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राजस्थान सरकार ने दी पार्क, कैब और ऑटो को संचालित करने की अनुमति

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जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने 18 मई को घोषित किए गए लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन करते हुए रेड जोन में टैक्सी, ऑटो और कैब सेवाओं की बहाली की अनुमति दे दी है और सार्वजनिक पार्कों को भी सुबह सात बजे से शाम 6.45 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।

लॉकडाउन 4 में पान, गुटखा और तंबाकू को बेचने के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं से हटाते हुए राज्य में इनकी बिक्री की अनुमति दे दी गई है, हालांकि गृह विभाग ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल पर मनाही होगी।

आदेशानुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आगे आने वाले समय में भी एक दंडनीय अपराध बना रहेगा।

लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता को सुनिश्चित करते हुए टैक्सी, ऑटो व कैब सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दे दी है।

संशोधित आदेश में कहा गया है कि एक कैब में चालक सहित दो लोग सवार हो सकेंगे, जबकि ऑटो रिक्शा में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। ड्राइवर को मास्क पहनना होगा और सीटों की सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी।

सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह सात बजे से शाम 6.45 बजे तक सार्वजनिक पार्कों को भी खोलने की अनुमति दे दी है।

पहले केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में पड़ने वाले क्षेत्रों में ही इस तरह की गतिविधियों को अनुमति दी गई थी।

इन सबके बीच ही सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के भीड़ जमा करने पर अब भी प्रतिबंध लगा रहेगा।

इसके अलावा संशोधित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि हाथ रिक्शा, खाने-पीने से संबंधित छोटी-मोटी दुकानें, जूस, चाय और अन्य दुकानों को संचालित करने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इस शर्त पर कि स्वच्छता से संबंधित दिशा-निर्देशों का पर्याप्त ध्यान रखना होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि इन सभी आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, यह नगर निगम के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

–आईएएनएस

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गहलोत की पीएम से मांग- राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना करें घोषित

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। 37 हज़ार करोड़ रु. की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों को पेयजल और 2.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नवंबर 2017 में आवश्यक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी सिंचाई परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना और इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को वर्ष 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है।

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केरल: कांग्रेस और भाजपा ने सोना तस्करी मामले में की सीएम के इस्तीफे की मांग

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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (फाइल फोटो)

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा नीत राजग ने सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की। दोनों पार्टियों ने तस्करी मामले में कथित भूमिका को लेकर आईटी विभाग में काम करने वाली एक महिला की जांच कराए जाने की भी मांग की। कांग्रेस ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है।

केरल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक हाई-प्रोफाइल कंसल्टेंट स्वप्ना सुरेश का नाम सोने की तस्करी की जांच के दौरान सामने आया है। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से संचालित होने वाले शीर्ष तस्करों से जोड़कर देखा जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने मीडिया से कहा, “विजयन ने मंगलवार को कहा कि वह इस महिला को नहीं जानते हैं। यह एक झांसा देने वाली बात है, क्योंकि उन्हें कुछ कार्यक्रमों में विजयन के करीब देखा गया है। जनवरी में दो दिवसीय उच्च स्तर की स्पेस कांफ्रेंस कोवलम रैवेज होटल में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री चार घंटे की बैठक में शामिल थे और यह विवादास्पद महिला इसकी मेजबान थी। सभी लोग विजयन और शिवशंकर के बीच के रिश्ते को जानते हैं।”
उन्होंने कहा, “उन्हें (मुख्यमंत्री) अब सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए।”

चेन्निथला ने कहा, “केरल पुलिस अब तक रिपोर्ट करने में विफल रही है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि अब तक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। साथ ही यह भी खबरें हैं कि राज्य के सरकारी वाहनों में सोना ले जाया गया था। किसी भी जांच के संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय भी शामिल होना चाहिए।”

वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने भी कहा कि इस मामले में विजयन के कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए उन्हें अब चुप हो जाना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। सुरेंद्रन ने कहा, “विजयन के शीर्ष अधिकारियों की विदेश यात्राओं की विस्तृत जांच की जरूरत है। विजयन को पहले क्या करना चाहिए था कि उन्हें यह खबर मिलते ही तुरंत उच्चस्तरीय जांच के आदेश देने चाहिए थे।”

इसके साथ ही भाजपा ने बुधवार को विजयन के इस्तीफे की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गुरुवार को इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा।

उल्लेखनीय है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था। अधिकारियों ने पाया कि वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और सरिथ नायर सोने की तस्करी में शामिल थे। नायर कस्टम विभाग की हिरासत में है, जबकि सुरेश कथित रूप से फरार है।

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भारत-चीन विवाद पर चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा- कोई बताएगा कि आखिर…

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P Chidambaram

भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमले बोल रही है। अब पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर देश को सच नहीं बता रही है।

दरअसल, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि रविवार को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद लद्दाख के कुछ विवादित क्षेत्रों से दो किलोमीटर पीछे तक सेना हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी पर चिदंबरम ने कई ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किए।

पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर चीन की सेना के पीछे हटने का स्वागत करते करते हुए चीनी सैनिकों के अतिक्रमण को लेकर सरकार से सवाल भी किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई वह स्थान बताएगा जहां से चीनी सैनिक विस्थापित हुए और अब वे किस स्थान पर हैं। इसी प्रकार वह कौन सा स्थान है जहां से भारतीय सैनिक विस्थापित हुए? क्या कोई भी चीनी या भारतीय टुकड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के एक तरफ से दूसरी तरफ गई थी? उन्होंने आगे लिखा है कि इन सवालों के जवाब आवश्यक हैं क्योंकि भारतीय लोग 15 जून को क्या हुआ और कहां हुआ, इसका पता लगाने के लिए ट्रेजर हंट पर हैं।’

उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच लगातार हो रही वार्ता के बाद आखिरकार भारत का दबाव काम आया और चीन ने गलवान घाटी के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को दो किलोमीटर पीछे हटा लिया है। चीनी सैनिकों ने गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से भी अपने कैंप पीछे हटाए हैं।

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