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गेहूं की कटाई के समय मजदूरों की कमी बड़ी समस्या

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की कटाई इस समय देशभर में चल रही है, मगर जोर नहीं पकड़ रही है, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मजदूरों का अभाव होने के कारण किसानों को बड़ी समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि किसानों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस बार अप्रैल में अब तक ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, जिससे रबी फसलों की कटाई लंबे समय तक चल सकती है। मध्यप्रदेश में गेहूं की कटाई अंतिम चरण में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की कटाई अभी जोर नहीं पकड़ पा रही है।

कोरोनावायरस के प्रकोप से बचने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कटाई के मकसद से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने मजदूर इस बार नहीं आ पाए हैं।

वैसे तो इन प्रदेशों में गेहूं की कटाई में अब मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, लेकिन किसान नेता बताते हैं कि बीते दिनों ओलावृष्टि एवं भारी बारिश में जो गेहूं की जो फसल खेतों में बिछ चुकी है उसकी कटाई मशीन से नहीं हो पाएगी।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने आईएएनएस को बताया कि ओलावृष्टि के कारण जो फसल खेतों मंे बिछी है उसकी कटाई मशीनों से नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य प्रांतों में भी किसानों को मजूदरों के अभाव की समस्या आ रही है, क्योंकि इस महामारी के करण मजदूरों की आवाजाही बंद है।

एक अधिकारी ने बताया कि मशीन चलाने के लिए भी मजदूर की जरूरत होती है, इसलिए बड़े किसानों को तो दिक्कत आएगी, लेकिन छोटे किसानों को ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी।

उधर, बिहार से इस साल कटाई के लिए मजदूरों का पलायन ज्यादा नहीं होने से गेहूं समेत अन्य रबी फसलों की कटाई में कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है।

हालांकि किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बिहार के सुपौल जिला के पूर्व उपाध्यक्ष सरोज कुमार झा ने बताया कि गेहूं की कटाई जोर पकड़ चुकी है और फसल भी इस बार अच्छी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रबी फसलों की कटाई व तैयारी में कोई कठिनाई नहीं आ रही है।

हर साल देशभर में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होती है, लेकिन इस साल कोरोना के कहर के चलते देश में कहीं भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। कुछ राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन समाप्त होने पर 15 अप्रैल के बाद ही गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो पाएगी।

पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री भारत भूषण आशु ने हाल ही में आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि इस बात गेहूं की खरीद का सीजन लंबा चलेगा और किसानों से उनकी पूरी फसल सरकार खरीदेगी। उधर, कृषि वैज्ञानिकों की माने तो कटाई का सीजन भी इस साल लंबा चल सकता है।

हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि गर्मी ज्यादा नहीं पड़ने से अगर कटाई का सीजन लंबा चलता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है।

बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस साल फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, देश में इस साल गेहूं का उत्पादन 10.62 करोड़ टन हो सकता है।

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राष्ट्रीय

झारखंड में विमान से लाए गए 180 प्रवासी मजदूर

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Migrant Labourers
फोटो: सोशल मीडीया

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के हवाईअड्डे पर एयर एशिया के विमान से 180 प्रवासी मजदूरों को लाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए एलुमनाई नेटवर्क ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ बेंगलुरु का आभार जताया है।

झारखंड सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि एयर एशिया के विमान से गुरुवार को राज्य के 180 श्रमिक झारखंड पहुंचे। इससे पूर्व झारखंड ने सबसे पहले पहल कर ट्रेन के माध्यम से श्रमिकों को वापस अपने घर ला चुका है और यह क्रम अब भी जारी है।

सोरेन ने कहा, “यही मानवता है। इस पुनीत कार्य के लिए एलुमनाई नेटवर्क ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ बेंगलुरु का योगदान सदैव सराहा जाएगा। इस तरह के कार्य से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे।”

मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि जरूरत हुई तो राज्य सरकार श्रमिकों को विमान से अपने घर वापस लाएगी, और ऐसा हुआ भी।

उल्लेखनीय है कि विमान से झारखंड वापस लाने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को दो बार पत्र भी लिख चुके हैं।

सरकार ने दावा करते हुए कहा, “लॉकडाउन के बाद यह देश में पहला मौका है, जब प्रवासी मजदूरों को विमान से अपने राज्य वापस लाया गया। प्रवासी मजदूरों के यहां आने के बाद स्क्रीनिंग हुई और भोजन दिया गया। इसके बाद बस से उन्हें उनके गंतव्य को भेजा गया।”

मुंबई से रांची पहुंचे श्रमिकों में बोकारो के 5, धनबाद के 9, देवघर के 10, जामताड़ा के 2, गोड्डा व गुमला के एक-एक, गिरिडीह के 29, हजारीबाग के 41, कोडरमा के 11, चतरा के 5, गढ़वा के 2, पलामू के 9, पूर्वी सिहभूम के 3, पश्चिमी सिंहभूम के 8, सिमडेगा 28 और रांची जिला के 16 प्रवासी श्रमिक शामिल थे।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

लद्दाख में तनाव के बीच भारत ने चीन को सभी पुराने समझौते दिलाए याद

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china
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच सरकार ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी है और याद दिलाया कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में रक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन के लिए बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने वाली प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हैं।

उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बलों ने नेताओं के बीच बनी सहमति और सीमा प्रबंधन में उनके द्वारा दिए गए दिशानिर्देश का गंभीरता के साथ पालन किया है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि 1993 के बाद से भारत और चीन ने सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्रीवास्तव ने याद किया कि दोनों देशों ने 1993 में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 1996 में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता; 2005 में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों पर प्रोटोकॉल; 2012 में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य प्रणाली की स्थापना पर समझौता और 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता भी हुआ है।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर ऐसे तंत्र स्थापित किए हैं, जिनसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बातचीत के माध्यम से शांति बहाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि साथ ही भारत देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को लेकर दृढ़ है।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

दिल्ली में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, कोरोना के 1024 नए केस

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coronavirus

राजधानी दिल्ली में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पहली बार ये आंकड़ा एक हजार के पार पहुंच गया है।

दिल्ली में आज 1024 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 16281 हो गई है।

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