशाली अधिकारियों की आत्महत्या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जो देश का एक सबसे बड़ा पुलिस बल है। आत्महत्या करने वाले अधिकारियों में एक आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) के थे, तो दूसरे कानपुर में एसपी (पूर्वी) के पद पर तैनात थे।

यह सवाल भी उठाता है, जैसा कि यह देश भर में अन्य असैन्य बलों के लिए सवाल खड़े करता है कि क्या खाकी वर्दीधारी राजनीतिक व सत्ताधारी आकाओं के नापाक, अवास्तविक लक्ष्यों व मंसूबों को पूरा करने के चक्कर में अत्यधिक तनाव से गुजर रहे हैं और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ हैं।

राजेश साहनी, जो भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में एक उच्च अधिकारी थे और एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे, उन्होंने 29 मई को राज्य की राजधानी के गोमतीनगर में अपने कार्यालय में खुद को गोली मार ली। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार दास ने छह सितंबर को अधिक मात्रा में सल्फास निगल लिया और तीन दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन सहकर्मियों का कहना है कि अलग-अलग कारणों से दोनों ‘तनाव’ में थे।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह, जिन्होंने जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे 30 वर्षीय दास की हालत जानने के लिए आठ सितंबर को कानपुर के एक निजी अस्पताल का दौरा किया था, उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस महकमा बेहद तनाव में है, जबकि अधिकारी लंबे समय से ‘काम का ज्यादा दबाव होने’, ‘लगातार कई घंटों तक काम करने’, ‘बर्बाद व्यक्तिगत जीवन’ और ‘मांग करने वाले मालिकों’ के बारे में निजी रूप से शिकायत करते आ रहे हैं। पुलिस पर बढ़ते दबाव से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे अचानक इसके चलते आम जनता को हासिए पर धकेल दिया गया है।

राज्य सरकार पुलिस बल के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे कि वह खुद को एक अलग सरकार के रूप में दिखा सके, जो अपराधियों की धर-पकड़ करवाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, “काम पहले से कहीं ज्यादा कठिन है।” आत्महत्याएं इसी दबाव का परिणाम हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक और एसएसपी स्तर के अधिकारी का कहना है, “राजनीतिक वर्ग, पिछला और मौजूदा, जमीनी हालात को समझने और जिन मुश्किलों का हम सामना कर रहे हैं, उसे समझने में नाकाम रहा है.. परिणामों के बाद यह एक तरह से पागल कर देने वाला है।”

एक सहकर्मी ने कहा कि निराशा चाहे वह निजी हो या पेशेवर, इससे निकलने के लिए..इसका मतलब मरना ही क्यों न हो..इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दास ने मौत के तरीके गूगल पर ढूंढ़े।

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जिन्होंने ‘सख्त व रौब जमाने वाली मायावती’ सरकार में तीन साल तक सेवा दी थी, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि उच्च राजनीतिक दबाव पुलिसकर्मियों को तनाव में जाने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने कहा, “किसी भी मामले में पुलिस बहुत अधिक काम कर रही है और अपराधों के बढ़ने व इसे अंजाम देने के बदलते तरीके इसके लिए और मुसीबत बढ़ाते हैं।”

उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर किया कि बिना छुट्टी के काम करने, नींद की कमी, असफल होने की भावना, पुलिसकर्मियों की निंदा, राजनीतिक आकाओं की उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगभग कोई संबंध नहीं होने के कारण सहनशक्ति के स्तर में काफी कमी आई है।

विक्रम सिंह ने कहा, “युवा अधिकारी के तौर पर, हमने प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी बी.एस. बेदी के साथ काम किया था। वे सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के भले की चिंता करते थे.. दुख की बात है कि पुलिस का संयुक्त परिवार टूट गया है।”

एक और पूर्व डीजीपी के.एल. गुप्ता ने कहा कि पुलिस एक ‘द्रौपदी’ बन गई है, जो राजनेताओं, जनता, आरटीआई प्रश्नों, अदालतों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेह है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, “निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं, जो किसी के आत्म-सम्मान को कम करती हैं और पारिवारिक विवाद इस तरह के कदमों का एक कारण हैं।”

एक अन्य पूर्व डीजीपी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष बृज लाल ने कहा कि वह 1981 से ऐसे कई मामलों के बारे में जानते हैं, जब पुलिस अधिकारियों ने वैवाहिक विवाद के कारण बड़े कदम उठा लिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुलिस बल पर निश्चित रूप से अधिक काम का दबाव है और इसका तुरंत समाधान किए जाने की जरूरत है।

एक अन्य बेहद सम्मानित पूर्व डीजीपी श्रीराम अरुण ने कहा कि पुलिस सेवा में खींचतान और दबाव “आजकल पहले से कहीं अधिक है।”

उन्होंने कहा, “सभी तरफ से राजनीतिक दबाव है, अधिकारियों का एक झटके में तबादला कर दिया जाता है।” उन्होंने कहा कि इन चीजों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को गलतियों के खिलाफ खड़े होने और अपने निजी और पेशेवर जीवन को संतुलित करने की जरूरत है, जबकि राजनीतिक महकमे को यह समझने की जरूरत है कि “बेहतर पुलिस व्यवस्था केवल पुलिस और उसके अधिकारियों के साथ बेहतर और सौहार्द्रपूर्ण संबंधों के माध्यम से हासिल की जा सकती है।”

कई सेवारत अधिकारियों ने आईएएनएस से कहा कि वे इस तरह की दुखद घटनाओं के बारे में चिंतित हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि वार्षिक मेंटल प्रोफाइलिंग इस तरह की घटनाओं से बचने का एक रास्ता हो सकता है, जैसा कि कई देशों में पुलिस बलों और यहां तक कि कुछ अर्धसैनिक बलों के लिए किया जाता है। वे यह भी महसूस करते हैं कि काम करने की परिस्थितियों में कुछ सुधार के साथ ही पुलिस की काम करने की पुरानी शैली और वरिष्ठ और कनिष्ठ स्टाफ के बीच भाईचारगी जरूरी है।

–आईएएनएस

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बिहार : समस्तीपुर में डेयरी संयंत्र, भोजपुर में पशु आहार कारखाना लगेंगे

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मोतिहारी, 19 जनवरी | बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां शनिवार को कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कम्फेड) द्वारा समस्तीपुर में पांच लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र और भोजपुर के बिहिया में 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के पशु आहार कारखाने लगाए जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मठबनवारी में 11 महीने के रिकार्ड समय में बन कर तैयार मदर डेयरी के प्रति दिन एक लाख लीटर क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र का शनिवार को उद्घाटन करने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र द्वारा मार्च से 1250 गांवों के 50 हजार किसानों से प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि अब सुधा व मदर डेयरी, दोनों मिलकर किसानों से दूध खरीदेगी।

मोदी ने कहा, “वर्तमान वित्तीय वर्ष में सुपौल में एक लाख लीटर क्षमता का डेयरी संयंत्र, समस्तीपुर व हाजीपुर में 30-30 मीट्रिक टन के दूध पाउडर संयंत्र, पटना व नालंदा में 20-20 हजार किलो दैनिक क्षमता के आइसक्रीम प्लांट स्थापित किए जाने के साथ ही पटना में पूर्व से स्थापित 100 मीट्रिक टन क्षमता के पशु आहार फैक्ट्री को 150 मीट्रिक टन में विस्तारित और 150 मीट्रिक टन की नई इकाई स्थापित की गई है।”

डेयरी स्थापित करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 66 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी केवल धान, गेहूं की खेती करने से दोगुनी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए समग्र रूप से वानिकी, डेयरी, मछली और मुर्गी पालन को अपनाना होगा।

उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार में प्रतिदिन 18 लाख किलो दूध का संग्रह व 14 लाख लीटर की मार्केटिंग सुधा डेयरी द्वारा की जा रही है।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार, राणा रणधीर सिंह समेत कई अधिकारी और नेता मौजूद थे।

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मुकेश अंबानी ने ‘डेटा औपनिवेशीकरण’ के खिलाफ अभियान का आह्वान किया

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गांधीनगर, 18 जनवरी | औपनिवेशीकरण के खिलाफ महात्मा गांधी के अभियान को याद करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘डेटा औपनिवेशीकरण’ के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने की गुजारिश की और कहा कि भारतीय डेटा भारतीयों के ‘स्वामित्व और नियंत्रण’ में होने चाहिए। उन्होंने यहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 में कहा, “हम अपने राष्ट्रपिता को उनकी 150वीं जयंती के वर्ष में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जी ने राजनीतिक औपनिवेशीकरण के खिलाफ आन्दोलन चलाया था.. आज हम सब मिलकर डेटा औपनिवेशीकरण के खिलाफ नया अभियान शुरू कर रहे हैं।” इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

अंबानी ने कहा कि डेटा नई दुनिया में ‘नया तेल और धन’ है। उन्होंने कहा कि भारत के डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय लोगों के हाथ में ही होना चाहिए और कॉर्पोरेट्स द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से वैश्विक कॉर्पोरेशंस द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री, मैं आश्वस्त हूं कि आप अपने डिजिटल इंडिया मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में इसे भी शामिल करेंगे।”

उन्होंने कहा, “भारत को इस डेटा संचालित क्रांति में सफल होने के लिए, हमें भारतीय डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण वापस भारत भेजना होगा.. दूसरे शब्दों में भारतीय संपत्ति वापस लौटानी होगी। भारतीय डेटा को भरतीयों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि वैश्विक कॉर्पोरेट्स द्वारा। डेटा का नियंत्रण हमें अपने हाथों में लेने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है।”

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर में कहा था कि सभी डिजिटल भुगतान कंपनियों जैसे गूगल प्ले, वाट्सएप और अन्य को अपने भारतीय कारोबार का डेटा स्थानीय तौर पर स्टोर करना चाहिए।

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ओपिनियन

बसपा-सपा गठबंधन से स्थायित्व के संकेत नहीं : शीला दीक्षित

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वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन से स्थायित्व के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के परिणाम चौंकाने वाले होंगे।

शीला दीक्षित ने आईएएनएस को दिए साक्षात्कार में कहा, “उनको एक साथ आने दीजिए। वे मिलते और जुदा होते रहे हैं और फिर साथ आ रहे हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि उनमें स्थिरता नहीं है और वे स्थायित्व के संकेत नहीं दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं।”

तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकीं दीक्षित (80) सपा और बसपा गठबंधन को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रही थीं। सपा और बसपा ने कांग्रेस को महागठबंधन से अलग रखते हुए प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक गठबंधन किया है। दीक्षित को 10 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपी गई।

उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से पहले शीला दीक्षित को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीद क्षीण पड़ गई है।

दीक्षित की टिप्पणी से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता चुनाव अभियान के दौरान सपा और बसपा को निशाना बनाएंगे, जबकि उनका सीधा मुकाबला सत्ताधारी पार्टी भाजपा से होगा।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन पार्टी ने भाजपा को शिकस्त देने वाले सेक्यूलर दलों के लिए दरवाजा खुला रखा है।

उत्तर प्रदेश में पार्टी नेता उम्मीदवारों को बता सकते हैं कि कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है और भाजपा को शिकस्त दे सकती है।

कांग्रेस इस बात पर बल देंगे कि इस चुनाव के नतीजों से प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा।

लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही सीटें बचा पाई थीं, जबकि उससे पहले 2009 में पार्टी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, जब केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) दूसरी बार केंद्र की सत्ता को बरकार रख पाई थी।

दीक्षित ने कहा कि उनसे कहा जाएगा तो वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, लेकिन वह दिल्ली पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी क्योंकि उनको यहां काफी काम करना है।

उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का अनुमोदन किया।

उन्होंने कहा, “पार्टी को इस पर फैसला लेने दीजिए। हम चाहते हैं और खासतौर से मैं चाहती हूंं और हमारे बीच अधिकांश लोग चाहते हैं। लेकिन इस पर पूरी पार्टी द्वारा फैसला लिया जाएगा।”

गैर-भाजपा दलों में प्रधानमंत्री का पद विवादास्पद मसला है। राहुल गांधी ने खुद भी कहा कि इसका फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा और पहला काम नरेंद्र मोदी सरकार को पराजित करना है।

संपूर्ण भारत में महागठबंधन की संभावना पर पूछे जाने पर दीक्षित ने कहा कि लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं, लेकिन इस पर अभी पूरी सहमति नहीं बन पाई है।

विपक्षी दलों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में गठबंधन की संभावना कम है, लेकिन भाजपा को शिकस्त देने के लिए राज्य विशेष में गठबंधन होगा।

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