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रोजगार पर मोदी सरकार का बयान- ‘सरकार ने नहीं तय किया है नौकरी देने का लक्ष्‍य’

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केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार (फाइल फोटो)

केंद्र में सत्‍तासीन मोदी सरकार ने जनता से वादा किया था कि उसे अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो देश के तकरीबन एक करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देगी लेकिन चार साल गुुुुजर जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में समूचा विपक्ष उसे सड़क से संसद तक घेर रहा है। हालात खिलाफ होते देख सरकार ने पलटी खाई और कहा कि उसने नौकरी देने का कोई लक्ष्‍य निर्धारित ही नहीं किया था। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित में जवाब दिया है कि सरकार ने नौकरी देने का कोई लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किया है।

इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला के सवाल पर मंत्री गंगवार ने लोकसभा को यह जानकारी दी। सांसद चौटाला ने पिछले तीन साल में रोजगार सृजन से जुड़े सवाल पूछे थे। जिस पर मंत्री गंगवार ने कहा-सरकार ने कोई टारगेट नहीं तय किया है। लेकिन रोजगार पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसको लेकर सरकार गंभीर भी है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देकर नौकरियों के सृजन के लिए कमद उठाए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी नेराष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और पंडित दीनदयालय उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में पर्याप्त निवेश कर रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद चौटाला ने इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में बेरोजगारी 2017 में 18.3 के मुकाबले बढ़कर 18.6 हो गई वहीं 2019 में यह बढ़कर 18.9 हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान बेरोजदारी दर 3.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है। सांसद ने सरकार से पिछले तीन साल में पैदा हुए रोजगार के आंकड़े मांगने के साथ इस दिशा में किए प्रयासों की जानकारी मांगी। सरकार ने जवाब देते समय वार्षिक श्रमबल सर्वेक्षण 2012-13, 2013-14, 2015-16 के हवाले से बताया कि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है।

बहरहाल साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मोदी सरकार को उसी जनता के सामने फिर से जाना होगा, जिससे उसने एक साल में करोड़ों नौकरी देने का वादा किया था।

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विनय कटियार का भड़काऊ बयान: राम मंदिर के लिए बनाएंगे बलिदानी दस्ता

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विनय कटियार, बीजेपी नेता (फाइल फोटो: एएनआई)

अयोध्‍या का राम मंदिर मुद्दा सियासत का केंद्र बन चुका है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अक्‍सर बेतुके बयान सामने आते रहते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने इसी मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया है।

जनसत्‍ता के मुताबिक विनय कटियार ने कहा है कि अगर राम मंदिर का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो ‘बलिदानी दस्ता’ का गठन करेंगे। उन्‍होंने कहा कि कहा कि बलिदानी दस्ता किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं होगा और इसका गठन तब तक नहीं किया जाएगा, जबतक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। मीडिया से बातचीत में पूर्व राज्यसभा सासंद ने आगे कहा कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो बलिदानी दस्ता इसके निर्माण के लिए जरूरी काम करेगा। मंदिर निर्माण में मदद करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इसका गठन नहीं किया जाएगा।

बता दें कि कटियार हाल के दिनों में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। पूर्व में लोकसभा सासंद रहे विनय कटियार राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान भी चला चुके हैं।

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नीति आयोग के सीईओ के बयान पर बिफरा जेडीयू

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नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत के बयान पर बिहार में सत्ताधारी जद (यू) ने आपत्ति जताई और कहा कि इस असमान विकास के लिए राज्य नहीं जिम्मेदार है, बल्कि इसके ऐतिहासिक कारण हैं। कांत ने बयान दिया है कि देश बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण पिछड़ गया है।

जद (यू) के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने यहां कहा कि सभी क्षेत्रों के समान विकास से ही देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि देश में असमान विकास के लिए कौन जिम्मेवार है?

उन्होंने कहा, “पिछड़े राज्य की सूची में शामिल होने के बावजूद बिहार लगातार पिछले 12 वर्षो से विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर में राष्ट्रीय औसत से आगे रहा है। मानव विकास सूचकांक एक चुनौती है। जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्रफल, पड़ेसी राज्यों के नदियों का कहर व अन्य प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के कारण अगर मानव विकास सूचकांक के विकास में परेशानी आती है, तो इसका जिम्मेदार राज्य नहीं हो सकता।”

जद (यू) नेता ने कहा, “आज देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता उभरने का एक बड़ा कारण असमान विकास है। देश में जितने भी विकसित राज्य हैं, उनके विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहारियों का योगदान रहा है। बिहार के लोग जब अन्य राज्यों के विकास में योगदान कर सकते हैं, तो फिर बिहार को क्यों नहीं विकसित किया जा सकता।”

उन्होंने कहा कि जद (यू) का ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सोच है कि बिना पूवरेत्तर राज्यों के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। यही कारण है कि पूवरेत्तर राज्यों के विकास पर जोर दिया गया है।

नीरज ने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए ही राज्य में शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज में जनजागरूकता अभियान चलाया है, ताकि प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से सामान्य जीवन स्तर को सुधारा जा सके।”

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के सीईओ ने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एक समारोह में कहा था कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है।

–आईएएनएस

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जस्टिस सौमित्र सेन पर लगे महाभियोग के समर्थन में तब बोले थे जेटली, देखें वीडियो

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ARUN JAITLELY(ANI)
केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग को राज्‍यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी महाभियोग के खिलाफ खड़ी दिखी। लेकिन इसी पार्टी के वर्तमान केंद्रीय वित्‍तमंत्री अरूण जेटली जो आज इस महाभियोग के खिलाफ हैं, साल 2011 में कलकत्‍ता हाईकोर्ट के तत्‍कालीन जज जस्टिस सौमित्र सेन को पद से हटाने को लेकर जब महाभियोग लाया गया था, तब उन्‍होंने महाभियोग के समर्थन में तर्क दिए थे।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने अरूण जेटली के तब के वीडियो को शेयर कर यह बताया है कि उस वक्‍त जब महाभियोग प्रस्‍ताव पर आत्तियां जताई गईं, तो अरूण जेटली ने उन आपत्तियों के खिलाफ बयान दिया था।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें ऊपरी सदन के तत्‍कालीन विपक्ष के नेता और मौजूदा वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कलकत्‍ता हाई कोर्ट के तत्‍कालीन जज जस्टिस सौमित्र सेन को पद से हटाने को लेकर लाए गए प्रस्‍ताव पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। माकपा नेता ने लिखा, ‘जब अरुण जेटली ने महाभियोग के नोटिस पर जताई गई आपत्तियों का जवाब दिया था। राज्‍यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने (सोमवार 23 अप्रैल) वही आपत्ति उठाई है।’

मालूम हो कि राज्‍यसभा में वर्ष 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन को पद से हटाने का प्रस्‍ताव लाया गया था, जिसे पारित कर दिया गया था। प्रस्‍ताव के लोकसभा में जाने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्‍तीफा दे दिया था।

बता दें कि जस्टिस सेन पहले ऐसे न्‍यायाधीश थे, जिनके खिलाफ राज्‍यसभा ने प्रस्‍ताव पारित किया था। उन पर भ्रष्‍टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया था। लोकसभा में उनको हटाने के प्रस्‍ताव पर बहस शुरू होने से पहले ही उन्‍होंने तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपना इस्‍तीफा सौंप दिया था। उन्‍होंने किसी भी तरह के भ्रष्‍टाचार में शामिल होने के आरोपों से स्‍पष्‍ट तौर पर इनकार किया था। इस बार कांग्रेस की अगुआई में वामपंथी दलों समेत अन्‍य विपक्षी पार्टियों ने सीजेआई को पद से हटाने को लेकर राज्‍यसभा के सभापति को नोटिस दिया था।

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