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विपक्षी दलों की बैठक में बोलीं सोनिया- ‘कोरोना संकट से निपटने में नाकाम मोदी सरकार’

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Sonia Gandhi Congress Prez

कोविड-19 से उपजा संकट और लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में करीब डेढ़ दर्जन विपक्षी दल शामिल हुए।

सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर अनुमान लगाया था कि 21 दिन के संघर्ष के बार यह खत्‍म हो जाएगा। अब ऐसा लगता है कि यह महामारी लंबे समय तक चलने वाली है, शायद जब तक टीका ना बन जाए। सोनिया ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार लॉकडाउन के मानदंडों के बारे में अनिश्चित थी और न ही लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोई रणनीति बनाई थी।

सोनिया गांधी ने कहा कि हम सभी को मालूम है कि 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था, विपक्ष में हम सभी ने सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की, यहां तक ​​कि जब 24 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था, तो बमुश्किल 4 घंटे के नोटिस के साथ हम सभी ने सरकार की अचानक और स्पष्ट असमानता के बावजूद निर्णय का समर्थन किया।

सोनिया ने कहा कि सरकार टेस्टिंग की रणनीति और टेस्टिंग किट के आयात में नाकाम रही, इससे महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा देश के साथ क्रूर मजाक है।

प्रवासी मजदूरों को लेकर सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा। सोनिया ने कहा कि 13 करोड़ परिवारों की सरकार ने बड़ी क्रूरता से प्रवासी मजदूरों की अनदेखी की।

सोनिया गांधी ने कहा, ‘मौजूदा सरकार के पास कोई समाधान नहीं होना चिंता की बात है, लेकिन उसके पास गरीबों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति करूणा का नहीं होना हृदयविदारक बात है।’ उन्होंने कहा, ‘कई जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में हमारे देश की विकास दर -5 प्रतिशत हो सकती है, इसके नतीजे भयावह होंगे।’

सोनिया के मुताबिक, हममें से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खातों में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने यह मांग भी की थी कि कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए ‘वेतन सहायत कोष’ बनाया जाए, हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया।

बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तत्‍काल ‘अम्‍फान’ चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्‍यों को इस आपदा के प्रभाव से निपटने में मदद की मांग की। 22 विपक्षी दलों ने केन्द्र से चक्रवात ‘अम्फान’ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की।

सोनिया गांधी ने कहा कि देश कोरोना वायरस के पहले मरीज की पहचान से पहले से ही आर्थिक संकट में था, नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी इसकी मुख्य वजह थी। देश में 2017-18 में आर्थिक मंदी शुरू हुई, जीडीपी में गिरावट कोई सामान्‍य घटना नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व था, फिर भी, सरकार ने अपनी गुमराह नीतियों और अक्षम शासन को आगे बढ़ाया।

लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने बैठक में कोविड 19 के दौरान इनकम टैक्स ब्रैकेट के बाहर के लोगों को हर महीने 7500 रुपये देने, अगले 6 महीनों तक हर ज़रूरतमंद को 10 किलो अनाज़ फ्री देने, प्रवासी मजदूरों को घर तक फ्री पहुंचाने और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक बंदियों को छोड़ने सहित कई अन्य मांग रखने का ऐलान किया है।

विपक्षी दलों की इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके नेता स्टालिन, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव डेढ़ दर्जन दलों के नेता शामिल हुए।

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देश को आगे की योजना बताए सरकार : कांग्रेस

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Randeep Surjewala

नई दिल्ली, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 4.0 के अंतिम दिन कांग्रेस ने कोरोनावायरस संक्रमण को नियंत्रित करने की सरकार की रणनीति एवं योजना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने के मार्ग और आगे बढ़ने के तरीके पर सरकार से सवाल किया।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “एक दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 8380 कोरोनावायरस के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर एक लाख 82 हजार 490 तक पहुंच गई।”

सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा, “कल (सोमवार) से लॉकडाउन 5.0 शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार से चार सवाल सरकार से पूछ रही है- सरकार की रणनीति क्या है? क्या लॉकडाउन फेल हो गया है? क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई खाका (ब्लूप्रिंट) है? क्या आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए कोई योजना है?”

पार्टी 25 मार्च से लागू लॉकडाउन को बिना किसी निकास योजना (एक्जिट प्लान) के जारी रखने पर सवाल उठा रही है।

केंद्र ने शनिवार को 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने की घोषणा की और अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक यह लागू रहेगा। इन क्षेत्रों के बाहर विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 के खत्म होने से एक दिन पहले गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सोमवार एक जून से लागू होने वाले ताजा दिशानिर्देश जारी किए।

कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार 25 मार्च को 21 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का एलान किया था। इसके बाद 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया। चार मई को लॉकडाउन 3.0 और फिर 18 मई को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की गई। अब सरकार ने एक जून से लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की है।

आईएएनएस

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लॉकडाउन 5 के लिए कर्नाटक सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन-5 एक जून से लेकर 30 जून तक लागू रहेगा। वहीं, सरकार ने अनलॉक 1 के तहत आठ जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल एवं अन्य जरूरी सेवाएं खोले जाने की घोषणा की है।

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सरकार श्रमिक विशेष ट्रेनों की उपेक्षा कर रही : प्रियंका गांधी

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Priyanka-Gandhi

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों को रेलवे द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके कारण 40 प्रतिशत ट्रेन देरी से चल रही हैं, कई लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं और 80 यात्रियों की मौत हो गई है।

उन्होंने ट्वीट किया, “रेल मंत्रालय का कहना है कि कमजोर लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए, जो कि चौंकाने वाली बात है। श्रमिक ट्रेनों को शुरू से ही अनदेखा किया जा रहा है। इस समय रेलवे को लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए।”

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने शुक्रवार को कहा था, “रेल यात्रा के दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई, रेलवे इसका विवरण जुटा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “इस मुश्किल समय में रेलवे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। 12 लाख रेलवे कर्मचारी हर ट्रेन को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे थे।”

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 4,000 से अधिक श्रमिक गाड़ियों ने 54 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को भेजने संबंधी सभी अनुरोध पर काम किया।

उन्होंने कहा, “कई राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया है, यह दर्शाता है कि काम पूरा होने वाला है।” लगभग 75 फीसदी ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार जा रही हैं और बाकी पूर्वी भारत की ओर जा रही थीं।

–आईएएनएस

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