बजट सत्र में पंजाब लाएगा लोकायुक्त विधेयक | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

बजट सत्र में पंजाब लाएगा लोकायुक्त विधेयक

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amarinder singh

नई दिल्ली, अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब के मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए, चुनाव पूर्व किए गए वादे को निभाने के लिए पंजाब लोकायुक्त विधेयक 2020 पेश किया। यह विधेयक सभी पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को कवर करेगा।

यह निर्णय मौजूदा पंजाब लोकपाल कानून 1996 को निरस्त कर देगा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, गैर-अधिकारियों और सभी सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकारियों पर नया कानून लागू होगा। इसका मकसद गर्वनेस को आगे बढ़ाना और भ्रष्टाचार की जांच करना है।

इस विधेयक को चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा। कानून में यह बदलाव राज्य में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों और आरोपों की जांच के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाए जाने की बात कहता है। इसके अलावा यह कानून लोकायुक्त की नियुक्ति और उससे जुड़े मामलों के लिए भी प्रावधान तय करता है।

लोकायुक्त के पास 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी। यह झूठी शिकायतों के मामलों में अभियोजन का प्रावधान भी करेगा।

मुख्यमंत्री और विधायकों के अभियोजना को नए कानून के तहत सदन के दो तिहाई बहुमत से ही मंजूरी दी जा सकेगी।

इस विधेयक को लेकर एक अधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि नोटिस जारी करने से पहले लोकपाल से जुड़ी सभी शिकायतों की एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी मामले में सरकार की राय भी लेगी।

लोकायुक्त में एक चेयरपर्सन शामिल होगा, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो।इन सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी, इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। लोकायुक्त का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होगा या इन सभी से संबंधित होगा।

राज्यपाल द्वारा चेयरपर्सन और सदस्य की नियुक्तियां एक चयन समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर की जाएगी। समिति में मुख्यमंत्री बतौर चेयरपर्सन, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य द्वारा नामित किए जाए वाले प्रमुख न्यायवादी इसके सदस्य होंगे।

—आईएएनएस

राजनीति

हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने दिया इस्तीफा

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हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों वायरल ऑडियो मामले में स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अचानक यह कदम उठाया है।

उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस विवाद से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और वह चाहते हैं कि इस कथित भ्रष्टाचार की संपूर्ण जांच हो व किसी पर कोई दबाव न हो। इसीलिए वह पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

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राजनीति

सिंधिया को जनता जवाब देगी : कमल नाथ

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Kamal Nath
File Photo

नई दिल्ली, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें जवाब देगी।

आईएएनएस

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राजनीति

मप्र मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा : शिवराज

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Shivraj Singh Chauhan

भोपाल: मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री चौहान की प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बंद कमरे में चर्चा हुई। उसके बाद संवाददाताओं के यह पूछने पर कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा, चौहान ने जवाब दिया, “जल्द ही।” इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा।

चौहान ने मुख्यमंत्री के तौर पर 23 मार्च को शपथ ली थी। मंत्रिमंडल का पहला विस्तार लगभग एक माह पहले हुआ था और पांच मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। अब मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होने वाला है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कोरोना की स्थित, व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने, गेहूं खरीदी और प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, “राज्य में कोरोना काबू में है यहां रिकवरी रेट 53 प्रतिशत है। एक तरफ कोरोना का संकट है, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया ऐसे चल नहीं सकती। कोरोना को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी और व्यवस्थाएं की जाएंगी।”

राज्य में जारी गेहूं खरीदी का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर अब तक 118 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। बारदाना की व्यवस्था की जा रही है, और भी किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के प्रयास जारी हैं।

–आईएएनएस

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