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राजनीति

शिवराज के विधायकों ने अपनी ही सरकार को भ्रष्‍टाचार पर विधानसभा में घेरा

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MP CM Shivraj Singh Chouhan at MP Conference-2017
शिवराज सिंह चौहान, मुख्‍यमंत्री मध्‍यप्रदेश (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को उनके ही विधायकों ने भ्रष्‍टाचार पर कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी विधायकों का यह गुस्‍सा विधानसभा में फूटा। मामला यहां तक बढ़ा कि मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों को सदन में ही बर्खास्त करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति थोड़ी संभली। राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए एक भाजपा विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने आगे से सदन में कोई भी प्रश्न नहीं पूछने की बात कह दी। मामला यहीं थमा, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि करप्‍शन इसलिए और भी है, क्‍योंकि राज्य सरकार के पास इससे लड़ने के लिए कोई दूरगामी नीति नहीं है।

समाचार वेबसाइट जनसत्‍ता के मुताबिक सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सूबेदार सिंह राजौधा ने किसानों को बंड फार्मर अनुदान बांटे जाने में हुई अनियमितता पर सवाल उठाए। राजौधा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बंड फार्मर के लिए अफसरों ने फर्जी सूची विधानसभा में भेजी है। इसके लिए 3 बार आरोपी अफसर का तबादला हो चुका है, लेकिन उसने अपना तबादला रुकवा लिया। इस पर कृषि राज्यमंत्री ने सदन में ही आरोपी अफसर को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद एक और भाजपा विधायक आरडी प्रजापति ने छतरपुर के ईशानगर स्कूल में 14 लाख रुपए की धांधली पर सवाल उठाए। इस मामले में तुरंत कारवाई करते हुए मंत्री विजय शाह ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि दोषी अफसरों को शाम तक सस्पेंड कर दिया जाएगा।

बता दें कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुकी है। कुछ समय पहले कांग्रेस नेता और सांसद अरुण यादव ने सरकार पर राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत टॉयलेट बनवाने में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार अपनी ब्रांडिंग पर काफी पैसा खर्च कर रही है, जबकि राज्य पर 1.70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार व्यापम घोटाले को लेकर पहले ही चर्चा में आ चुकी है।

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राजनीति

गुजरात : विधायकों के वेतन में 45000 रुपये की वृद्धि

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vijay rupani

गांधीनगर, 19 सितम्बर | गुजरात विधानसभा ने विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन को कम से कम 45,000 रुपये प्रति महीना बढ़ाने वाले एक विधेयक को बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधायकों के मासिक वेतन में 64 फीसदी की वृद्धि होगी, जिसके बाद उन्हें 70,727 रुपये के बजाय 1.16 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन 86,000 रुपये से बढ़कर 1.32 लाख रुपये हो जएगा। इसमें 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संशोधित वेतन फरवरी 2017 से प्रभावी होगा, जिसमें बकाया राशि में छह करोड़ रुपये का वितरण होगा। नई वेतन संरचना राज्य सरकार पर सालाना 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालेगी।

विधेयक को सदन में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने पेश किया।

विधेयक पेश करने के बाद, जडेजा ने सदन को सूचित किया कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में विधायकों के वेतन में 2005 से वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि अन्य राज्यों में उनके समकक्षों का वेतन बहुत ज्यादा है।

उदाहरण के लिए, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधायकों का वेतन क्रमश: 2.91 लाख रुपये, 2.50 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये और 2.13 लाख रुपये है।

–आईएएनएस

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राजनीति

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

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Supreme Court
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा। (फाइल फोटो)

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सीलिंग तोड़ने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्यवाही मॉनिटरिंग कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर की। मनोज तिवारी को 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया।

बता दें कि गोकुलपुरी इलाके में सील किए गए एक परिसर का ताला तोड़ने के आरोप में मनोज तिवारी के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित यह संपत्ति सील की गई थी, क्योंकि इसमें दिल्ली के मास्टर प्लान का कथित रूप से उल्लंघन करके डेयरी चलायी जा रही थी।

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राजनीति

राफेल सौदे पर कांग्रेस ने सीएजी से मुलाकात कर की जांच की मांग

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anand sharma
राफेल सौदे में अनियमितताओं पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल सीएजी से मिला। (फोटो एएनआई)

राफेल सौदे में अनियमितताओं को लेकर को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएजी से मुलाकात कर जांच की मांग की।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हमने सीएजी से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जो राफेल खरीद में अनियमितताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि इस मामले को सीएजी गौर करेंगे।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि उन्‍होंने सीएजी से मुलाकात की और राफेल सौदे में अनियमितताओं के बारे में आगाह करते हुए जांच की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि एक विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये जो यूपीए सरकार में तय की गई थी। उस डील को मोदी सरकार ने बदल दिया, और अब उसी विमान को केंद्र सरकार 1600 करोड़ में खरीद रही है और 126 विमानों की जगह सिर्फ 36 विमान का ही सौदा किया है।

सुरजेवाला ने कहा कि हमने सीएजी के सामने यह बात रखी कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक 12 दिन पहले रिलायंस द्वारा एक कंपनी बनाई गई और उसे राफेल सौदा दे दिया गया।

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