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राजनीति

रोजगार पर मोदी सरकार का बयान- ‘सरकार ने नहीं तय किया है नौकरी देने का लक्ष्‍य’

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केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार (फाइल फोटो)

केंद्र में सत्‍तासीन मोदी सरकार ने जनता से वादा किया था कि उसे अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो देश के तकरीबन एक करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देगी लेकिन चार साल गुुुुजर जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में समूचा विपक्ष उसे सड़क से संसद तक घेर रहा है। हालात खिलाफ होते देख सरकार ने पलटी खाई और कहा कि उसने नौकरी देने का कोई लक्ष्‍य निर्धारित ही नहीं किया था। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित में जवाब दिया है कि सरकार ने नौकरी देने का कोई लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किया है।

इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला के सवाल पर मंत्री गंगवार ने लोकसभा को यह जानकारी दी। सांसद चौटाला ने पिछले तीन साल में रोजगार सृजन से जुड़े सवाल पूछे थे। जिस पर मंत्री गंगवार ने कहा-सरकार ने कोई टारगेट नहीं तय किया है। लेकिन रोजगार पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसको लेकर सरकार गंभीर भी है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देकर नौकरियों के सृजन के लिए कमद उठाए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी नेराष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और पंडित दीनदयालय उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में पर्याप्त निवेश कर रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद चौटाला ने इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में बेरोजगारी 2017 में 18.3 के मुकाबले बढ़कर 18.6 हो गई वहीं 2019 में यह बढ़कर 18.9 हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान बेरोजदारी दर 3.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है। सांसद ने सरकार से पिछले तीन साल में पैदा हुए रोजगार के आंकड़े मांगने के साथ इस दिशा में किए प्रयासों की जानकारी मांगी। सरकार ने जवाब देते समय वार्षिक श्रमबल सर्वेक्षण 2012-13, 2013-14, 2015-16 के हवाले से बताया कि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है।

बहरहाल साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मोदी सरकार को उसी जनता के सामने फिर से जाना होगा, जिससे उसने एक साल में करोड़ों नौकरी देने का वादा किया था।

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बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

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बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा। (फाइल फोटो)

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सीलिंग तोड़ने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्यवाही मॉनिटरिंग कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर की। मनोज तिवारी को 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया।

बता दें कि गोकुलपुरी इलाके में सील किए गए एक परिसर का ताला तोड़ने के आरोप में मनोज तिवारी के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित यह संपत्ति सील की गई थी, क्योंकि इसमें दिल्ली के मास्टर प्लान का कथित रूप से उल्लंघन करके डेयरी चलायी जा रही थी।

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राफेल सौदे पर कांग्रेस ने सीएजी से मुलाकात कर की जांच की मांग

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राफेल सौदे में अनियमितताओं पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल सीएजी से मिला। (फोटो एएनआई)

राफेल सौदे में अनियमितताओं को लेकर को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएजी से मुलाकात कर जांच की मांग की।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हमने सीएजी से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जो राफेल खरीद में अनियमितताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि इस मामले को सीएजी गौर करेंगे।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि उन्‍होंने सीएजी से मुलाकात की और राफेल सौदे में अनियमितताओं के बारे में आगाह करते हुए जांच की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि एक विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये जो यूपीए सरकार में तय की गई थी। उस डील को मोदी सरकार ने बदल दिया, और अब उसी विमान को केंद्र सरकार 1600 करोड़ में खरीद रही है और 126 विमानों की जगह सिर्फ 36 विमान का ही सौदा किया है।

सुरजेवाला ने कहा कि हमने सीएजी के सामने यह बात रखी कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक 12 दिन पहले रिलायंस द्वारा एक कंपनी बनाई गई और उसे राफेल सौदा दे दिया गया।

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राजनीति

सिब्‍बल ने आरएसएस की छिपी विचारधारा से किया आगाह

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कपिल सिब्‍बल, सांसद, राज्‍यसभा (फाइल फोटो)

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और राज्‍यसभा सांसद कपिल सिब्‍बल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को उनके दिये गये बयानों पर आड़े हाथों लिया। सिब्‍बल ने ट्वीट किया, ‘भागवत कहते हैं कि मुसलमानों के बगैर हिन्‍दुत्‍व अधूरा है, उन्‍होंने शिकागो में हिन्‍दू एकता पर बयान दिया कि शेर अकेला हो तो उसे जंगली कुत्ते भी घेरकर हरा सकते हैं, इसलिए हिंदुओं को मिलकर काम करना जरूरी है।’

सिब्‍बल ने सवाल किया कि भागवत जी, बताइये ये जंगली कुत्‍ते कौन हैं?
कांग्रेस नेता ने कहा कि 18 दिसंबर 2017 में भागवत ने कहा था कि हिन्‍दुस्‍तान में रहने वाले सभी हिन्‍दू हैं, चाहे वो मुस्लिम क्‍यों न हों।

सिब्‍बल ने कहा कि ये आरएसएस की अंतर्निहित विचारधारा है।

कांग्रेस नेता ने आगाह किया, “मूर्ख मत बनो”!

बता दें कि दिल्‍ली में आरएसएस के एक सम्‍मेलन में ‘भविष्य का भारत कैसा हो’ विषय पर भागवत ने हिंदुत्व के मुद्दे पर आरएसएस का दृष्टिकोण साझा किया और कहा, ‘हम हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं।’ भागवत ने कहा कि जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहां मुस्लिम नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्‍बल ने उनके उन वक्‍तव्‍यों को लोगों के सामने रखा, जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और पता चलता है कि आरएसएस की असली विचारधारा है क्‍या?

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