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राहुल का पीएम से सवाल- खेती पर गब्बर सिंह की मार, किसानों से क्यों इतना सौतेला व्यवहार?

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राहुल गांधी (फाइल फोटो)

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए अपना नौंवा सवाल किया है। राहुल ने किसानों का जिक्र करते हुए लिखा कि पीएम ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है।

राहुल ने लिखा कि न की कर्ज माफी, न दिया फसल का सही दाम, मिली नहीं फसल बीमा राशि, न हुआ ट्यूबवेल का इंतजाम, खेती पर गब्बर सिंह की मार, छीनी जमीन, अन्नदाता को किया बेकार, पीएम साहब बतायें, खेडुत (किसानों) के साथ क्यों इतना सौतेला व्यवहार?

बता दें कि इससे पहले बुधवार (6 दिसंबर) को राहुल ने गुजरात में खराब स्वास्थय सेवाओं के होने का दावा करते हुए आठवां सवाल किया था। राहुल ने लिखा था कि 39% बच्चे कुपोषण से बेजार, हर 1000 में 33 नवजात मौत के शिकार, चिकित्सा के बढ़ते हुए भाव, डाक्टरों का घोर अभाव, भुज में ‘मित्र’ को 99 साल के लिए दिया सरकारी अस्पताल, क्या यही है आपके स्वास्थ्य प्रबंध का कमाल?

बता दें कि राहुल गांधी रोज पीएम पर हमला बोलते हुए एक नया सवाल दाग रहे हैं। इससे पहले किए गए ट्वीट में बढ़ती महंगाई पर तंज कसा गया था। उसमें राहुल ने लिखा था कि जुमलों की बेवफाई मार गई, नोटबंदी की लुटाई मार गई, GST सारी कमाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो- महंगाई मार गई, बढ़ते दामों से जीना दुश्वार, बस अमीरों की होगी भाजपा सरकार?

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सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई

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फाइल फोटो

केरल के सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुल 19 पुर्नविचार याचिकाएं लंबित हैं।

बता दें कि कोर्ट ने 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सभी आयुवर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रार्थना का अधिकार नहीं मिल सका।

सबरीमाला मंदिर में दर्शन के आखिरी दिन सोमवार को रजस्वला आयुवर्ग की एक और महिला ने मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते उन्हें वापस ही लौटना पड़ा।

बता दें कि मलयालम महीनों के पहले पांच दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इसके अलावा पूरे साल मंदिर के दरवाजे आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहते हैं।

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‘पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं’

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पूरे देश में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि केवल लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच सकते हैं।

साथ ही अदालत ने कहा कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। इसके अलावा कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन सेल पर बैन लगा दिया है।  कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए समय सारिणी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को वायु प्रदूषण के चलते बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के मद्देनजर पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं, पटाखा निर्माताओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वास्थ्य का अधिकार और व्यापार या व्यवसाय चलाने के अधिकार के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है।

पटाखा निर्माण करने वालों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दिवाली के दौरान केवल पटाखे प्रदूषण बढ़ाने की एकमात्र वजह नहीं है। यह प्रदूषण बढ़ाना वाला एक कारक है और इस आधार पर पूरे उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता।

अदालत ने सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों में श्वास की समस्याओं के बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई थी और कहा था कि वह इस पर निर्णय करेगी कि क्या पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा या मुनासिब नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 2017 में दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम बंद

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असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में 40 संगठनों ने बंद का आह्वानहै।(photo credit ANI)

असम में नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 के विरोध में 40 संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इस बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य भर में रेलवे पटरियों पर अवरोधक लगाने और ट्रेन परिचालन को बाधित करने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के परिचालन को बाधित करने की कोशिश कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर टायर जलाए। सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों को पुलिस की सुरक्षा दी गई है ताकि बंद के दौरान यातायात सुविधा सामान्य रह सके।

इस बीच असम के वित्‍त और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हिमंत बिस्‍व शर्मा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बंद को अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्‍होंने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारी आवश्‍यक रूप से ऑफिस आएं।

कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के नेता अखिल गोगोई ने कहा कि असम जातियतावादी युवा छात्र परिषद (एजेवाईसीपी) और अन्य 40 संगठनों ने बंद के लिए हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है।

गोगोई ने कहा कि बीजेपी सरकार असम की जाति, माटी और भेटी की रक्षा का वादा कर यहां सत्ता में आई थी। लेकिन यह अपने वादे से मुकर गई और स्थानीय समुदायों के खिलाफ एक साजिश रच रही है। असम की बीजेपी सरकार संविधान संशोधन विधेयक के जरिए हिंदू बंगालियों को नागरिकता देना चाहती है। मेघालय में मंत्रिमंडल ने विधेयक का विरोध करने का निर्णय पहले ही ले लिया है, जहां बीजेपी भी सरकार का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि हमने पूरी ताकत के साथ विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह असम में स्थानीय समुदायों को प्रभावित करेगा।’ गोगोई ने असम सरकार से यह मांग भी की कि वह हिंदू बंगालियों के एक संगठन द्वारा नागरिकता विधेयक के समर्थन में 17 नवंबर को प्रस्तावित एक सम्मेलन को रोके।

नेता अखिल गोगोई ने कहा कि यदि हिंदू बंगालियों को सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू बंगाली संगठनों को आरएसएस का समर्थन प्राप्त है और वे असम में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार सम्मेलन को रोके।

गौरतलब है कि असम पब्लिक वर्क नाम के एनजीओ सहित कई अन्य संगठनों ने साल 2013 में राज्य में अवैध शरणार्थियों मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। असम के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में यह काम शुरू हुआ था, जिसके बाद गत 30 जुलाई में फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने, जिन 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन पर किसी तरह की सख्ती बरतने पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है।

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