कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए के खिलाफ पास हो सकता है प्रस्ताव | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए के खिलाफ पास हो सकता है प्रस्ताव

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CAA protest
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली। कांग्रेस शासित राज्यों में आने वाले हफ्तों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को रोकने का काम भी किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि वे प्रस्तावित प्रस्ताव के कानूनी प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं। एक सुझाव यह है कि इस तरह के प्रस्ताव को सरकार द्वारा नहीं, बल्कि किसी विधायक द्वारा रखा जाएगा। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों और गठबंधन सहयोगियों को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए सूचित किया है।

अब तक केरल ने सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले ही कह चुकी है कि वह नए कानून के खिलाफ है।

सोमवार को विपक्ष की बैठक ने सभी समान विचारधारा वाले मुख्यमंत्रियों को एनपीआर प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा है।

विपक्षी दलों द्वारा एक प्रस्ताव में कहा गया, “सीएए, एनपीआर या एनआरसी एक पैकेज है, जो असंवैधानिक है। क्योंकि यह विशेष रूप से गरीबों, एससी/एसटी, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है। एनपीआर एनआरसी का आधार है। हम सीएए को तत्काल वापस लेने और राष्ट्रव्यापी एनआरसी/एनपीआर को रोकने की मांग करते हैं।”

प्रस्ताव में कहा गया, “जिन सभी मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है कि वे एनआरसी को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, उन्हें एनपीआर को निलंबित करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह एनआरसी की ही शुरुआत है।”

इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने भी सीएए पर एक प्रस्ताव जारी किया था।

–आईएएनएस

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संसद सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से की बात, संयुक्त रणनीति को लेकर हुई चर्चा

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संसद सत्र को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का मकसद कृषि कानूनों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति बनाना है।

वहीं संसद में विपक्ष की संयुक्त रणनीति को चाक-चौबंद करने के लिए और भी विपक्षी नेताओं की ऑनलाइन बैठक भी जल्द ही होगी।

आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। वहीं इस बार एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बार सबसे खास बात यह है कि संसद सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।

वहीं कांग्रेस ने पहले ही एलान कर दिया है कि किसानों और कृषि कानून के मुद्दे को संसद मे जोर-शोर से उठाएगी। 

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किसानों के हंगामे के बाद राहुल फिर बोले- मोदी सरकार तुरंत वापस ले कृषि-विरोधी कानून

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Rahul Gandhi
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कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। हालांकि इस बार राहुल ने महात्मा गांधी के एक वाक्य का उल्लेख करते हुए यह अपील की है।

राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा कि ‘विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं।’ -महात्मा गांधी, एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि-विरोधी कानून वापस लिए जाएं। 

इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की थी कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। लेकिन, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाने वाली यह रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। 

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ट्रैक्टर रैली हिंसा : कांग्रेस की मांग, बवाल रोकने में नाकाम गृहमंत्री को बर्खास्त करें

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कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई जिसे केंद्र से संरक्षण मिला।

कांग्रेस ने कहा कि आंदोलन को छलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि, पीएम मोदी को गृहमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे-सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपद्रव को रोकने में असफल रहे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर रही है। यह भाजपा सरकार की साजिश को साबित करता है।

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