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बिहार में शेल्टर होम अब सरकार चलाएगी

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(फाइल फोटो)

पटना। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रयगृह में घटी घटनाओं से सीख लेते हुए अब आश्रय गृह (शेल्टर होम) खुद चलाने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग अब राज्य के 12 जिलों में जमीन अधिगृहित कर जल्द ही आश्रय गृह बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभ में 12 जिलों में आश्रय गृह बनाए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सूत्रों का दावा है कि कई जिलों में भूमि अधिग्रहण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। आश्रय गृह पूरी तरह अत्याधुनिक होंगे, बल्कि यहां रहने वालों को भी सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अधिकारी ने बताया, “प्रारंभ में आश्रय गृह का निर्माण सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, बक्सर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, भोजपुर, शिवहर, गोपालगंज में होगा। प्रत्येक आश्रयगृह पांच एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें 200 बच्चों को उम्र के हिसाब से अलग-अलग खंडों में रखा जाएगा। इसमें लड़के, लड़कियों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था होगी।”

समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने बताया, “12 जिलों में जमीन अधिग्रहण की रिपोर्ट मांगी गई है। इस आश्रय गृह योजना का नाम मुख्यमंत्री वृहद आश्रय गृह होगा। इस गृह का निर्माण कार्य अप्रैल से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।”

इन आश्रय गृह में बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास के तहत अलग-अलग तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। इनमें सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगाए जाएंगे तथा बाहरी दीवार 12 फुट ऊंची और अंदर 15 फुट ऊंची दीवार बनाई जाएगी। इन आश्रय गृह में शिक्षक के साथ ही 24 घंटे एक डॉक्टर मौजूद रहेगा। इस परिसर में ही स्टाफ क्वार्टर का भी निर्माण किया जाएगा।

समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने कहा कि सरकार के लिए मुजफ्फरपुर की घटना के बाद सतर्कता बेहद जरूरी है और इसी कारण सरकार ने यह कदम उठाया है।

सूत्रों के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल कुमार के दिशानिर्देश पर इस संबंध में जिलाधिकारियों को 15 मार्च तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

सूत्रों का कहना है कि इन आश्रय गृहों में बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षक होंगे, जबकि खेल-कूद के मैदान और सामग्रियां उपलब्ध होंगी। इसमें अलग से पुस्तकालय की भी व्यवस्था रखने का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आश्रय गृह का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता था। ऐसा ही एक आश्रय गृह मुजफ्फरपुर में सेवा संकल्प एवं विकास समिति नामक एक संस्था चलाती थी, जहां बालिकाओं के यौन शोषणा का मामला सामने आया। इस मामले में अदालत ने संस्था के मालिक ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को दोषी पाया। ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

–आईएएनएस

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आरएसएस समर्थित बीएमएस ‘सरकार जगाओ सप्ताह’ आयोजित करेगा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) समर्थित भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने लेबर सेक्टर से जुड़ीं समस्याओं को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी की है। देश भर में 24 से 30 जुलाई तक विभिन्न मांगों को लेकर संगठन सरकार जगाओ सप्ताह आयोजित करेगा।

भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग में लिए गए इस निर्णय की जानकारी बुधवार को महामंत्री विरजेश उपाध्याय ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा, भारतीय मजदूर संघ देश भर में 24 से 30 जुलाई के बीच श्रम क्षेत्र की मांगों को लेकर सरकार जगाओ सप्ताह आयोजित करेगा। हर सेक्टर के अनुसार होने वाला यह कार्यक्रम राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों के साथ बड़े औद्यौगिक क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, सरकार जगाओ सप्ताह अभियान को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने पांच ज्वलंत मुद्दों की पहचान की है। इसमें पहला मुद्दा है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों की समस्याएं। अभी ये समस्याएं ठीक से दूर नहीं हुईं हैं। इसी तरह लंबित मजदूरी और वेतन-भत्ते आदि का भुगतान, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, श्रम कानूनों का उल्लंघन और कई राज्यों में काम के घंटे बढ़ाए जाने को लेकर भी श्रमिकों में नाराजगी है। आक्रामक निजीकरण नीति के तहत केंद्र सरकार लगातार सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के साथ रक्षा और रेलवे का भी निजीकरण कर रही है। सरकार जगाओ सप्ताह के आयोजन के दौरान हर एक उद्योग से जुड़े फेडरेशन और राज्य की इकाई अपने क्षेत्र से जुड़ीं समस्याओं को इस दौरान उठाएगी।

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आरजीएफ के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं : कांग्रेस

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Abhishek Manu Singhvi

नई दिल्ली, गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि आरजीएफ के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आप कोई भी तंत्र और यंत्र अपना लीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के पास कुछ छुपाने को नहीं है।

उन्होंने कहा कि आरजीएफ के पास डरने की कोई बात नहीं है और हम यहां कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों के रूप में हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि यहां दो तरह का कानून है। सरकार को जो पूछना है, वह पूछ सकती है, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के प्रवासी मित्रों को भी काफी पैसा मिला है, ऐसे में इन पर नजर क्यों नहीं पड़ती है।

सिंघवी ने कहा कि आरजीएफ को दबाया नहीं जा सकता, वह एनजीओ के रूप में अपना काम जारी रखेगा और वह ट्रक भरकर कागजात सौंपने के लिए तैयार है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय की गठित समिति धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), आयकर अधिनियम और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) जैसे प्रावधानों के इन फाउंडेशनों द्वारा किए गए कथित उल्लंघन की जांच में समन्वय करेगी।

अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का एक विशेष निदेशक समिति का प्रमुख होगा।

राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई थी। यह फाउंडेशन कई मुद्दों पर काम करता है, जिसमें साक्षरता, स्वास्थ्य, दिव्यांगता, वंचितों के सशक्तीकरण, आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। इसके वर्तमान फोकस क्षेत्र शिक्षा, दिव्यांगता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हैं।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम बोर्ड के सदस्य हैं।

–आईएएनएस

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गहलोत की पीएम से मांग- राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना करें घोषित

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। 37 हज़ार करोड़ रु. की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों को पेयजल और 2.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नवंबर 2017 में आवश्यक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी सिंचाई परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना और इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को वर्ष 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है।

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