RBI गवर्नर ने की रेपो रेट में 40 बेसिस प्वाइंट कटौती की घोषणा | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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RBI गवर्नर ने की रेपो रेट में 40 बेसिस प्वाइंट कटौती की घोषणा

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Shaktikanta Das-min

देश में कोरोना संकट के बीच आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस से बात करते हुए रेपो रेट में 40 बेसिस प्वाइंट कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही आपकी लोन-EMI सस्ती हो सकती है।

RBI गवर्नर के प्रेस कांफ्रेंस की बड़ी बातें-

रेपो रेट 4.4 से घाटकर 4 फीसदी किया गया
ब्जाज दर में 0.4 फीसदी की कटौती की गई।
देश में बिजली और पेट्रोलियम की खपत में काफी कमी आई है।
कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है।
देश में निवेश को लेकर काफी कमी आई है।

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क्रिसिल का अनुमान- ‘भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगी बड़ी गिरावट’

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CRISIL

पहले से बदहाली झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी की गिरावट आएगी। इसके पहले 28 अप्रैल को क्रिसिल ने कहा था कि भारत की जीडीपी में 1.8 फीसदी की बढ़त होगी। लेकिन लगातार जारी लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेटिंग एजेंसियां अब भारत की जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ यानी गिरावट का अनुमान जारी करने लगी हैं।

क्रिसिल के अनुसार पिछले 69 साल में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार भारत में 1958, 1966 और 1980 में तीन बार आर्थिक मंदी आ चुकी है लेकिन उक्त सभी मंदी का कारण यह था कि मानसून की बारिश सही न होने की वजह से कई इलाकों में सूखा पड़ा था और कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। क्रिसिल का अनुमान है कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में इस साल 6 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है, जबकि कृषि अर्थव्यवस्था 2.5 फीसदी की बढ़त के साथ थोड़ी राहत देगी।

वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ यानी गिरावट आ सकती है। हाल में एमपीसी की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह कहा था कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ रहेगी।

उधर, रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच फीसदी की गिरावट आएगी। फिच रेटिंग्स ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन नीति लागू की गई है। इससे आर्थिक गतिविधियों में जबर्दस्त गिरावट आई, जिसका सीधा असर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

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भारत की जीडीपी में आएगी 5 फीसदी की गिरावट: फिच रेटिंग्स

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रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स (फाइल फोटो)

पहले से बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी ने गर्त में पहुंचा दिया है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन नीति लागू की गई है। इससे आर्थिक गतिविधियों में जबर्दस्त गिरावट आई, जिसका सीधा असर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच फीसदी की गिरावट आएगी। इससे पहले फिच ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 0.8 फीसदी रहेगी। अब फिच ने अपने इस अनुमान को काफी अधिक घटा दिया है। फिच ने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी में 5 फीसदी की गिरावट आएगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा, ‘भारत में काफी सख्त लॉकडाउन नीति लागू की गई है। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध उम्मीद से कहीं अधिक लंबा खिंच गए हैं, जो आर्थिक गतिविधियों के आंकड़े आ रहे हैं, वे बहुत ज्यादा कमजोर हैं।’

बता दें कि एसबीआई की जारी इकोरैप रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 में भारत की विकास दर (जीडीपी) शून्य से 6.8 फीसदी नीचे जा सकती है।

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एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट में दावा, शून्य से नीचे जा सकती है विकास दर

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प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोना वायरस महामारी लोगों की जान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर आफत बनकर टूटी है। ऐसे में लागू हुए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर चालू वित्त-वर्ष में बहुत बुरे नतीजे आ सकते हैं। एसबीआई की जारी इकोरैप रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 में भारत की विकास दर (जीडीपी) शून्य से 6.8 फीसदी नीचे जा सकती है। वहीं, मार्च से लॉकडाउन शुरू होने की वजह से बीते वित्त-वर्ष की आखिरी तिमाही में विकास दर 1.2 फीसदी रहने का अनुमान है।

इकोरैप के मुताबिक, वित्त-वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में विकास दर सात साल के निचले स्तर पर 4.7 फीसदी रही थी। वहीं, पहली तिमाही में विकास दर 5.1 फीसदी व दूसरी तिमाही में 5.6 फीसदी थी। एसबीआई ने कहा है कि चौथी तिमाही के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थी। इस कारण जनवरी-मार्च में विकास दर 1.2 फीसदी रह सकती है।

बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 29 मई को पिछले वित्त-वर्ष के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। इससे पहले एसबीआई ने अनुमान जताया है कि बीते वित्त-वर्ष में विकास दर 4.2 फीसदी रह सकती है, जो पहले 5 फीसदी रहने का अनुमान था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से महज 7 दिनों के भीतर अर्थव्यवस्था को 1.4 लाख करोड़ रुपये की चपत लगी। साथ ही नए वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीने लॉकडाउन में जाने की वजह से विकास दर शून्य से भी कम हो गई है।

बताया गया है कि 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर (-) 6.8 फीसदी तक गिर सकती है। लॉकडाउन में हुए कुल नुकसान का 50 फीसदी रेड जोन से जुड़ा है, जिसमें देश के अधिकतर बड़े जिले आते हैं। अगर रेड और ऑरेंज जोन को देखा जाए तो कुल नुकसान का 90 फीसदी यहीं हुआ है। 

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