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दिल्ली चुनाव में ‘आप’ का साथ देगी ‘सपा’

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Akhilesh Yadav
सपा मुखिया अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

लखनऊ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए अब समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी कमर कस ली है। वह इस चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को समर्थन देने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, सपा मुखिया अखिलेश यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव न लड़कर सत्ताधारी आप को समर्थन देना चाह रहे हैं।

सपा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर बुरी तरह पराजित हुई थी। उधर कांग्रेस यूपी में धीरे-धीरे मुख्य विपक्ष बनने का प्रयास कर रही है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आकर इस राष्ट्रीय पार्टी के सामने चुनौती बनने की फिराक में है। यही वजह है कि सपा दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने के मूड में नहीं है।

वह आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर क्षेत्रीय पार्टियों की एकता का संदेश देना चाहती है। हालांकि सपा का दिल्ली में अपना कोई वोटबैंक नहीं है। यह पार्टी मान रही है कि आगे, आने वाले चुनावों में वह बड़ा गेम कर सकती है।

दिल्ली में भाजपा, बसपा और कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में अखिलेश को लगता है कि अगर दो-चार सीटें भी न मिलीं तो बेकार की फजीहत हो जाएगी और इसका संदेश यूपी के चुनाव में भी जाएगा। इसी कारण वह किसी प्रकार का जोखिम लेना नहीं लेना चाहते। समर्थन का फायदा यह होगा कि साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को आप का साथ मिलने की भी संभावना बनी रहेगी।

सपा मुखिया ने अभी इसका कोई अधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सपा चाहती है कि वह आम आदमी पार्टी की राह में रोड़ा न बने और ना ही उसे ‘वोटकटवा’ कहा जाए। इसीलिए वह अपना समर्थन आप को देना चाहती है।

लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान संजय ने मोबाइल के जरिए अखिलेश की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात भी करवाई थी।

कुछ समय पहले हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव में आप ने सपा को समर्थन दिया था। सपा और आप के बीच बेहतर तालमेल भी बना हुआ। इसे सपा खराब नहीं करना चाहती।

पिछली बार दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने कुछ सीटों पर अपनी किस्मत अजमाई थी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं नहीं मिल पाई थी। इसलिए दिल्ली के नेता भी अपनी पार्टी को इस चुनाव से दूर रखना चाहती है। सपा मुखिया भी इसका संकेत दे चुके हैं।

सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है, “सपा ने अभी दिल्ली में चुनाव लड़ने के बारे में कुछ तय नहीं किया है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे।”

–आईएएनएस

चुनाव

बिहार : कांग्रेस चुनाव से पहले जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुटी

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पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, पार्टी के अंदर ही पिछड़े समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप झेल रही कांग्रेस अब जातीय सीमकरण दुरुस्त करने में जुटी है। 

कांग्रेस ने दो दिन पूर्व जिला अध्यक्षों के मनोनयन के जरिए जातीय समीकरण को मजबूत करने के संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने दो दिन पूर्व भागलपुर जिले में अध्यक्ष के रूप में परवेज आलम को मनोनीत कर जहां मुस्ल्मि मतदाताओं को खुश करने की कोशश की है, वहीं इसी जिले में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अभयानंद झा और विपिन बिहारी यादव को मनोनीत कर सवर्ण और पिछड़ा कार्ड भी खेला है।

इसी तरह शेखपुरा जिले की जिम्मेदारी जहां सुंदर सहनी को दिया गया है, वहीं पटना नगर का नेतृत्व शशिरंजन यादव को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, कांग्रेस ने भोजपुर जिला में कार्यकारी अध्यक्ष श्रीधर तिवारी को बनाया है, जबकि नवादा जिला का अध्यक्ष सतीश कुमार को और कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी बंगाली पासवान को दिया गया है।

कांग्रेस के एक नेता भी इसे स्वीकार करते हुए नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहते हैं, कांग्रेस ने इन सात नेताओं के मनोनयन के जरिए में जहां सवर्ण और मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की है, वहीं पार्टी के अंदर ही पिछड़ा समुदाय की उपेक्षा करने के आरोप में उठ रहे बगावती आवाजों को भी शांत करने के प्रयास में जुट गई है।

इन सात मनोनीत नेताओं में से चार पहले युवक कांग्रेस में रह चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कैलाश पाल ने पिछले दिनों कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति की बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं के सामने पार्टी में पिछड़ों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को भी सामने आना पड़ा था और तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सभी समुदायों का सम्मान करती है और आगे भी ख्याल रखेगी।

इधर, कांग्रेस के कैलाश पाल ने जिले के अध्यक्षों के मनोनयन में सभी समुदायों को तरजीह देने पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है। हमलोग कांग्रेस में और क्या चाहते हैं। हमलोग तो यही चाहते हैं कि पार्टी में सामाजिक न्याय बनी रहे।

पार्टी से नाराजगी दूर होने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई जारी है।

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चुनाव

बिहार चुनाव में ‘टूथ पिक’ से दबेगी ईवीएम की बटन, मतदान कर्मी पहनेंगे पीपीई किट

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EVM_VVPAT

कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को वक्त पर कराने को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मंथन किया। इसके बाद आयोग ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है।

इसमें चुनाव के दौरान मतदानकर्मियों के पीपीई किट पहनने, मतदाताओं को संक्रमण से बचाने के लिए ईवीएम मशीन की बटन दबाने के लिए टूथ पिक या दस्ताने का इस्तेमाल करने का विकल्प देने की बात कही गई है।

आयोग के सचिव एनटी भूटिया ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक इस मसौदे पर सुझाव मांगा है। इनके आधार पर आयोग दिशानिर्देश जारी करेगा। मसौदे के मुताबिक सभी कर्मचारियों और चुनाव काम में लगे लोगों को मास्क और दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, चुनाव कार्यालयों और पोलिंग बूथों पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

राजनीतिक दल रैली नहीं कर सकेंगे। सामाजिक समारोह और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। स्क्रीनिंग सख्ती से होगी। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनकी संख्या में कमी की जाएगी।

इसके अलावा भीड़ होने से रोकने के लिए मतदान के दौरान व्यापक नियंत्रण सिस्टम लागू किया जाएगा। हालांकि राज्य के कई राजनीतिक दल बाढ़ और कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं।

आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आयोग चुनाव के लिए कर्मचारियों और बूथों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी विचार कर रहा है।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव में BJP आईटी सेल को सौंपी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी: चुनाव आयोग

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Election Commission

देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करने वाले चुनाव आयोग अब पक्षपात और डेटा लीक के अहम सवालों और गंभीर आरोपों से घिरता दिख रहा है।

चुनाव आयोग पर आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स की देखरेख करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और आईटी सेल को दिया गया था यानी आयोग के पास मौजूद डेटा तक किसी ऐसी निजी कंपनी की पहुंच थी जो साफ और घोषित तौर पर राज्य की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई थी।

चुनाव आयोग का जिम्मा राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल और पेज पर पैनी निगाह रखना था. लेकिन खुद आयोग के सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट, पेज और इनमें दर्ज डेटा एक खास राजनीतिक दल के कारोबारी पदाधिकारी के पास गिरवी रखे थे. आयोग की आंखों में उंगुली डालकर दिखाए जाने के बाद मामले की जांच के लिए हलचल तेज़ हो गई है।

अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के दावों पर आंच, सवाल और आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के सीईओ से जवाब तलब किया है। आयोग की प्रवक्ता से जब इस बारे में और उनके ट्वीट पर पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि सीईओ से पूरी जानकारी मिलने के बाद बताया जाएगा।

हालांकि चौंकाने वाला खुलासा है कि सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के जन जागरण अभियान और पूरे चुनावी मिशन पर निगरानी का काम जिस कंपनी और शख्स को दिया गया वो तो बीजेपी के युवा विंग बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के आईटी सेल का संयोजक भी रहा है।

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